नेकपा विवादमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता दिएको छ । सँगै अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा रहने फैसला गरेको छ। 

पुस ५ गते नेकपाका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

त्यसपछि दुईवटा समूहमा विभाजित भएको नेकपा आधिकारिक रुपमा विभाजन नभए पनि व्यावहारिक रुपमा पुस ५ गते नै फुटिसकेको थियो ।

तर, आइतबार ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकतासँगै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरिदिएको हो।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले नै ब्युँताइदिएको थियो । प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएर पहिलो बैठक सुरु भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुगेका नेकपाका सांसदहरु संसदबाट बाहिरिएर आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै थियो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ मा मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो ।

अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा उनीहरुले पार्टी एकताको लाइनमा नै जानुपर्ने कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन् । हेरौं नेताहरुको प्रतिक्रिया :

केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि बैठक सुरु नहुँदै संसद भवनबाट बाहिरिएका ओलीले नेकपा नामबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका हुन् । उनले फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्न नभ्याएको बताउँदै पूर्ण पाठ हेरेपछि मात्रै प्रतिकृया दिने बताए ।

पुष्पकमल दाहाल 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला अपेक्षा गरेको भन्दा फरक आएको बताएका छन् ।‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक आयो । त्यसको विषयमा अध्ययन नगरिकन टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।’

झलनाथ खनाल

नेकपा प्रचण्ड-माधव गुटका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अकल्पनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्चले आइतबार नेकपाको नाम विवादका सन्दर्भमा गरेको अदालतको फैसला आश्चर्यजनक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

‘फैसला अकल्पनीय आश्चर्यजनक अनपेक्षित र राजनीतिक फैसला भएको छ । न्यायालयबाट जुन न्यायको अपेक्षा थियो’, नेता खनालले भने, ‘त्योभन्दा भिन्न ढंगको राजनीतिक फैसला भयो । तर पनि अदालतले गरेको फैसला पालना गर्छौं ।’

सुवासचन्द्र नेम्वाङ

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वाभाविक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गर्दा पनि त्यसलाई आफूहरुले स्वागत नै गरेको भन्दै अदालतको फैसला मानेर जाने उनले बताए । नेता नेम्वाङले भने, ‘सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता मान्छौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याउँदा पनि हामीले स्वागत नै गरेका थियौं । अहिलेको फैसला पनि स्वागत गर्दै अगाडि बढ्ने हो’, नेता नेम्वाङले भने ।

उनले अब जे भए पनि संसदमै हुने बताए । नेम्वाङले भने, ‘अब जे हुन्छ, संसदमै हुन्छ। ओली नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री हुन् ।’

प्रदीपकुमार ज्ञवाली

नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी एकताको ठोस् गन्तव्यमा पुग्ने ढोका खुलेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वास्तविक अर्थको एकता गर्न ढोका खोलिदिएको उनले बताए । ‘पार्टीहरूलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । यसले वास्तविक अर्थमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सही आधारमा पार्टी एकताका लागि ढोका खोलिदिएको छु’, उनले भने ।

जुन विचार, संरचनाका आधारमा एकता गरिएको थियो, त्यसले गन्तव्यमा नलगेको अब गन्तव्यमा पुग्ने उनले बताए । उनले भने, ‘आधारसहितको ठोस एकताको लागि ढोका खुलेको छ।’

योगेश भट्टराई

तत्कालीन नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले एकता हुनसक्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा गरेको फैसलापछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

प्रतिशोध र बदलाको भावना नभएर संयम र धैर्यका साथ अघि बढ्न नेतृत्वलाई भट्टराईले आग्रह आग्रह गरेका छन् । अदालतको फैसलालाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको भन्दै भने, ‘तीन वर्षका कमिकमजोरीबाट शिक्षा लिनुपर्छ । हार र जितको मानसिकताबाट हामी कोही पनि जानु हुँदैन । त्यसो भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति घातक हुन्छ ।’

फेरि एमाले र माओवादी एकीकरणबारे नेतृत्वले ठन्डा दिमागले सोचेर जानुपर्ने बताउँदै भट्टराईले सकेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचकै सहमतिमा सरकार बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।

देव गुरुङ

प्रचण्ड–माधव समूहका नेता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले धेरै ठाउँमा असर पर्ने बताएका छन् । अदालतको निर्णय गलत समयमा आएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ‘बेठीक टाइमको न्याय’ को संज्ञा समेत दिएका छन् ।

अदालतको फैसलाले दलको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको ‘डेडलक’लाई अझै मद्दत पुग्ने पनि उनले बताए । फैसलासँगै साविकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएर यथास्थानमा पुर्‍याएको भन्न नमिल्ने समेत नेता गुरुङले तर्क गरे । पार्टी एकीकरणपछि ३ वर्षमा धेरै काम भएको र त्यसलाई सरकारले पनि स्वामित्वमा लिएकाले नाम परिवर्तन हुँदैमा एकीकरणका सबै अवयव मेटिन नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।

महेश बस्नेत

नेकपा ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले आफूहरु नेकपा (एमाले) कै हैसियतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आइतबार नेकपाको नाम विवादका सन्दर्भमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएपछि उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै बस्नेतले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थिति जनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘नेकपा (एमाले) को सांसदको हैसियतले सदनमा उपस्थित भइएको छ।’