प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा संसद विघटन गरेसँगै विभिन्न राजनीतिक दलदेखि नागरिक समूह आन्दोलनमा होमिए । संसद विघटनको ६ दिनपछि नै नागरिक समाजले ‘प्रतिगमनविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलन’ नारा दिएर पुस ११ गतेदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलन सुरु गर्यो । 

त्यसो त संसद विघटनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर सुरु भएको नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक प्रतिमगनविरुद्ध मात्र विरोध जनाएन । विभिन्न पेसा, समुदाय, धर्म, वेशभूषा, लिंग तथा भूगोलका मानिसलाई जोड्दै हरेक क्षेत्रका प्रतिगमनविरुद्ध आवाज सशक्त गर्दै अगाडि बढ्यो । 

आन्दोलनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, महिलाहिंसा अन्त्य, खुला टुँडिखेललगायत मुद्दालाई पनि उठाएर विरोध प्रदर्शन गर्यो । बालुवाटार मार्च, सिंहदरबार मार्च, टियु मार्च, टुँडिखेल मार्चलगायत मार्च यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । विभिन्न चरणका शृंखालबद्ध कार्यक्रममा विभिन्न समुदायका व्यक्तिले आफ्नै मातृभाषामा मन्तव्य, कविता, गीतलगायत प्रस्तुतिमार्फत सत्ताविरुद्ध आक्रोश पोखे ।
 
आफ्नो पहिचान र अस्तित्व दाबी गर्दै अधिकांशले भनिरहेका थिए– हामी सदियौँदेखि प्रतिगमनमा छौँ, हामीलाई हरेक सत्ताले विभेद गरेको छ । 

समाजले फागुन ७ गते अर्थात् प्रजातन्त्र दिवसका दिन टुँडिखेल मार्च गर्दै घोषणापत्र जारी गर्यो । घोषणापत्रमा नागरिक समाज अब कसरी अगाडि बढ्छ र आन्दोलनका कार्यक्रमबारे उल्लेख छ । 

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको सिफारिसलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद बैठक गर्न निर्देशन दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएकै दिन नागरिक समाजले सवोच्च अदालतलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै एउटा प्रेस वक्तव्य जारी गर्यो । 

वक्तव्यमा सर्वोच्चको फैसलाले केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी यात्रामा रोक लगाएकोमा खुसी व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि, नागरिक समाज सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई आमनागरिकले जीवन्त रुपमा महसुस गर्न सकिने अवस्था निर्माण गर्न तथा तमाम असन्तुष्टि समुदायले अपनत्व बोध गर्न सक्ने गरी संविधानलाई अध्यावधिक नबनाइदाँसम्म निरन्तर संघर्ष गरिरहने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नागरिक समाजको अबका कार्यक्रम र रणनीतिबारे हामीले केही नागरिक अगुवासँग कुराकानी गरेका छौँ । हाम्रो प्रश्न थियो– नागरिक समाजले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिएको छ र अब नागरिक समाज कसरी अगाडि बढ्छ ?

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हामीले स्वागत गरेका छौँ,’ नागरिक आन्दोलनका एक सशक्त अगुवा तथा लेखक सञ्जीव उप्रेती भन्छन्, ‘संविधानमा सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायका हक–अधिकार नअटाएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

आफूहरुको आन्दोलन संसद विघटनविरुद्ध सुरु भए तापनि यो आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको आर्दश र म्यान्डेडअनुसार संविधानलाई अध्यावधिक बनाउन पहल गर्नु रहेको उप्रेती बताउँछन् । उप्रेती भन्छन्, ‘यो कुरामा हामी पहिलो बैठकदेखि नै क्लियर छौँ ।’ 

नागरिक समाज आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा आफूहरुले घोषणापत्रमार्फत जानकारी दिइसकेको उप्रेतीले बताए । बाँकी कुरा छिट्टै बस्ने बैठकले निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ ।
  
नागरिक अगुवा रिता परियार पनि उप्रेतीसँग सहमत छिन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला एकदमै स्वागतयोग्य मात्र नभएर, यो फैसलाले देशमा विधिको शासन छ भन्ने कुराको सन्देश दिएको उनको ठहर छ । 

‘सर्वोच्चको फैसलाले हामीलाई खुसी बनाएको छ,’ परियारले भनिन्, ‘तर यो खुसी अन्तिम खुसी भने होइन । हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आचरण र गतिविधिलाई सूक्ष्म रुपमा हेरिरहेका छौँ । उनीहरु जिम्मेवार नदेखिए तुरुन्तै त्यसको विरोधमा उत्रिनेछौँ ।’

परियारले आफूहरुले वर्तमान अवस्थालाई केही दिन जहाँ छौँ, त्यहीँबाट चनाखो भएर हेरिरहेको बताइन् । ‘विरोध सधैँ सडकमै गएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ परियारको जिकिर छ । 

अर्का नागरिक अगुवा तथा लेखक राजेन्द्र महर्जन पनि मान्छन्– विरोध गर्न सधैँ सडकमै जानुपर्छ भन्ने छैन । 

‘अहिले हामी केही समयलाई वैचारिक तथा सांकेतिक रुपमा विरोध गरिरहेका छौँ,’ महर्जनले भने, ‘कामचलाउ प्रम केपीले अब कसरी काम गर्छन् भनेर हामीहरु नियालिरहेका छौँँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको व्यवहारलाई हेर्दा उनीभित्रको दम्भ परास्त भइसकेको छैन । उनको आचरण यस्तै रहिरह्यो भने उनलाई जसरी हुन्छ, सत्ताच्युत गराउनुको विकल्प आफूहरुसँग नरहने उनको ठम्याइ छ । 

त्यसो त आफूहरुको आन्दोलनको उद्देश्य ओलीको साटो देउवा, दाहाल वा पौडेललाई ल्याउनु नभएको पनि महर्जन बताउँछन् । 

‘हामी त आफूलाई सर्वसत्तावादीविरोधी भन्ने दलका गतिविधिलाई पनि नियालिरहेका छौँ,’ महर्जन भन्छन्, ‘यी दल अब कसरी सहकार्य गर्छन् भनेर हेरिरहेका छौँ । एकढिक्का भएर सहकार्य गर्न सकेनन् भने हामी तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नेछौँ ।’

नागरिक आन्दोलनले सुरुदेखि नै संविधानमा नसमेटिएका सम्पूर्ण समुदायलाई समेट्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ । यो संविधानले सम्पूर्ण असन्तुष्ट समुदायको आवाज सुनेर उनीहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा रहेको महर्जन बताउँछन् । 

‘संविधानमा हरेक तप्का र समुदाय अट्नुपर्छ,’ महर्जनले चेतावनी दिए, ‘जबसम्म सबैलाई समेटेर यो संविधान अध्यावधिक बन्दैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहिरहनेछ ।’