संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सिडिपी) ले नेपाललाई अल्प विकसित मुलुकबाट विकसशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाललाई पूर्णरूपमा विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण भइसक्ने ५ वर्षको समय दिँदै सिफारिस गरेको हो ।

सिडिपीले नेपाललाई ५ वर्षको तयारीको समय दिई स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । यसको अर्थ नेपालको स्तरोन्नति सन् २०२६ देखि लागू हुनेछ । 

सिडिपीले नेपालसहित बङ्गलादेश तथा लाओसलाई समेत विकसशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ । सिडिपीले गरेको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अनुमोदित गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले यसलाई घोषणा गर्नेछ । यस वर्ष हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले स्तरोन्नति हुने विषयलाई जानकारीमा लिनुपर्छ ।

स्तरोन्नति हुन सामान्यतया परीक्षणकाल ३ वर्षको हुने गरेकोमा यसपटक कोभिडका कारण ५ वर्षको परीक्षणकाल दिइएको हो । स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा अतिकम विकसित राष्ट्रले पाइरहेको सुविधा खोसिने भएकाले केही जानकारहरूले तत्काल अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने अवस्था नआएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

अल्प विकसित मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि २ वटा योग्यता अनिवार्य

अल्प विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोउन्नतिका लागि तीनमध्ये दुई योग्यता भए पुग्छ । कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) मा नेपालको योग्यता अझै नपुगे पनि मानव सम्पत्ति सूचांक (एचएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचांक (इभिआई) मा भने पुगेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति ६६ अङ्क भए पुग्नेमा हाल ७२ पुगेको छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा अहिले २४ छ । यसरी प्राविधिक रूपमा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य भइसके पनि प्रतिव्यक्ति आयमा भने पछाडि नै छ । प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर पुग्नुपर्ने भए पनि हाल ९११ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

तीन वर्षअघि समेत तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगले भने प्राविधिक योग्यता पुगे पनि तत्काल स्तरोन्नतिका लागि समय उपयुक्त छैन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सल्लाह दिएको थियो । स्तरोन्नतिको मिति सार्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका थिए । ६ वर्ष अघि नै दुई सूचाङ्कमा योग्य भए पनि त्यो बेलादेखि कुल राष्ट्रिय आयमा भने अझै पनि नेपालको योग्यता पुगेको छैन ।

योजना आयोगद्वारा विकसित मुलुकमा जाने निर्णय

यस्तै गत माघको अन्तिम साता योजना आयोगको बैठकले एलडिसीबाट डिसीमा जाने निर्णय गरेको थियो । प्रतिव्यक्ति आयमा योग्यता नपुगे पनि ग्रेस पेरियड पाउने र दुई वर्षभित्रै पुर्‍याउने घोषणा गर्दै आयोगले विकासशील मुलुकमा जाने निर्णय गरेको जनाएको छ  । स्तरोन्नति पछिको तयारीका लागि सामान्यतया तीन वर्षको समय दिने भए पनि कोभिड–१९ को कारण नेपालले पाँच वर्ष पाएको छ ।

हरेक ३-३ वर्षमा सिडिपीले स्तरोन्नतिका विषयमा समीक्षा गर्ने गर्छ । यसपटक २२ देखि २६ फेब्रुअरीमा भएको समीक्षाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो । नेपाल यसअघि सन् २०१५ र २०१८ मा भएको समीक्षामा पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्य देखिएको थियो ।

दुईपटकको समीक्षामा कुनै मुलुकको योग्यता पुगे उसलाई स्तरोन्नति गर्ने नियम छ । तर, तीन वर्षअघि भएको समीक्षामा नेपालले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको भन्दै समयावधि पछि सारिदिन सिडिपीलाई पत्राचार गरेको थियो । 

भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी नेपालले गराएको थियो । सोहीअनुसार सिडिपीले त्यसबेला नेपालका विषयमा निर्णय गरेन । तर, यसपटक भने नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आफू तयार भएको बताएको थियो ।

सन् २०२१ मै स्तरोन्नति भए पनि नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधाहरू सन् २०२६ सम्म नै उपयोग गर्न पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । ‘नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक लगानीको लागि वातावरण निर्माण हुन्छ, कँडेल भन्छन् यसले विश्वमा नै नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो छ र त्यहाँ लगानीगरे बापत प्रतिफल खेर जाँदैन भन्ने सन्देश प्रदान गर्छ ।’

पछिल्लो समय कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र केही समय शिथिल भए पनि स्तरोन्नतिमा खासै असर नगर्ने आयोगको दाबी छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र हामीले नै चलायमान बनाउने हो, राज्यले लिएका नीतिबाट अहिले कतिपय क्षेत्रमा राम्रै सुधार देखिएको छ, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ कँडेलले बताए ।

स्तरीकरणमा नेपालको प्रगति