बसोबासका लागि जग्गाको माग गर्दै बादी समुदालयले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडी धर्ना दिएका छन्।
उनीहरु दैलेखको तल्लो डुङ्गेश्वरबाट दुई दिन पैदल हिँडेर गरेर सोमबार वीरेन्द्रनगर आइपुगेका थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालयको अगाडीको खुल्लाचौरमा धर्नामा बसेका छन्।
२०० भन्दा बढीकोको संख्यामा आएका उनीहरुले जमिन नहुँदा भारी बोक्दै, माछा मार्दै जिविका चलाउन परेको गुनासो गरेका छन्।
जीविकाका लागि खेती गर्न सरकारले जग्गाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उनीहरुको माग छ । ‘हाम्रो बस्ने जमिन छैन् । भारी बोक्दै, माछा मार्दै जीविका चलाएका थियौँ,’ दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१ का हिक्मत बादीले भने, ‘बालुवा निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइयो जीविका चलाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’
कोरोना महामारीको समस्याले सिथिल पारेको बाच्नका लागि नै बेच्नुपर्ने अवस्था आए पछि हामी यहाँ (प्रदेश सरकारको शरणमा) आइपुगेको उनीहरुको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले जग्गा दिन सक्दैन : मन्त्री
बादी समुदायलाई जग्गा दिने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नरहेको कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीले बताए।जमिनको व्यवस्था संघ र स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको भनाइ छ।
‘तीन तहका सरकारका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र छन्’ उनले भने, ‘हामी जमिन दिन सक्दैनौं, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी लिन्छौँ।’
समस्या समाधानका लागि यो समस्यालाई मूल एजेण्डा बनाएर पहल गर्ने मन्त्री भण्डारीले प्रतिवद्धता जनाए।
उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था नहुन्जेल सम्म नफर्किने अडान लिएका छन् । झण्डै ६६९ जनसंख्या रहेको दैलेखमा बादी समुदायका ४०२ परिवार र ११२ घरधुरी छन्।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।