नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संसद भंग गर्ने योजनासहित अघि बढेको निचोड निकालेको छ। सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। 

बैठकपछि बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ओलीको सम्भावित कदम लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेतका रुपमा नरहेको बताए। उनले ओली फेरि पनि पुन:स्थापित संसदलाई भंग गर्ने रणनीतिसहित अघि बढेको बताएका छन्। 

ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिइ बसेको माओवादीले अहिलेकै अवस्थामा कुनै निर्णय नहुने जनाएको छ। तर प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आजको बैठकमा मूल रुपमा संविधान र सदनलाई जोगाउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। 

• संसदले लिएन गति, सभामुखले मागे प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय

माओवादीले प्रधानमन्त्री संसद विघटनको दिशातर्फ अघि बढेको ठहरसहित सरकारले बिजनेस नदिएर त्यसकै संकेत गरिसकेको पनि जनाएको छ। 'हामी मूलरुपमा परामर्श गर्न जुटेका हौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई बिजनेस दिन छाडिसक्नुभयो। उहाँ जसरी भए पनि संसद भंग गर्ने दिशामा गइरहनुभएको छ', उनले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा सदनलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सदनलाई बिजनेस दिन छाडिसकेको अवस्थामा त्यसको रक्षा हुन्छ की हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।'

माओवादीले अन्य दलहरूसँग पनि संसद बचाउने विषयमा परामर्श गर्ने जनाएको छ। 'अन्य राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधान बचाउने र सदनलाई अघि बढाउने विषय अहिले हाम्रा लागि महत्वपूर्ण भएको छ', उनले भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए हुन्थ्यो भन्‍ने चाहना राखेको हामीले बुझेका छौँ। तर हामी अहिलेकै अवस्थामा कुनै निर्णय लिँदैनौँ।'

उनले ओली माओवादीले तत्कालै समर्थन फिर्ता लेओस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए। 'जसले समर्थन चाहिरहेको छ उसले समर्थन प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने हो, समर्थन कायम राख्‍न पहल गर्नुपर्ने हो। तर उसैले समर्थन फिर्ता लिइदिए हुन्थ्यो भन्‍ने गतिविधि गरिरहेको छ', उनले भने, 'तर यो कुरा त लोकतन्त्रप्रतिको शुभसंकेत होइन।'

• माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने

प्रधानमन्त्री अहिले संसद भंग गरेर पुस ५ को कदम सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न लागिरहेको  पनि बताएका छन्। 'संसद छिटो भन्दा छिटो भंग गरेर पुस ५ कै कदम ठीक थियो भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेका छन्', उनले भने, 'उहाँको पुस ५ को कदम सर्वोच्चले उल्टाइदियो। तर फेरि संसद चल्दैन, चलाउन सकिँदैन भंग गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री लगातार लागिरहनुभएको छ।'

पुनरावलोकनमा जाने

माओवादी केन्द्रले फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ। यस विषयमा माओवादीले मंगलबार सिंहदरबारमा कानुन व्यवसायीहरूसँग माओवादी केन्द्रले छलफल समेत गरेको छ। 

नेकपा विवादबारे फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुको सुझाव अनुसार माओवादी केन्द्र सर्वोच्चको फैसलाबारे पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो। 

उपलब्ध स्थायी समिति बैठक बस्नुअघि माओवादी केन्द्रले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा कानुन व्यवसायीहरु शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान लगायतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक प्रकृतिको भएको बताएका थिए।

• एमाले-माओवादी ब्यूँताउने निर्णयविरुद्ध प्रचण्ड पुनरावलोकनमा जाने

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि मागदाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला आएकोले ६० दिनभित्र  पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन्। अदालतको निर्णयविरुद्ध यसअघि पनि पुनरावलोकनमा जाने कुरा माओवादीले गरिसकेको छ। 

आजको छलफलमा पनि पुनरावलोकनमा जाने कुरा भएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले बताए। 'नेकपा विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसला राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले पुनरावलोकनमा जाने कुरा भएको छ', उनले भने, 'फैसला आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यही अनुसार हामी पुनरावलोकनमा जान्छौँ।'

