नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादको फैसला निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। ऋषिराम कट्टेलको नेकपा २०६९ सालमै दर्ता भएको अवस्थामा २०७५ अर्को नेकपा दर्ता गर्ने निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरेको फैसला आइतवार साँझ नै आयोगमा आइपुगेको श्रेष्ठले बताए।
प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोगमा उक्त फैसलाको दर्ता नं १०१४ रहेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर २०७५ जेठ ३ गते नयाँ दल नेकपा बनेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त नाम नै खारेज गरिदिएको छ। अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः ब्यूँताएको छ ।
श्रेष्ठले अब सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिदिएको विवरणसहितको पत्र सम्बन्धित दललाई पठाइने जानकारी दिए। 'साविककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएको निर्णयसहितको पत्र आएको छ', उनले भने, 'अब सोही अनुसार सम्बन्धित दललाई आयोगको तर्फबाट पत्राचार गर्दैछौँ।'
आयोगको विज्ञप्ति
सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको च.नं.२२७३ मिति २०७७।११।२३ को मुद्दा नं. ०७५-WO-०५१७ को आदेश/फैसलाको जानकारी पठाएको सम्बन्धी पत्रसाथ संलग्न नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने यस आयोगबाट मिति २०७५।०२।२३ र मिति २०७५।०७।०९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको सम्बन्धी फैसला आज मिति २०७७।११।२३ गते कार्यालय समयमा नै प्राप्त भई यस आयोगमा दर्ता नं. १०१४ मा दर्ता भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
(राजकुमार श्रेष्ठ)
सह-सचिव एवं
प्रवक्ता
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
