२०७४ को निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा थुप्रै योजनाहरू समावेश गरिएका थिए । त्यो चाहे छिमेकी मुलुकसँगको विषयलाई लिएर होस् वा स्वदेशभित्रै सञ्चालन हुने योजनाहरू नै किन नहोस् । तर निर्वाचन सकिए वर्तमान सरकारले ३ वर्षको कार्यकालको प्रगतिसमेत केही समयअघि आम जनतामाझ सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

यद्यपि उतिबेला प्राथमिकताका साथ राखिएका छिमेकी मुलुकदेखि प्रमुख राजमार्ग र उपत्यकामा पाँच वर्षभित्रै तीव्र गतिका रेल चलाउने योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा  छन् ।

सरकारको योजनाअनुसार केही समयभित्रै जनकपुर–जयनगर खण्डमा रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तत्काल रेल चलाउने भनेर भारतीय रेल कम्पनी कोंकणसँग खरिद गरी दुईवटा रेल समेत सरकाले ल्यायो । तर सरकारले खरिद गरी ल्याएका दुईवटा रेलसमेत कानुन अभावका कारण ६ महिनादेखि अलपत्र परेर थन्किएका छन् ।

यसरी हेर्दा सरकारले सोचे अनुरूप तीव्र गतिका रेल सञ्चालनको कुरा गर्नु वकवास मात्रै देखिएको छ ।

यस्तै, सरकारले उतिबेला अर्थतन्त्रको समग्र सुधार गर्ने भन्दै अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस गरेको थियो । लगानी विस्तार, नीतिगत असहजता र अव्यावहारिक कानुनलाई संशोधन गर्न र नयाँ कानुनको आवश्यकता महसुस गरी विधेयक संघीय संसदमा पुगे पनि गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण सबै प्रस्तावित कानुन हालसम्म अलपत्र परेका छन् ।

हाल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि उक्त कानुनले निरन्तरता पाउने हो कि होइन भन्ने विषय अन्योलमा नै छ ।

यसबाट ठूला आयोजनाको द्रुत  निर्माण, वित्तीय र बिमा क्षेत्र सुधार, उपत्यकाको यातायात सुधार अधुरै छन् भने कृषि क्षेत्रको सुधार र विस्तार पनि ओझेलमा परेका छन् । समग्रमा कानुनहरू नबन्नु भनेको उद्योगी र व्यवसायीको मनोबल÷आत्मबल घटाउनु हो । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको बारम्बारको आग्रह र सरकार आफैंलाई काम गर्न समस्या भएपछि नयाँ ढंगबाट काम गर्ने गरी अघि सारिएका विधेयक आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छन् भन्ने प्रश्नहरू पछिल्लो समय उत्पन्न हुन थालेका छन् । जसका कारण निजी क्षेत्र निराश अवस्थामा पुगेका छन् ।

यस्तै, अर्कोतिर राष्ट्रपतिले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका राष्ट्रियसभामा रहेका १२ वटा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक पनि अलपत्र भएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भए पनि ती विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि हालसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पहिलो पटक सरकारले आइतबार अपरान्ह ४ बजे बैठक बस्ने भनेको छ उक्त बैठकले क कस्तो निष्कर्ष निकाल्न छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा विचाराधीन कानुनको हैसियत गौण बन्न पुगेको छ । संघीय संसदमा विचाराधीन कानुनहरू अलपत्र पर्दा निजी क्षेत्र झन् निराश हुन पुगेको छ । 

पछिल्लो समय संघीय संसदमा अड्किएका विधेयक