पछिल्ला २ महिना नेपाली राजनीति अनिश्चय र आशंकाको घेराबन्दीमा रह्यो । नेपाली राजनीति, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा विधिको शासनका लागि यी ७१ दिनले संशय उत्पन्न गराइरह्यो– कतै अब नेपाल थप अँध्यारोतर्फ जाने त होइन ? भविष्य अँध्यारो देखिन थालेपछि आशाहरु निराशामा परिवर्तन हुँदा रहेछन्, सपनाहरु टुक्राटुक्रा भएर समुद्रको गहिराईमा निमोठिने रहेछन् । 

ठ्याक्कै यही परिस्थिति नेपाली जनताले यी दुई महिनामा महसुस गरेका थिए । 

५ पुसमा अचानक र आकस्मिक रुपमा आएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय र द्रुत गतिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको यसको अनुमोदनले थप संकटको अवस्थालाई चित्रित गरेको थियो । 

योबीचमा अनेक हल्लाहरु चले, चलाइए । अनेक बाहनाहरु बने, बनाइए । अनेक आरोप र प्रत्यारोप लागे, लगाइए । 

केही वर्षअघि मात्र लामो संघर्षपछि नेपाली जनताले पाएको आफ्नो संविधानमाथि प्रहार भएको कदम थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय गर्नु । यसलाई तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट रोकिएला कि भन्ने आशा पनि गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र नेपाली जनताको अपेक्षालाई होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुशता तर्फको यात्रालाई साथ दिइन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको तानाशाह बन्ने जमर्को, थप निरंकुश हुँदै जाने प्रवृत्ति र त्यसमाथि मलजल भएको राष्ट्रपतिको कदम अन्ततः अब ब्रेक लागेको छ । मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला सुनाएको छ, त्यो जे हुनु पर्ने थियो, त्यही हो । 

संविधानका कुनै पनि धारामा विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना गरिएको छैन । तर, संविधानभन्दा आफूलाई माथि राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले जुन कदम चालेका थिए, त्यसले देशको भविष्यलाई नै अन्योलमा पारेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यही कदमपछि अहिले प्रदेशहरुमा राजनीतिक संकट देखिएको छ । हामीले कल्पना गरेको संघीयतामाथि यहीबीचमा प्रश्न उठ्न थालेका थिए । प्रदेश सरकारहरु के हुने हुन् भन्ने अन्यौल बढेको थियो । 

अब सर्वोच्चले ५ पुसको ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । आज आएको अदालतको फैसलाले नेपालको संविधान धारा ७६ अनुसार कुनै पनि प्रक्रिया पालना नभएको ठहर गरेको छ । 

यसको अर्थ हो, प्रधानमन्त्री ओली र उनको सिफारिसलाई द्रुत गतिमा सदर गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेका छन् ।

एउटा अनुशासित, सुसँस्कृत राज्य विकास हुनका लागि र जनताका लागि राष्ट्र र राज्य भएको प्रत्याभूति दिनका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानको रक्षा हुनुपर्छ । जुन संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने कुचेष्टा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए, त्यसलाई अब सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको छ । यसले प्रष्ट्याएको छ, देशमा अझै पनि कानुनी राज्यको कल्पना गर्न सकिन्छ । देशको संविधान मृत छैन र यो संविधानभन्दा माथि रहेर कसैले पनि आफूलाई निरंकुश यात्रातर्फ अगाडि बढाउन पाउने छैन । 

आज सर्वोच्चबाट आएको फैसलाले भविष्यका शासकहरुलाई एउटा पाठ पढाएको छ– कसैले पनि तानाशाही प्रवृत्ति देखाउने वा निरंकुश भएर अगाडि बढ्ने सोच्ने हो भने मात्र पनि देशमा संविधान छ, त्यसलाई उचित व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत छ ।

यही कारण अहिले धन्यवादको पात्र भएको सर्वोच्च अदालत ।

अनि सँगै प्रश्न उठेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिकतामाथि । संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न ठाउँमा पुगेर आफ्ना मन्तव्यहरुमा सुशासनको कुरा गरेका छन्, अन्य नेतामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन् । अब उनले त्यसलाई स्मरण गर्नुपर्छ, देशको संविधानलाई आफूले मिचेको स्वीकार गर्नुपर्छ । देशको संविधान मिच्ने व्यक्ति नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन सुहाउँदैन । त्यसैले ओलीले राजीनामा दिन कुनै विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

अर्कोतिर, देशको राष्ट्रपति जस्तो पदमा रहेर प्रधानमन्त्री ओलीका व्यक्तिगत महत्वकांक्षालाई पूरा गरिदिन संविधानको रक्षक हुनु पर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अवमूल्यन गरेकी छिन् । सर्वोच्चले आजको निर्णयमा १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको छ । अब संसद बैठक र प्रतिनिधिसभा अर्को सरकार बनाउनका लागि चलखेल गर्ने स्थलो हुनु हुँदैन । सबैभन्दा पहिले यो संसदले गर्नु पर्ने काम हो– राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव । 

तबमात्र हामीले कानुनी राज्यको पूर्ण अनुभव गर्न पाउने छौँ ।