सरकारले विद्युतीय बस किन्न फेरि साझा यातायातलाई नै जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । सरकारले अब सेयरका रूपमा ३ अर्ब नै साझासँग रहने र उसले क्षमताअनुसार खर्च गर्दै जानसक्ने गरी अख्तियारी दिने तयारी गरेको छ ।

सरकारले गत वर्षको माघमा साझा यातायातलाई बस किन्न नरोकेको भए यतिबेला काठमाडौंका सडकमा कम्तीमा ५० वटा बिजुली बस गुडिसक्थे । ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएर स्पेसिफिकेसन बनाउँदै गरेको साझालाई सरकारले बस किन्न नदिने र रकम फिर्ता माग्ने निर्णय गरेर अल्झाइदिएको थियो ।

यतिबेला सरकारले बस खरिदका लागि साझालाई दिएको रकम फिर्ता लिने भनेको थियो । यद्यपि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार साझाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको रकम अहिलेसम्म साझाकै खातामा छ । सरकारले सेयरका रूपमा दिएको रकम फिर्ता लिन विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो ।

तर, साझाले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । एक वर्षका बीचमा सरकारले बस किन्न विभिन्न कम्पनीसँग उनीहरूका विद्युतीय बसहरूको स्पेसिफिकेसन माग पनि गरेको थियो ।

तत्काल बस किनेर चलाउन कठीन हुने देखेपछि सरकारले साझालाई ३ अर्बमध्येबाट केही प्रतिशत रकम तत्काल उपयोग गर्ने अनुमति दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

‘सबै रकम साझाले तत्कालै उपयोग गरिहाल्दैन’, मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सरकार आफैंले बस किन्न पनि यातायात व्यवस्था विभागलाई आवश्यक तयारीका लागि निर्देशन दिँदैछौँ । साझाले पनि किन्छ । सरकारले पनि बिस्तारै वातावरण तयार गरेर किन्छ ।’

पैसा साझाकै खातामा

केन्द्र सरकारको तर्फबाट साझाको खातामा जम्मा भएको ३ अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन । सरकारले निर्णय गरेको भए पनि उक्त पैसा हालसम्म आफ्नै खातामा रहेको साझा यातायातको साधारणसभाबाट निर्वाचित भएका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

विद्युतीय गाडी किन्नेबारे सरकारसँग साझाको छलफल भने भइरहेको थियो । सरकारले कुन मोडलमा बस किनेर चलाउने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन । यसले साझालाई अन्योलताकै भूमरीमा पारेको साझाका एक जना सञ्चालक बताउँछन् ।

सरकारी नीति के ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भने आफूले बस किनेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने मनसायमा छ । प्रतिकिमि सबैभन्दा सस्तोमा सेवा दिने गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने र सस्तोमा सेवा दिने गरी बोलपत्र हाल्ने बस उत्पादक र सेवा प्रदायक कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई बस चलाउन दिने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

तर, सरकारी तयारी अनुसार प्रक्रिया अघि बढे साझाले ज्वाइन्ट भेन्चर गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसरी ज्वाइन्ट भेन्चरमा नजाने र साझालाई नै बस किन्न दिने गरी तयारी अगाडि बढेको पनि स्रोतले बताएको छ ।

यसरी छनोट हुने कम्पनीले सरकारी अनुदानमा बस किनेर ल्याई उठेको भाडालाई राजस्वका रूपमा सरकारी खातामा जम्मा गरेर आफूले कबोल गरेको प्रतिकिमि दरमा भुक्तानी पाउने हो । तर, यो प्रक्रियाबाट अघि बढे साझाले कुनै बस उत्पादकसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्न सक्ने अवस्था छैन । साझालाई त्यसो गर्न आफ्नै सहकारीको मान्यताले नदिने अवस्था छ ।

साझामाथि राजनीति

ठूला बस चलाउँदा भएको चुहावट रोक्न नसकेर नाफा हात पार्न नसकिरहे पनि सेवामा अब्बल बन्दै गएको साझा विस्तारै कमजोर बन्ने लक्षण देखिन थालेको छ । तर, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै साथ छोडेपछि साझा यातायातको सेवा विस्तारको दर खुम्चिन पुगेको छ ।

