काठमाडौं : शनिबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको १२ औं केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई झन् शक्तिशाली बनाएको छ।
शनिबारै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेसँगै ओलीको शक्ति बढेको हो। विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गरेसँगै ओलीले आफूमाथि शक्ति केन्द्रित गरेका हुन्। केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि पार्टी अध्यक्षले नै समानुपातिक सांसद हटाउनेदेखि केन्द्रीय कमिटी हेरफेरसम्मको अधिकारी ओलीमा गएको छ।
शक्तिशाली ओली
एमाले संसदीय दलको केही दिन अघिको बैठकले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा शेरबहादुर तामाङ र विमला पौड्याल राई रहेको विधान संशोधन कमिटी बनाएको थियो। उक्त कमिटीले शनिबारको बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तुत गरेको थियो। संशोधित विधानमा २९ सदस्यीय संसदीय बोर्ड बनाइएको छ।
त्यस्तै संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्दसूचीमा रहेका नाम हटाउने, राख्ने वा हेरफेर गर्ने अधिकार एमालेले अबदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ।
अदालत, निर्वाचन आयोग तथा अन्य आधिकारिक निकायमा पनि पार्टीका काम सबै अध्यक्षले नै गर्ने अख्तियारी आजको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई दिएको छ ।
पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी तथा अन्य कमिटीहरूमा सदस्यहरुको मनोनयन एवम् कारवाही गर्ने अधिकार पनि अब पार्टी अध्यक्षले नै पाउने भएका छन्।
सरकारमा उस्तै
ओलीले तीन वर्षअघि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न थालेका थिए। दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारको कमान सम्हालेपछि उनले महत्वपूर्ण निकायलाई आफूमातहत ल्याएका थिए।
उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत निकायहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएका थिए।
पछिल्लो पटक उनले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई हटाएर आफैँ कार्यभार सम्हालेका छन्। अहिले एमाले महासचिवसमेत रहेका पोखरेल आलंकारिक मानिने उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छन्। तर उनलाई ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका कयौँ विभाग र कार्यालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय मातहतका महत्वपूर्ण सरकारी निकाय आफ्नो हातमा ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप त्यही बेलादेखि लाग्दै आएको थियो। यी आलोचनाबीच अहिले पार्टीमा पनि उनले आफैंमा शक्ति केन्द्रित गरेका हुन्।
चार नेतालाई स्पष्टीकरण
बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समानान्तर कमिटी चलाइरहेका वरिष्ठ माधवकुमार नेपालसहित त्यो समूहका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
नेताहरु नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो। 'गुटगत भेला नगर्नुस्, पार्टीको नाममा त्यस्तो भेला गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पार्टीकै ब्यानरमा कार्यकर्ता भेला जुन गरियो, त्यो असाध्यै गम्भीर, अनुशासन विपरीतको विषय हो', बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'यस्तो गुटगत क्रियाकलापमा मुख्य जिम्मेवार रहनुभएका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।'
खनाल-नेपाल समूहका अन्य नेताहरुको हकमा भने गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर पार्टीमा फर्किन र क्रियाशील हुन आग्रह गरिएको छ। 'उहाँहरुले आफूलाई गम्भीर रुपमा आत्मसमीक्षाका साथ पार्टीमा फर्किन र क्रियाशील हुने विश्वास छ', प्रवक्ता ज्ञवालीले भने,'फर्किनेलाई जिम्मेवारीपूर्वक काममा लगाइने छ।'
झाँक्रीको तौल पुगेन
केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीमाथिको स्पष्टीकरण पुनर्विचार गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले केही नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले यसअघि माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल तथा रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले झाँक्रीको तौल (वेट) नपुगेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण नसोध्ने बताएका हुन्।
