प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सबैको नजर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि छ। ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दुई ध्रुवमा बाँडिएको नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस सभापति देउवाको महत्व दुवैतिर उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिएको छ। तर, देउवाले कता खुल्ने भनेर संकेतसम्म गरेका छैनन्। उनले निर्वाचनमा जोड दिए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएका छन्।

यद्यपि, कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेता प्रस्ट रुपमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरुले आन्दोलनमा जोड दिइरहँदा सभापति देउवा भने आन्दोलनप्रति अनिच्छुक देखिएका छन्। 

६ फागुनमा पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय मगर संघको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले प्रस्ट रुपमै आन्दोलनका नाममा हुलका हुल मान्छे ल्याउने पैसा नभएको बताए। उनले नेकपाका दुईवटै खेमाले पछिल्लो समय शक्ति प्रदर्शनमा जम्मा गरेका मानिस पैसाको भरमा आएको टिप्पणी गर्दै आफू त्यस्तो आन्दोलनको पक्षमा नरहेको बताए। देउवाले यसो भनिरहँदा उनकै नेतृत्वमा कांग्रेसले गत ५ पुसयता तीन चरणको विरोध कार्यक्रम भने गरिसकेको छ। 

सभापतिइतर पक्षका नेताको तीव्र दबाबका बीच पछिल्लो समय देउवा सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्ने पक्षमा देखिएका छन्। देउवानिकट कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले फरकधारसँग भने, ‘सभापतिजी अहिले नेकपाको दुवै समूहमध्ये कुनै पनि समूहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने पक्षमा हुनुहुन्न।’

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ नेकपा दुई खेमामा बाँडिए पनि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म त्यसको टुंगो लगाएको छैन। सहमहामन्त्री महत कानुनी रुपमा एकै रहेको नेकपासँग कांग्रेसले तत्काल सहकार्य नगर्ने बताए। 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा बलियो स्ट्यान्ड लिन नसकेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाको आलोचना हुने क्रम कांग्रेसभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि चलिरहेको छ। देउवा भने परिस्थितिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर गत निर्वाचनपछि पार्टीभित्र र बाहिर देखिएको आफ्नो कमजोर छवि सुधार गर्ने ध्येयमा छन्। 

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको खण्डमा नेकपाका दुई खेमा मिल्ने सम्भावना न्यून छ। यसो हुँदा कुनै एक  खेमाले सरकार बनाउँदा कांग्रेसको सहयोग चाहिन्छ। या त कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुको विकल्प रहने छैन।

केही समययता नेकपाका प्रचण्ड र माधव नेपाल समुहले सार्वजनिक रुपमै संसद पुनर्स्थापना भएपछि कांग्रेस सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफूहरु तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले देउवालाई भेटेर भावी प्रधानमन्त्रीको अफर नै गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि देउवाले पार्टीको बैठकमा त्यसको खण्डन गरेका थिए। 

यद्यपि, अबको परिस्थिति जसरी अघि बढे पनि कांग्रेस सभापतिलाई फाइदा नै पुग्ने आकलन गरिएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा नेकपाका दुईमध्ये एक समूहसँग मिलेर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसले पार्टी महाधिवेशनमा पनि फाइदा हुन सक्ने र पुनः सभापतिमा सहजै जित्न सक्ने उनीनिकट नेताहरुको बुझाइ छ।

यदि संसद पुनर्स्थापना नभएर परिस्थिति निर्वाचनतर्फ बढेमा चुनावी टिकटको लोभमा केन्द्रदेखि तलसम्मका नेतालाई व्यवस्थापन गरेर पार्टी महाधिवेशन आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा देउवा छन्। 

कांग्रेसले आउँदो भदौ ७ देखि १० गतेसम्म पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यही फागुनमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन गर्न नसकेर अघिल्लो साता मात्रै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले ६ महिनाको म्याद थप गरेको छ। जसअनुसार आउँदो भदौमा महाधिवेशन गर्ने गरी कांग्रेसले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। 

साढे तीन वर्षअघि सम्पन्न तीन तहकै निर्वाचनमा देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसले नराम्ररी पराजय भोग्यो। त्यसपछि कांग्रेसभित्रै देउवाइतर पक्ष बलियो बन्दै गएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनः देउवा हावी हुन सक्ने आकलन पार्टीभित्रै र बाहिर पनि भइरहेको छ। सभापति देउवा र उनको समूह पनि त्यही तयारीमा रहेको देखिन्छ।

केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभापति देउवा रणनीतिमा चुकेको टिप्पणी गर्छन्। ‘अहिले जे हुँदा पनि उहाँलाई नै जस जान्थ्यो, त्यसको फाइदा उहाँलाई स्वतः हुने नै भयो,’ जोशीले फरकधारसँग भने, ‘तर, उहाँ पूर्ण रुपमा यसमा चुकेको देखियो।’ 

कांग्रेस भित्र वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइरालासहित इतर समूह सभापति देउवा महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा रहेको भन्दै सशंकित देखिएका छन्। जसको प्रभाव अघिल्लो हप्ता मात्रै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत देखिएको थियो। 

बैठकमा सभापति देउवासँग वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री सिटौलाको भनाभन भएको थियो। १३ औँ महाधिवेशनमा देउवाविरुद्ध पौडेल र सिटौला दुवैले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए। पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशत नल्याएपछि निर्वाचन दोस्रो चरणमा देउवा र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा देउवा विजयी भएका थिए।