अन्य यातायात कम्पनीजस्तै कोरोनाको महामारीले ग्रस्त रहेको साझामाथि सरकारले पछिल्लो समयमा नियन्त्रणको प्रयास पनि गरेको छ । आर्थिक रूपमा बलियो बन्न नपाउँदै सरकारले साझालाई साथ नदिएको मात्र होइन, सञ्चालन संरचनाभित्रै हस्तक्षेपको प्रयास थालेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि हाल साझाको उकालो यात्रामा बिराम लाग्ने जोखिम देखिएको छ । अहिले सरकारले साझाको सञ्चालक समितिमै आफ्नो बहुमत सञ्चालक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले ५ जना सञ्चालक आफैं तोक्ने गरी गतवर्ष कात्तिकमा नयाँ सहकारी नियमावली ल्याएको थियो । त्यसअनुसार संस्थाको सञ्चालक समितिमा अहिले पाँच जना ‘सरकारी’ प्रतिनिधि र चार जना साधारणसभाबाट निर्वाचित रहेका छन् ।

अर्थ र यातायात (सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय) तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एक–एक सहसचिवले साझा यातायातको सञ्चालक समितिमा प्रवेश पाएका छन् । त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको एक जना र सहकारी विकास बोर्ड वा स्थानीय तहका सेयर लगानीकर्तामध्येबाट एक जना सञ्चालकको कोटामा सहकारी मन्त्रीको तजबिजी चल्छ ।

‘सरकारले पठाउने ५ जना सञ्चालकलाई यो निर्णय, त्यो नगर्नू वा असहयोग गर्नू भनियो भने साझाको निर्वाचित अध्यक्षसहित चार सञ्चालक निरीह हुन पुग्छन्’, साझाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने मनासय देखाएको छ ।’

मन्त्रीले नियुक्त गर्ने सञ्चालकमा काठमाडौं महानगरपालिको प्रतिनिधि र स्वतन्त्र विज्ञ राख्न साझाले सुझाव दिएकोमा तत्कालीन सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधि र स्याङ्जाका पार्टी कार्यकता राजेन्द्र डुम्रेको नाम पठाएकी थिइन् । वालिङ क्याम्पस पढ्दा स्ववियु सभापति भएका डुम्रे नेपाली विषयका शिक्षक र नेकपाका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । त्यसमा घोर आपत्ति भएपछि डुम्रे अहिलेसम्म साझा कार्यालय पुगेका छैनन् ।

यसरी, साझालाई ब्युँताउँदा लिइएको उद्देश्य पूरा नहुने देखिएपछि साझाका निर्वाचित सञ्चालकहरू नै निराश रहेका छन् ।

साझाको इतिहास

पञ्चायत कालमा साझा यातायातका बसहरू देशभरि नै चल्थे । त्यतिबेला स्वतन्त्र अस्तित्वका रूपमा रहेको साझा बहुदल आएपछि कमजोर बन्दै गयो । यसको प्रभावका कारण २०५८ साल मंसिर १५ गते साझा बस नै बन्द भयो ।

साझा यातायात खारेजीमा लैजाने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई २०५९ माघ १५ गते पुनरावेदन अदालतको फैसलाले उल्टाइदिएको थियो । त्यसपछि समस्याग्रस्त रूपमा चल्दै गरेको साझा यातायात २०६३ सालको आन्दोलनपछि पुनः बन्द भयो ।

त्यसपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा साझालाई पुनर्जीवन दिने गरी संस्थागत संरचना परिवर्तनको निर्णय गर्‍यो । त्यो बेला साझा यातायातलाई चल्न सक्ने बनाउन र राजनीतिबाट मुक्त राख्न सञ्चालक समितिको संरचना नै फेरबदल गरिएको थियो ।

संस्थामा राजनीतीकरणको जोखिम हटाउन अध्यक्ष र दुईजना सञ्चालक साधारणसभाबाट निर्वाचित हुने, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पदेन सञ्चालक हुने व्यवस्था गरियो । त्यसकै बलमा साझाले आफ्नै स्रोतबाट किनेका १६ वटा बसमार्फत् २०७० वैशाख १ बाट सेवा सञ्चालन गरेको थियो । त्यसको ६ वर्षमा साझाले बसको सङ्ख्या ७५ पुर्‍यायो । साझाका ठूला र अपांगमैत्री बस चल्न थालेपछि निजी क्षेत्र पनि ठूला बस चलाउन बाध्य भए ।