गत बुधवार नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहको संसदीय दल बैठक सिंहदरबारमा बस्यो। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा बदर गरिदिएपछि माधव प्रचण्ड समूहले संसदीय दलको बैठक राखेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसहितका विषयमा छलफल गर्न भन्दै दाहाल-नेपाल पक्षका सांसद सिंहदरबारमा उपस्थित भएका थिए। प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदीय दलको बैठक भने पनि विधानतः त्यस्तो थिएन। बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता देव गुरुङले पनि संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक मात्र भएको बताए। उनले बैठकमा कुनै खास निर्णय नभएको पनि स्पष्टीकरण दिएका थिए।

अर्की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि त्यसलाई अनौपचारिक बैठक भनिन्। 'सबै माननीय सदस्यहरू आइपुग्नु भएको छैन,’ बैठकपछि झाँक्रीले भनेकी थिइन्, 'त्यसैले यो अनौपचारिक बैठक मात्रै हो।’ झाँक्रीले भने जस्तै संसदीय दबानलको त्यो बैठक सांसदहरुको सङ्ख्या भन्दा वैधानिकताका कारण अनौपचारिक रूपमा बसेको थियो।

सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन सदर नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै संसदीय दलको नेता त्याग्ने चर्चा थियो। तर, ओलीले राजीनामा नदिएपछि नेकपाभित्रको राजनीतिक खेल संसदीय दलमा पुगेपछि झनै गन्जागोल हुने देखिएको छ।

विधानले प्रचण्ड पक्षलाई तनाव !

सत्ता निर्माणको सवालमा माऊ पार्टीको बैठकको भन्दा संसदीय दलको बैठकको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ। जसअनुसार पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता बन्नु अनिवार्य छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदले संसदीय दलको नेता छान्ने कानुनी प्रावधान छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित दलको संसदीय दल हुने व्यवस्था छ। 

ऐनको दफा २४ उपदफा २ अनुसार दलबाट निर्वाचित भएका संघीय संसद् अर्थात् राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलका सदस्य हुन्छन्।

यसर्थमा हेर्दा अहिले नेकपाबाट प्रतिनिधिसभामा १ सय ७२ र राष्ट्रियसभाका ४५ गरी २ सय १७ जना सांसद् छन्। २१७ सांसदहरूको संसदीय दलको नेता कानुन अनुसार अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्। यद्यपि नेकपा व्यवहारिक रुपमा विभाजित भइसकेको छ। दुई समूहले अलग अलग केन्द्रीय कार्यालय चलाएका छन् भने बैठक पनि अलग अलग बसिरहेका छन्। 

निर्णय अलपत्र

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गत पुस ८ गते प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाएको निर्णय प्रचण्ड-माधवपक्षका सांसदहरुले गरेका थिए। तर, प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको जानकारी अहिलेसम्म संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेको छैन।

बरु प्रधानमन्त्री ओलीले यही फागुन १४ मा प्रधानमन्त्री ओलीले माधव-प्रचण्ड समूहमा रहेका देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको पत्र पुगिसकेको छ। 

'नेकपाको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई जिम्मा दिएको पत्र आएको छ,’ संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भने, 'त्योभन्दा बाहेक तपाईँले भने जस्तो संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको पत्र हामीकहाँ अझैसम्म आइपुगेको छैन’

ओलीलाई हटाउन नेम्वाङ निवेदन!

संसद सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म नेकपा संसदीय दलको विधान अनुसार संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै यथावत छन्। प्रचण्ड-माधव पक्षले आफ्नो खेमाका कुनै पनि नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सुरुमा संसदीय दलमा जिताउनु पर्ने हुन्छ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने प्रचण्ड-माधव पक्षले सुरुमा उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्छ। नेकपा संसदीय दलको विधान अनुसार ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दलभित्रै लिएर जानु पर्ने व्यवस्था छ।

संसदीय दलका नेता ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको जानकारी दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई दिनुपर्ने कुरा विधानमै व्यवस्था गरिएको छ। नेकपा संसदीय दलको विधान २०७४ को दफा ३२ उपदफा १ र २ अनुसार दलको नेता हटाउन एकचौथाइ सदस्यहरूले उप-नेतासमक्ष लिखित निवेदन पेस गर्नुपर्छ।

दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसहित लिखित निवेदन परेको १५ दिनभित्र उप-नेताले बैठक बोलाउनै पर्ने व्यवस्था विधानमा छ। कानुनी हिसाबले तत्काल ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउन उप-नेतालाई निवेदन हाल्ने व्यवस्था रहेपछि राजनीतिक रुपमा यही कुराले प्रचण्ड-माधव पक्षलाई तनाव दिएको छ।

उल्टो कारवाही 

दाहाल-नेपाल समूहले गत माघ १९ गते कार्की बांक्‍वेटमा बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रचण्ड-माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसअघि स्थायी कमिटीबाट आएको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

'बैठकले यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ', त्यसबेला प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, 'स्थायी कमिटीले नै पार्टीबाट महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ।'

नेकपा संसदीय दलका नेता रहेका ओलीलाई दाहाल-नेपालले एक महिना अघि नै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरिसकेका छन्। पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको भन्दै कारबाही गरेको प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि नेता मानेर हटाउने कुरा फेरि उनीहरु उल्टो दिशातर्फ फर्किएको हुनेछ।

ओली नहटे प्रचण्डलाई गाह्रो

गत पुस ५ गते नेकपाका करिब ८८ जना सांसदसहित दाहाल-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संघीय संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसबेला अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम प्रस्तावित गरिएको थियो।

तर पुस ५ मै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै दुई समूहमा विभाजित नेकपा आधिकारिकता विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा अड्किएको छ। विवाद निर्वाचन आयोगमा यथास्थितिमा रहेकाले कानुनी रुपमा नेकपा नफुटुञ्जेल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्‍ने अवस्था तत्काल देखिँदैछ।

कानुनी रुपमा नेकपा एउटै रहिरहेको अवस्थामा बहुमत प्राप्त नेकपाको संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटि नसकेको बताउँदै आफू ६४ प्रतिशत सांसदको प्रधानमन्त्री रहेको ब्याख्या गरिरहेका छन्। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कानुनतः नेकपा नफुट्दासम्म संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नै सरकार बनाउनुपर्छ। 

विधान अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पहिले अविश्वास प्रस्ताव लगेर संसदीय दलको नेताबाट बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा भित्रै अविश्वासको प्रस्ताव लगेर हटाउनु बाहेक अर्को विकल्प कानुनी रूपमा छैन। तर त्यसका लागि माधव-प्रचण्डले ओलीविरुद्ध बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती छँदैछ। 

ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलले हटाएको अवस्थामा चुनिने नयाँ नेताले संसदबाट बहुमत जुटाएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संसदीय दलको नेता नहटाइ प्रचण्ड-माधव पक्षले अर्को कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान नै बाधक देखिएको  छ।