सभामुख छलफलमा 

संसदले काम नपाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले संवाद अघि बढाइरहेका छन्। उनले संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग यसअघि नै परामर्श गरिसकेका छन्। उनले कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसँग आफू नियमित संवादमा रहेको बताएका छन्।  

सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गर्न समय मागेका छन्। संसदले बिजनेस नपाएर गति नलिएपछि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न चाहेका हुन्। फागुन ११ मा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाएर समस्यामा परेपछि सभामुख सापकोटाले कार्यकारी प्रमुखसँग भेट्ने  समयमा मागेका हुन्।

फागुन २३ यता बसेका चार वटा बैठकमध्ये तीनवटा शोकसभामै सीमित भएका थिए। पछिल्लो बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका केही सांसदहरुले बोलेका थिए। तर संसदले गर्नुपर्ने कानुन निर्माणका काम अहिले ठप्प छ। सरकारले पेश गरेका अध्यादेश अड्किएका छन् भने विधेयक पनि रोकिएका छन्।

यस्तोमा सभामुखले कार्यपालिका प्रमुखसँग अन्तरक्रिया गर्न चाहेका हुन्। पुस ५ अघि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक बहिष्कार गरेयता सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच बोलचाल नै बन्द छ।

तत्कालीन नेकपाको विवादमा संवैधानिक दायित्व बिर्सेर सभामुखले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा चलेको भन्दै सभामुखप्रति प्रधानमन्त्रीले रोष प्रकट गर्दै आएका छन्। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बंगलादेश भ्रमणका लागि बिदाइ गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका बेला सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय मिलाइदिन भनेको बताएका थिए। उनले विमानस्थलमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएकाले अब संवादको ढोका खुल्ने बताएका थिए।

‘यसअघि पनि कानुनमन्त्रीमार्फत कुरा भइरहेकै थियो। उक्त कुरा प्रधानमन्त्रीसँग पुगेको रहेछ', उनले भने, 'आज राष्ट्रपतिलाई बिदाइका क्रममा एयरपोर्टमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो, समय पनि मागेको छु, खबर आउने अपेक्षा छ।'

सभामुख सापकोटाले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदमा अड्काउने मनसाय नरहेको पनि बताएका छन्। संसदबाट चाँडै अध्यादेश पास गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी सापकोटाले दिएका छन्। 

‘सरकारले ल्याएका कुरा अड्काउनुपर्छ भन्‍ने मलाई लागेको छैन,अड्काउने मनसाय पनि छैन', उनले भने, 'निष्पक्ष र तटस्थता भएर अगाडि बढ्छु, निष्‍ठाका साथ काम गर्छु।'

संसदमा टेबुल भएका अध्यादेश पारित नगरेको भन्दै सभामुखमाथि मन्त्रीहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरुले सभामुखको नियत ठीक नभएको बताउँदै स्वतन्त्र बनेर काम भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले ओलीले पनि प्रचण्डको कुरा सुनेर अघि बढेकाले सभामुखको कामबाट सन्तुष्ट नरहेको बताइसकेका छन्। 

बेकामे संसद्

२३ फागुनमा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। फागुन २३, फागुन २८ र चैत ३ गते बसेका प्रतिनिधिसभा बैठक शोक मनाएर नै सकिए। त्यसपछि चैत ६ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेताहरुले बोलेका थिए। त्यस दिन पनि शोक मनाएपछि बैठक सकियो।

तर विभिन्न अध्यादेश अघि नबढाएर सभामुख अग्नि सापकोटाले असहयोग गरेको भन्दै सरकारले संसदलाई बिजनेस नै दिएको छैन। आज प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले उल्ट्याएपछि पाँचौँ पटक बैठक बस्दैछ।  

दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको  उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति बिमल प्रसाद श्रीवास्तव एक वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् । 

आजको बैठकका कार्यसूची

प्रधानमन्त्रीले पेश गर्ने दुई वार्षिक प्रतिवेदन 

 –न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन

–महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति श्रीवास्तवले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ पेश गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले राखेको छ ।