पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग गरी भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको खरिद-बिक्रीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली र भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीहरूलाई सूचना जारी गर्दै सेयर खरिद–बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको हो । अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै यससम्बन्धी कम्पनीहरू खुल्ने क्रम बढेको छ । तर, कतिपय व्यक्तिले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर कम्पनी सञ्चालन गर्नु पूर्व नै सेयर बिक्री गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।

भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका कम्पनीहरूले सेयर खरिद–बिक्री अगाडि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिँदा नै कम्पनीका सेयरधनीको क्षमता, योग्यता, उनीहरूले लगानी गरेको पुँजीको स्रोत लगायतका विषयमा अध्ययन गर्दछ’, उनले भने, ‘त्यसैले लगानीकर्ताले सेयर खरिद–बिक्री गर्नुपूर्व केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको हो ।’

कँडेलका अनुसार अहिलेसम्म कुनै कम्पनीमा सेयर खरिद बिक्रीबारे राष्ट्र बैंकको जानकारीमा आएको छैन । बालेटमार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने एक कम्पनीका सञ्चालकले अनुमतिपत्र लिएका नयाँ कम्पनीहरू बिक्रीमा रहेको दाबी गरे । ‘कतिपय व्यक्तिहरूले पहुँचका आधारमा पनि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका छन् उनले भने, अहिले महंगोमा बिक्री गर्न खोजेपछि केन्द्रीय बैंकले चासो दिएका हो ।’

पछिल्लो समयमा अन्तरबैंक रकम ट्रान्सफरदेखि मोबाइलको रिचार्ज, युटिलिटी बिल पेमेन्ट, दैनिक उपभोग्य सामानको खरिद, रेस्टुरेन्टमा बिल तिर्न र गाडी भाडा तिर्न समेत विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढिरहेको छ । यो क्षेत्रमा सम्भावना देखेर नयाँ नयाँ लगानीकर्ता थपिएका छन् ।

सरकारले भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि २०७५ मा भुक्तानी तथा फस्छ्यौट ऐन र नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त ऐनमा गैर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि प्रविधिमा आधारित रहेर भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार १० वटा कम्पनीले भुक्तानी सेवा प्रणाली सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने क्रममा छन् । यसैगरी भुक्तानी सेवा प्रणाली सञ्चालनका लागि २३ वटा कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत् स–सानो भुक्तानी सेवा दिएपछि गैरबैंकिङ कम्पनीहरूलाई बजारमा टिक्न चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरी भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा अनुमतिपत्र पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्‍याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यही प्रावधानका कारण पनि कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकेर बिक्री हुन थालेको छ । ‘बाहिरबाट हेर्दा बजारमा अथाह सम्भावना देखेर नयाँ–नयाँ कम्पनी थपिए, एक सञ्चालकले भने, अहिले बजारको प्रतिस्पर्धाले टिक्न समस्या भएपछि सेयर बेच्न खोजेका हुन् ।’

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक कँडेल भने अहिले भएका कम्पनीहरूलाई बजारको अभाव नहुने बताउँछन् । ‘अनलाइनमा आधारित भुक्तानी सेवाको बजार बढिरहेको छ, उनले भने, त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले टार्गेट दिएको हो, अध्ययन अनुसन्धान गरेर आएका कम्पनीहरू नटिक्ने भन्ने हुँदैन ।’

बालेट र मोबाइल बैंकिङमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै राष्ट्र बैंकले पनि यसमार्फत् कारोबार गर्ने सकिने सीमा वृद्धि गर्दै लगेको छ । राष्ट्र बैंकले गत दुई साता अघिमात्र मोबाइल बैंकिङबाट दैनिक २ लाख रुपैयाँसम्म र इन्टरनेट बैंकिङबाट बिल भुक्तानी वा एकाउन्ट ट्रान्फरमा दैनिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने गरी सीमा दोब्बर वृद्धि गरेको छ । यसैगरी पछिल्लो समय लोकप्रिय भइरहेको क्युआर कोड भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड समेत जारी गरेको छ ।