संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरणको अनुदानको रकम सिफारिस गरेको छ । सरकारले आगामी आवका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको हो ।

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।

आयोगको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ मा फागुन मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

पाँच दिनअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त रकम सिफारिस गरे पनि सो रकम हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन । स्रोतले भने डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम सिफारिस गरिएको बताउँदै सो रकम चालु वर्षको तुलनामा केही बढी रहेको जनाएको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम तोक्दा मुख्यतया ७ किसिमको सूचकांकलाई आधार मान्दै आएको छ । ऐनबमोजिम स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि आय–व्यायसहितको प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकसहितको विवरण पुस मसान्तभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे वा नगरेकोबारे हेरिने गरिएको छ भने स्थानीय तहले चालु वर्षको असार १० भित्रै आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) गाउँ तथा नगरसभाबाट पेस गरे वा नगरेको सम्बन्धमा समेत अनुदान सिफारिसका क्रममा हेरिने प्रक्रिया रहेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहराले वित्तीय समानीकरण अनुदान नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए । ‘सिफारिस भइसकेको छ, तर आयोग (पदाधिकारी) बाट निर्देशन नआएसम्म थप प्रष्ट पार्न मिल्दैन । निर्देशनपछि वेबसाइटमै प्रकाशित गरिनेछ,’ बोहराले भने, ‘नेपाल सरकारले जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट ल्याउनुअघि सबै किसिमका अनुदान प्रक्रियासम्मत सिफारिस गरिनेछ ।’

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान कानुन अनुसार सूत्र निर्माण गरेर सिफारिस गर्दै आएको छ ।

चालु आवमा आयोगको सिफारिसमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड तथा स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आव अर्थात् ०७६–७७ मा भने आयोगको सिफारिसमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।