मुलुकभर छरिएर रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारले अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा’ तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिसकेको छ ।

योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल नेतृत्वको एक कार्यदलले हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागत र लाभान्वित वर्गको सूक्ष्म अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको र त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको फुयाँलले जानकारी दिए ।

‘अहिले सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित दर्जनौं कार्यक्रम सञ्चालित छन् । ती कार्यक्रमलाई एकमुष्ट पारेर एकद्वार प्रणालीबाट एकरूपता दिन यो ढाँचा बनाइएको हो,’ फुयाँलले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि यो ढाँचा कार्यान्वयनमा जानेछ ।’

पछिल्लो समय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत छरपस्ट रहेका सामाजिक सुरक्षासँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई ढाँचा बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसलगत्तै आयोगका सदस्य फुयाँलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो ।

आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार अहिले नेपाल सरकारको बजेटको करिब १३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जाने गरेको छ । उक्त रकमबाट २४ प्रतिशत जनता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुँदै आएका छन् । आयोगले १५ औं आवधिक योजनाअन्तर्गत यसलाई बढाएर ६० प्रतिशतलाई पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्यलाई साकार पार्न पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको आयोगले जनाएको छ ।

६० प्रतिशत जनतालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भनिए पनि बजेट धेरै बढाउने अवस्था नरहेकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । योजना आयोगले तयार गरेको ढाँचामा विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट दोहोरो सुविधा लिएकाहरूको सुविधा खोस्नेदेखि दायराभित्र नपरेकालाई राज्यबाट सञ्चालित त्यस्ता कार्यक्रमभित्र समेट्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

‘अहिले राज्यबाट प्रदान गरिएका सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका सुविधा पाउनु पर्नेले  नपाउने र नपाउनु पर्नेले पाउने भइरहेको छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नेगरी नै हामीले ढाँचा बनाएका छौं, योगदानमा आधारित नै हुनेछ’ आयोगका सदस्य फुयाँलले बताए । अहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहयोग, सामाजिक सहायता लगायत ८० भन्दा बढी उप शीर्षकमा राज्यले ठूलो मात्रामा खर्च गर्दै आएको छ ।

सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि सामाजिक सुरक्षाका लागि भएको व्यवस्था सर्वसुलभ र सरल नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यस्ता कार्यक्रमको हिनामिना र दुरुपयोगसमेत भएकाले लक्षित वर्गसम्म पुग्न कठिन भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण प्याकेज एकीकृत गरी खर्च वितरण गर्न सुझाव पनि दिएको थियो ।