काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपवेष्ट कम्पनीसँग फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेको छ । महानगरवासीलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको प्रतिवेदनलाई पन्छाएर महानगरपालिकाले नेपवेष्ट कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाले एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न र फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन लगाएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले गरेको अध्ययनमा महानगरपालिका आफैंले फोहोर व्यवस्थापन परियोजना निर्माण गरेको अवस्थामा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लाग्ने देखिन्छ ।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वले नेपवेष्ट कम्पनीलाई ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिन सम्झौता गर्न लागेको छ । पहिलो चरणको छलफलमा नेपवेष्टलाई दिने सहमति भइसकेको छ । अहिले कम्पनीसँग दोस्रो चरणको छलफल भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।  

मेयर, उपमेयर तथा केही वडाअध्यक्षको जोडबलमा नेपवेष्ट कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘चिनियाँ कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याएर महानगरलाई अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी नेपवेष्ट कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गरिँदै छ,’ ती अधिकारीले भने । 

सरकारले समेत चिनियाँ कम्पनीले बनाएको प्रतिवेदनलाई अनुशरण गरेर फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का लगाउन महानगर नेतृत्वलाई भनेका थियो । तर, सरकारको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले महानगरवासी र महानगरलाई हानी पुर्‍याउने गरी नेपवेष्ट कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन लागिपरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले नेपवेष्टलाई दिने विषयको पहिलो चरणको तयारी सकिएको र दोस्रो चरणको छलफल भइरहेको जनाए । ‘दिने वा नदिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले छलफलकै चरणमा छ ।’ नेपवेष्टलाई ठेक्का दिने विषयको कुनै पनि प्रतिवेदनको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बस्नेतले थप स्पष्ट पारेका छन् । तर, ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाउन लागिएको भने विषय भने सत्य भएको उनले थपे ।

काठमाडौं महानगरपालिकालगायत आसपासका बाँकी ९ वटा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनताले प्रत्येक परिवारबाट फोहोर संकलन गरेबापत ३ सय रुपैयाँ उठाउने गरी सम्झौता भएको छ । यसले महानगरवासीलाई आर्थिक रूपमा राहतभन्दा पनि आहत पर्ने देखिएको महानगरका ती अधिकारीले बताए ।

जनहितमा नभएकाले १० वर्षसम्म पनि यो परियोजना अघि कसैले नबढाएको परिप्रेक्ष्यमा ठूलै आर्थिक लेनदेन गरेर आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा मेयर, उपमेयर र केही वडा अध्यक्ष मिलेर यो परियोजना नगर परिषदबाट अनुमोदन गरिएको बुझिएको छ । 

चिनियाँ कम्पनीले बनाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा परियोजनाको लागत २ अर्ब रुपैयाँ र संकलित फोहोरबाट १५ मेगावाट बिजुली निरन्तर उत्पादन हुने भनी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेकोमा उक्त कार्यलाई अघि नबढाई अकस्मात् नेपवेष्टसँग सम्झौता गरेको हो ।

उक्त सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा निस्कने फोहोरबाट करिब १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र उक्त बिजुली बेचेर आउने रकमले नै जनतालाई निःशुल्क फोहोरको व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने उल्लेख थियो । सो बिजुलीले सडक बत्तीलगायत सहर झिलिमिली बनाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो ।

तर, यो प्रतिवेदनको विपरीत उल्टै काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिने र नियमति रूपमा नगरपालिकाले पनि नेपवेष्ट कम्पनीको परियोजनाका लागि मासिक करोडौं आर्थिक भार बेहोर्ने साथै जनतासँग पनि मासिक शुल्क उठाउने गरी सम्झौता गरिएको ती अधिकारीले बताए । उक्त परियोजनाको लागत रकम वास्तविक लग्ने रकमभन्दा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बढी देखाइएको छ ।