काठमाडौँ  : पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई  निर्वाचनको बाटोमा लाने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा ब्रेक लगाइदियो। सर्वोच्चले संसद विघटनलाई बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिने अनुमान थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मानेनन् बरू डटेर संसद सामना गर्ने बताएपछि यति बेला उनलाई हटाउने उपायको खोजीमा छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल। 

आफैंलाई अफ्ठ्यारो

अहिले पनि बहुमतसहित नेकपा संसदीय दलको नेता ओलीलाई हटाउन माधव-प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाकै अर्को समूहले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव संसद सचिवालयमा यथावत छ। आधिकारिक रुपमा दल नफुटेको अवस्थामा प्रचण्ड-माधव समूहले फालेको अविश्वास प्रस्तावको 'तिर' अहिले प्रचण्ड-माधव पक्षतिरै फर्किएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्‍न आरोपहरू लगाउँदै अविश्वासको प्रस्तावको दर्ता गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै  लेखिएको छ, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेका छौँ।’

ओलीले राजीनामा दिए आफ्नो फेभरमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रचण्ड-माधव समूहको योजना यतिबेला संवैधानिक रूपमा समेत जटिल बन्दै गएको छ। यसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावसहित गरिएको अविश्वास प्रस्ताव आफैंलाई गलपासो बनेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार संसदीय दलको नेता भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छ। यही कुराले अहिले बेला प्रचण्ड-माधव पक्षलाई तनाव दिएको हो।

ओली यथावत

नेकपा संसदीय दलको विधान अनुसार संसदीय दलको नेतामा अहिलेसम्म  केपी शर्मा ओली यथावत् छन्। प्रधानमन्त्री बन्‍न लागि प्रचण्ड-माधव पक्षले आफ्नो खेमाका कुनै पनि नेतालाई सुरुमा ओलीलाई हटाएर संसदीय दलको नेता बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसका लागि संसदीय दलको चुनाव गरेर जिताउनु पर्ने हुन्छ।

नेकपा संसदीय दलको विधानअनुसार ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दलका उपनेता सुवास नेम्वाङमार्फत दल भित्रैबाट लिएर जानु पर्छ । तर, तत्काललाई दलभित्र समेत प्रचण्ड-माधव पक्षको स्पष्ट बहुमत नदेखिएकाले तत्कालै ओलीलाई हटाउन कठिन छ।

देउवा रोक्न सक्ने संविधानको धारा ७६(१)

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन पुस ५ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउने निर्णयले पनि प्रचण्ड-माधव समूह पनि संवैधानिक रूपमा ’उल्झन’ मा परेको सङ्केत देखिएको छ।

प्रचण्ड आफैं तत्कालका राजनीतिक जटिलता र संवैधानिक उल्झनका कारण प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भएपछि अन्य राजनीतिक दलसँग समीकरण गर्न लागेका छन् । 

फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैजना फागु १२ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ गएका थिए । त्यही दिनदेखि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्‍ने प्रस्ताव प्रचण्ड-माधव पक्षले राखेको थियो । देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आए आफू पछि नहट्ने सक्ने बताइसकेका छन्।

कांग्रेसभित्र बहुमत धारणा भने नेकपा आधिकारिक रूपमा विभाजन नभई सत्ता साझेदारी र सरकारको नेतृत्व लिने कुरामा उत्तिकै विवाद छ। राजनीतिक कारणसँगै संवैधानिक व्यवस्थाले पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्‍न नसक्ने अवस्थाको पक्ष-विपक्षमा बहस भइरहेको छ।

ओली समूहबाहेकसँग राजनीतिक सहमति बनिहाले पनि संविधानको व्यवस्थाकै कारण देउवा तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने तर्क एक पक्षको छ । अर्कातिर प्रतिनिधिसभाभित्र बहुमत पुर्‍याए देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने तर्क आइरहेको छ।

देउवा प्रधानमन्त्री नबन्‍ने तर्क !

अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकार तत्कालीन अवस्थामा दुई दल मिलेर संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको बनेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयका क्रममा सर्वोच्च अदालतले व्यवहारतः संविधानको धारा ७६(१) अर्थात् एक्लो सिङ्गो बहुमतको सरकार रहेको कुरा स्वीकारेको छ ।

अफर आएमा नभाग्ने बताएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै उल्झन ल्याउने अवस्था छ। संविधानमा देउवालाई तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न नदिन सक्ने सम्भावित अवस्थाहरूको व्याख्या यहाँ गरौँ।

संविधानमा ४ तरिकाले सरकार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो बहुमत पाएको दलको नेतालाई । त्यो अवस्था नभए दोस्रो दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सांसदलाई । दुई भन्दा बढी दलले सरकार नबनाए संसदभित्रको ठूलो दलको नेतालाई र त्यो गर्न नभए कुनै एक जना सदस्यले प्रस्तुत गरे त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ ।

अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा समेत राष्ट्रपतिले प्रस्तावित नामलाई समेत धारा ७६ कै प्रक्रिया अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न यही संविधानको यही धारा ७६(१) रोक्ने अवस्था छ। यस्तो किनभने प्रतिनिधिसभामा अहिले आधिकारिक रूपमा नेकपाकै बहुमत छ। संविधानको धारा ७६(१) अर्थात् बहुमतको पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै अन्य उपधाराबाट सरकार बन्‍न सक्ने स्थिति देखिँदैन।

अर्थात् अब देउवालाई ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने राजनीतिक अवस्था देखिन्छ । तर ७६(१) अवस्था हुँदा हुँदै ७६(२) मा जान तत्काल संविधानले रोकेको देखिन्छ। 

यसलाई संविधानकै धारा उद्धृत गर्दा झन् स्पष्ट हुन्छ ।  संविधानको धारा ७६(२) भन्छ : 'उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि भाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

यही उपधाराको व्यवस्था अनुसार देउवालाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने स्थिति छ। नेकपाको सुविधाजनक बहुमत भएको अवस्थामा धारा ७६(२) अनुसारको सरकार बनाउने भन्ने विषय संविधानले परिकल्पना नै गरेको देखिँदैन ।

उपधारा १ ले बहुमत भएको पार्टीको सन्दर्भमा भने संसदीय दलभित्रै समाधान खोज्नु पर्ने अवस्था देखाएको छ। त्यसैले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न चाहनेले पहिले संसदीय दलमै अविश्वास प्रस्ताव लागेपछि मात्रै सदनबाट प्रधानमन्त्री हटाउँदा सहज हुने देखिन्छ ।

अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने तर्क 

बहुमतको पार्टीको सरकार भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सक्ने तर्क पनि कानुन व्यवसायीहरूको छ। संविधानविद् विपिन अधिकारी नेकपा एक भएकै बेला पनि अविश्वासको प्रस्ताव आएर प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने बताउँछन्। 

'संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने प्रावधान छ,’ अधिकारीले भने, 'यो पार्टी या त्यो पार्टीले ल्याउन पाउने, नपाउने भन्ने छैन। एकचौथाइ प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू जसले पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउँछन्।’

अविश्वास प्रस्ताव त ल्याउन पाउँछन् तर संविधानको कुन धारा अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छन् त भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले यसरी जवाफ दिए, 'धारा ७६ अनुसार दलीय आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने नै हो । तर अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि राष्ट्रपतिले दलभन्दा बाहिर गएर बहुमत प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्छ।’

प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित लिखित रूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अधिकारी बताउँछन्। 

संविधानको त्यो व्याख्याको अर्थ के ? 

विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले त्यहाँ उठाएका विभिन्‍न विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। अदालतको फैसलाको बुँदा नम्बर ३ मा समेत प्रधानमन्त्री चयन गर्दा धारा ७६ को उपधारा १ बाट सुरु गर्दै क्रमशः सरकार गठन गर्ने अन्य उपधारामा जानु पर्ने विषय संकेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री चयनबारे सर्वोच्चको फैसलाको एक अंशमा भनिएको छ...

'......संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१),(२),(३) र(५) लाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः नै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा द्विविधा देखिँदैन।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिवद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन ।

चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो।’