‘मुलुक फेरियो भन्छन्, विकासको लहर चलेको छ रे, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आएका छन् रे । हाम्रोमा न सिंहदरबार आएको छ, न विकास भएको छ’, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका ३ का जयमान बुढाले भने, ‘त्यही हिजोको गोरेटो घोडेटोमा हिँड्छौँ । बिरामी भए बोकेर दुई–तीन दिनमा अस्पताल पुर्‍याउँछौँ । बस चढ्न जिल्ला छोड्नु पर्छ । भन्न त भन्छन् मुलुक फेरियो, तर हामी उस्तै छौँ ।’

राज्य पुनःसंरचनासँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाँउमा सरकार भन्ने नाराले निकै लोकप्रिय बन्यो । विकास र समृद्धिका लागि सरकारले बर्सेनि लाखौँ योजनामा अर्बौं खर्चिँदै आइरहेको छ । तर, त्यो योजना र खर्च अझै दुर्गममा पुग्न सकेको छैन । बुढा भन्छन्, ‘दुर्गम अझै उस्तै छ । अभावमा बाँचिरहेको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला हो, रुकुमपूर्व । यसमा विशेषतः भुमे, सिस्ने र पुथाउत्तर गंगा गाउँपालिका हिमाली क्षेत्रमा पर्छन् । राज्य पुनःसंरचनासँगै ‘सिंह दरबारको अधिकार, गाउँ–गाउँमा सरकार’ भन्ने मीठो नारा लाग्यो ।

त्यही अनुरुप विकासका योजना स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले तय गरे । विकासमा छलाङ मार्ने तीनै तहका सरकारले योजना बनाए । तर, लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला अझै विकासको पखाईमा बाँचिरहेको छ । यहाँ अझै सडक पुग्न सकेको छैन । हिमाली जिल्लावासीले अझै गाउँमा पुगेको सिंह दरबारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

पुथाउत्तर गंगा गाउँपालिकामा १४ वटा वडा छन् । जसमा १, २, ३, ४, ५, ६ र ९ नम्बर वडा अझै पालिकाको केन्द्रसँग जोडिन सकेका छैनन् । जसका कारण सिंह दरबार गाउमै पुगे पनि ती वडाका नागरिकहरूले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका ५ का रिकुराम पुनले भने, ‘हामीलाई के राज्य पुनःसंरचना ? के गाउँमै सिंहदरबार ? जस्ता थियौं उस्ता उस्तै छौं । गाउँमा सडक त परकै कुरा हो । आधारभूत स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, खानेपानी लगायतका समस्या हिजोका जस्तै छन् । विकास के हो ? समृद्धि के हो ? सरकार के हो ? अझै अनुभूत भएको छैन ।’

सडक पूर्वाधार विकास अभावका कारण पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाले समयमा औषधी उपचार पाउँदैनन् । बालबालिका विद्यालय जान वञ्चित छन् । गाउँको उब्जनी बजार जान पाएको छैन, बजारको औषधी गाउँमा पुग्दैन ।

रुकुम पूर्वको सिने र भुमे गाउँपालिका वासीको समस्या पनि यिनै हुन् । दुर्गम जिल्लालाई सुगम बनाउने सपना र कल्पना अनुरुपको काम राज्यले गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार निरीह बनी बस्नुपरेको स्थानीय सरकार प्रमुखको भनाइ छ । दुर्गम जिल्लामा राजधानीले हेर्ने नजर फरक रहेकाले पनि दुर्गमका नागरिक अझै विकासको अभावमा बाँचिरहनु परेको छ । 

दुर्गमको पहुँच छैन 

‘राज्य पुनःसंरचना सँगै विकासको लहर देशभर फैलियो, गाउँमा बाटोहरु कालोपत्रे बने, गाउँमा सरकारमा सरकार पुगे, विकास र समृद्धिका योजना मात्रै होइन सपनाहरू बुने, त्यो योजना र सपना हाम्रा पनि थिए । तर हाम्रो पहुँच राजधानीमा पुगेन । संघीयताले दिएको सिंहदरबार दुर्गममा छ, यो सिंहदरबारसँग केही छैन’, ​पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्तीले भने, ‘हिमाली जिल्ला पर्यापर्यटनको विकास अत्यन्तै सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । तर, हामीसँगै न बजेट छ, न पहुँच । जस्ता थियौँ उस्तै हालतमा बसेका छौँ ।’

माथिल्ला सरकारहरूको दुर्गम जिल्लालाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्थात् पछौटेपनका कारण दुर्गम जिल्ला अझै फेरिन नसकेको उनले बताए । स्थानीय सरकारको विकास र समृद्धिका लागि योजना बनाउँदै काम गर्दै गरे पनि आर्थिक अभावले सोचे अनुरुपको काम गर्न अझै नसकेको उनको भनाइ छ । माथिल्ला सरकारले दुर्गमको विकास र समृद्धिका लागि योजना अनुरुपको बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र दुर्गममा पछाडि पार्दा नै दुर्गम अझै फेरिन नसकेको उनले बताए ।

जहाँ नेता त्यहाँ बजेट र विकास 

‘अन्यत्र जस्तो प्रशस्तै बजेट दुर्गमले पाउँदैनन् । थोरै–थोरैले यहाँ काम पनि हुँदैनन्, पहाड फोड्ने, सडक बनाउने हो । पालिकाको बजेटले भ्याउँदैन । माथिल्ला सरकारको ध्यान दुर्गमको विकासका लागि छैन । हाम्रा केन्द्रमा ठूला नेताहरू छैनन् । हाम्रो पहुँच पुग्दैन । जति पालिकाको बजेट पुग्छ उतै काम गर्छौं । जसका कारण सुस्त–सुस्त काम गरिरहेका छौं । राज्य पुनःसंरचना सहित तीन तहको सरकार आएको करिब पाँच वर्ष हुन लाग्यो । न हाम्रोतिर न राम्रो सडक बनेको छ, न विद्यालय न स्वास्थ्य चौकी न गाउँ  । जस्ता थियौँ उस्तै छौँ । भुमे गाउँपालिकाको अध्यक्ष रामसुर बुढाले भन्ने, ‘भुमे गाउँपालिका हिउँदे सडक बनेका छन् बर्खे सडक उस्तै छन् ।’

भुमे गाउँपालिकामा ९ वटा वडाहरू रहेमा ६ महिना सडक चल्ने, ६ महिना बन्द हुने अवस्था छ । जसका कारण दुर्गम अझै धेरै अभावमा बाँचिरहेको छ ।