बैठकमा ओलीले झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण नै सोध्नुपर्ने गरी उनको ‘तौल’ नपुगेको भन्दै अन्य सदस्यलाई विश्वस्त गराएका थिए । एमालेका पदाधिकारी रहेका चार नेतालाई भने स्पष्टीकरण सोधिने भएको छ । केन्द्रीय सदस्य झाँक्री स्पष्टीकरणबाट जोगिएकी छिन् । उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर टिप्पणी गरिरहेकी छन्।
महाधिवेशन तयारी
बैठकले पार्टीको १०औँ महाधिवेशनका लागि आयोजक कमिटी गठन गरेको छ। बैठकले हाल कायम २ सय ६४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई आयोजक कमिटीमा परिणत गर्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासचिव इश्वर पोखरेललाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको महासचिवको जिम्मेवारी समेत दिएको छ।
एमालेको १०औँ महाधिवेशन २०७८ को मंसिर ३ देखि ७ गतेसम्म हुने यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ। तर यी निर्णयलाई नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने एक पक्षीय भन्दै अस्वीकार गरिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यले मात्रै दलको नेता
एमाले संसदीय दलको संशोधित विधानअनुसार अब प्रतिनिधिसभाका सदस्यले मात्र दलको नेता छान्न पाउने भएका छन्। दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलको विधान-२०७२ लाई महत्त्वपूर्ण सुझावसहित पारित गरेको हो।
एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएको संशोधित विधानअनुसार अबदेखि एमाले संसदीय दलको नेता प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले मात्रै निर्वाचित गर्न पाउने भएका छन्।
दलको उपनेता, मुख्य-प्रमुख सचेतक,सचेतक, राष्ट्रियसभामा दलको नेता र सचेतक संसदीय दलको नेताले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए।
'संसदीय दलको बोर्ड अत्यन्तै समावेशी बनाइनेछ, त्यसमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला अनिवार्य गरिनेछ', भट्टराईले भने, 'संसदीय दलको बोर्डको सचिवको काम मुख्य-प्रमुख सचेतकले गर्ने भएका छन्।'
समानुपातिक हटाउन सक्ने
ओलीले शक्ति केन्द्रित गर्दै समानुपातिक सांसद हटाउने अधिकार पनि आफैँमा लिएका छन्। बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको हो।
बैठकले संसदीय दलका नेता ओलीलाई अझै शक्तिशाली बनाउँदै समानुपातिक सांसदलाई हटाउन सक्ने अधिकार दिएको हो। संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार पनि पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको ज्ञवालीले बताए।
'संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ,' बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीले भने।
यसैगरी, पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीको सदस्यहरूको विदाई, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षमा प्रत्यायोजन गरिएको छ।
गुटबन्दी 'नो इन्ट्री'
एमालेको १२ औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै ओलीले अब कुनैपनि बहानामा गुटबन्दी सहन नसकिने बताएका छन्। उनले अब पार्टीभित्र कुनैपनि खाले गुटगत गतिविधि सह्य नहुने र निर्मम ढंगले अगाडी बढिने समेत बताए।
'अब पार्टीमा कुनैपनि खालका गुटगत गतिविधिहरुलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। पार्टीको नाममा कुनैपनि समानान्तर गतिविधिहरु चल्न सक्दैनन्', उनले भने, 'त्यसो हुँदा विधान आकर्षित हुन्छ। हामी पार्टीलाई अनुशासित, जनआधारित पार्टीको रुपमा लैजान्छौँ।'
बैठकमा बोल्दै ओलीले पार्टीलाई गुटहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउन नदिने पनि जिकिर गरे। 'हिजो गुटहरूको संयुक्त मोर्चाजस्तो भयो। दुई पार्टीबीच एकीकरण हुँदा दुईवटा धार त छँदै थियो', उनले भने, 'तर त्यसभित्र पनि अनेकौं खालका गुटगत क्रियाकलापहरूले गर्दा एकीकरण वस्तुतः एकता पहिले नै भंग भएको अवस्था जस्तो थियो। अदालतले एक ढंगले फैसला गरेर कानुनी हिसाबले अन्त गरिदियो। अब त्यो खालको पुनरावृत्ति हुँदैन, गुटबन्दी 'नो इन्ट्री।'
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
