लामो समयदेखि रोकिएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित छ । विधेयक अधिवेशनको रुपमा हेरिएको हिउँदे अधिवेशन अर्थात सातौँ अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । 

नेकपाभित्रको विवाद तथा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अनिश्चित बनेको प्रदेशसभा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि संसद सुरु गर्ने जमर्को गर्दैछ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विरोध र समर्थनमा व्यस्त रहेका सांसदहरु विस्तारै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर केन्द्रित हुन थालेका छन् । 
नेकपा विवादको मुख्य जडमध्ये एक जड मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीका विरुद्ध असोजमा ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावलाई पनि मानिन्छ । 

उक्त प्रस्तावमा नेकपाभित्रकै १८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए तर पछि माधव नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ दिएपछि विवाद साम्य भएको थियो । त्यसको केही समयपछि पुसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजन भएको थियो । 

नेकपा विभाजन हुँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा लागेका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही स्पष्ट बहुमतमा छन् । नेकपा भित्रका ३३ जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शाही अर्थात प्रचण्ड–नेपाल समूहमा २२ जना सांसद रहेका छन् भने ओली समूहमा सभामुखसहित ११ जना सांसद मात्र छन् ।

संख्यात्मक हिसाबले सुरक्षित देखिएको प्रदेश सरकारले पार्टी भित्र तथा प्रतिपक्षबाट व्यापक मात्रामा विरोध हुने आशंकाका कारणसमेत बैठक सुरु गर्ने कुरालाई प्राथामिकतामा राखेको थिएन । 

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा समेत हेर्ने गरिन्छ । तर, यसरी विधेयक अधिवेशन लामो समयसम्म अलपत्र हुँदा कानुन निर्माणमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । 

तत्काल बैठक बस्ने सुरसार नभएपनि प्रदेश सभाले बैठकको लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बैठकको लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन् । नयाँ विधेयकहरु प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने, समितिमा रहेका विधेयकहरु तयार पार्ने, भौतिक रुपमा अन्य सबै व्यवस्थापकीय काम तयारी अवस्थामा राखेको उनले बताए । 

संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेशसभा सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेशसभाको एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना भित्रै अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । 

यसअघि असारमा वर्षे अधिवेशन सुरु गरेको कर्णाली सरकारले कोरोना भाइरसको बहाना बनाएर लामो समयसम्म बैठक नै नबसेर कात्तिक ८ गते मात्रै वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । 

यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशसभाले हिउँदे अधिवेशन कानुनअनुसार वैशाख महिनासम्म बोलाउन सक्नेछ । जस कारणले पनि विधेयक अधिवेशन ढिला हुँदै गएको हो । बैठक बस्ने विषयमा प्रदेश सरकारसँग कुनै छलफल नभएको सभामुख राज बहादुर शाहीले बताए । 

यता नेकपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भने चैत्रभित्र अधिवेशन सुरु हुने बताएकी छन् । ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन हुनुपूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखसँग भएको छलफलमा चैत्रसम्म सुरु गर्ने कुरा भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘सरकार माझ अहिले धेरै चुनौती छन्, जटिलताहरु छन् । प्रतिनिधिसभा कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराको पनि चासो छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा ओली निकट सांसदहरुले भने प्रदेशसभाको बैठक तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस सांसद यज्ञ बहादुर बिसीले सरकारको चरम लापरवाहीको कारण अधिवेशन सुरु हुन नसकेको बताए । 

‘संसद बैठक बस्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै छलफल भएको छैन,’ बिसीले भने, ‘सायद उहाँहरुसँग कानुनअनुसार वैशाखसम्म सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले प्रभाव पारे जस्तो देखिन्छ ।’ 

ओली निकट मानिने नेकपाका सांसद तथा संसदीय दलका पूर्वप्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले संसद बैठक बोलाएर कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकार अन्तरिक काममा व्यस्त भएको आरोप लगाए । संसद बस्ने विषयमा आफूहरुसँग कुनैपनि छलफल नभएको भन्दै उनले तत्काल बैठक बेलाउनुपर्ने बताए । 

प्रदेश सरकारले भने संसद बैठक केही दिनमै सुरु हुने बताएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले छिट्टै सुरु गर्ने तयारी भएको बताइन् । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै हामीलाई सहज भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब प्रदेशसभा पनि सुरु हुन्छ । अब धेरै दिन रोकिँदैन ।’