प्रतिनिधिसभा विघटन भएको २ महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा दाहाल-नेपाल समूह र नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरु आन्दोलित छन् । जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक अगुवाका नाममा पनि आन्दोलन भइरहेको छ।

सरकारबाहेक पक्षहरू ‘प्रतिगमन’विरुद्ध भन्दै सडकमा आन्दोलित छन् । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि आन्दोलनले सार्थकता पाउने छाँट देखिएको छैन। दलहरूको निरन्तर आन्दोलनले प्रधानमन्त्री ओली टस न मस छन्।

प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापनाको माग गर्दै दाहाल-नेपाल पक्षले  सडक आन्दोलन गरिरहँदा नेकपाकै विभाजित केपी शर्मा ओली पक्ष भने आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। ओलीले कुनै हालतमा वैशाखमै मध्यावधि निर्वाचन हुने जिकिर गरिरहेका छन्।

• विराटनगरबाट प्रधानमन्त्री ओलीका आठ सन्देश (भिडियोसहित)

दुई महिनायता यी दुवै समूहले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका नाममा सडकमा कार्यकर्ता उतारिरहेका छन् । सडकमा मान्छे उतार्ने कुरा यी दुवैका निम्ति शक्ति प्रदर्शन गर्ने गतिलो माध्यम भएको छ। तर दाहाल–नेपालको आन्दोलन पनि तत्कालै सफलता पाउने छाँट देखिएको छैन।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेका बेला नेकपा दुवै समूहले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सर्वोच्चमा बहस सकिएर फैसला आउने चरणमा छ । तर यस मुद्दालाई लिएर पक्ष र विपक्ष दुवै नेताहरुले अदालतलाई धम्क्याउन थालेका छन् ।

पहिले दाहालले धम्क्याए

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका नेकपा दाहाल-नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौंमा माघ २८ गते गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै  अदालतलाई धम्क्याए।

अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग दुवैलाई खुट्टा नकमाएर छिटो निर्णय गर्न धम्की नै दिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको बहस चाँडै सकेर फैसला गर्न जारी उनले सर्वोच्चलाई चेतावनी दिए ।

• नेकपा विवाद : सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगलाई धम्काउन थाले ओली-दाहाल

नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले गरेर संवैधानिक निकायमा पुगेकाहरूले खेलाँची ठान्दा देश र जनताले दुःख पाउने चेतावनी दिँदै दाहालले आफूले कहिल्यै अदालतको अपमान नगरेको बताएका थिए ।

‘संवैधानिक निकायहरुले डर धाक धम्की नहेरुन्, स्वतन्त्र ढंगले काम गरुन्’, उनले भनेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको हत्या गरेको भन्दै ओलीले जनताको भीडलाई बेवास्ता गरेर सर्वोच्चले फैसला गरे देशमा आँधीहुरी आउने उनले चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘केपी ओलीले लोकतन्त्रको हत्या गरेका छन् । यदि ओलीविरुद्ध सडकमा आएका जनताको भीड बेवास्ता गरेर सर्वोच्चले फैसला गरेमा देशमा आँधीहुरी आउछ ।’

अब पालो ओलीको

काठमाडौंमा आयोजित विरोध सभामा दाहालले अदालतलाई धम्क्याएको ११ दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यही व्यवहार देखाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतबाट सदर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी ओलीले विराटनगर पुगेर दिएका छन् ।

शनिबार नेकपा ओली समूहले विराटनगरमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेटिङ भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

दाहाल-नेपाल लगायत अन्य दलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा ‘सेटिङ’ गरिरहेको आशंका गरिरहेका बेला ओलीले संसद पुनःस्थापनाका लागि ‘सेटिङ’ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘कुनै सेटिङ फेटिङ भएर संसद विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन,’ ओलीले भने, ‘यदि कहीँ कुनै प्रकारको जालझेल तिकडदम सेटिङ षड्यन्त्र हुन्छ भने देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि अगाडि बढ्छ ।’

• धम्कीपूर्ण भाषासहित प्रचण्डले सर्वोच्चलाई भने : केपीको निर्णय सदर गरिए फेरि युद्ध हुन सक्छ

प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गराउन ‘सेटिङ’ गरिरहेको आरोप प्रचण्ड-नेपालले लगाइरहँदा ओलीले भने संसद पुनःस्थापनामा ‘सेटिङ’ भइरहेको जिकिर गरे।

‘कुनै सेटिङ-फेटिङ भएर संसद विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले भने, 'अहिलेको जनअपेक्षा चुनाव नै हो। त्यसविपरीत निर्णय आए आन्दोलनका लागि तयार रहनु।'

उनले देश चुनावमा गइसकेको जिकिरसहित चुनाव गराउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको पनि दाबी गरे। ओलीले मध्यावधि चुनाव वैशाख १७ र २७ गते नै हुने जिकिर गर्दै  आफूले नेतृत्वको नेकपाले बहुमत ल्याउने दाबी गरे।