सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गते गरिएको संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतले आज सुनाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको फैसला सुनाउँदै पुन:स्थापना गरिदिएका हुन्। संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै संसद पुन:स्थापना गर्ने फैसला दिएका हुन्। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो।

ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन्। त्यस निर्णयसँगै उनले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति तोकेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले जुनसुकै बेला फैसला  दिने अनुमानसहित बिहानैदेखि सुरक्षा कडा बनाइएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि करिब २ महिना लामो बहसपछि फैसला आउन लागेको हो।

आजै फैसला दिने भएपछि सर्वोच्चले रिट निवेदक १३ जना वकिलसहितलाई झिकाएको थियो।