नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी चैत २३ गतेसम्म संसदमा विश्वासको मत नलिएमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने दाबी गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यसो भनेका हुन्। 

'संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दल विभाजित भएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा संकट आउँछ', उनले भने, 'फागुन २३ मा दल विभाजित भइसकेकाले आगामी चैत २३ गते अर्थात् ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिएमा मात्रै ठीक हुन्छ। यति विश्वासको मत नलिएमा सरकार संकटमा पर्छ।'

गुरुङले ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक रुललाई फलो नगरेको बताए। 'संविधानको धारा ७७ को १ अवस्थाले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेपछि प्रधानमन्त्री नरहने अवस्था हुन्छ। संविधानको धारा ७७ उपधारा  ३ अनुसार सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेको छ', उनले भने, '२०४७ सालको संविधानको संविधानको बेला र २०६३ सालको संविधानले पनि सरकारको पुन:स्थापना गरेको छैन। संसद मात्रै पुनःस्थापित भएको ह। अझै पनि ओलीले आफूलाई कामचलाउ मानेका छैनन्। संविधान र विधिलाई मिच्ने काम गरेका छन्।'

गुरुङले फागुन २३ गते सदन सुरु भएपछि सरकारले बिजनेस नै नदिएको बताए। 'संसदले बिजनेस नै पाएन, संसदले एजेन्डा नै पाएन', उनले भने, 'विभिन्न विषयगत समितिबाट आएका पाँचवटा विधेयक अड्किएका छन्। अध्यादेश र विधेयकसहित नौवटा अलपत्र छन्', उनले भने, 'सरकारले यो सदनलाई के गर्न चाहेको हो? गम्भीर प्रश्न उठेको छ।'

गुरुङले सरकार फेरि संसद विघटनको मनस्थितिमा पुगेको दाबी गरे। 'सरकारको पुस ५ को मनस्थितिले संसद भंग गरेर मध्यावधिमा जाने मनस्थिति बनाउँदैछ', उनले भने, 'निर्वाचन र ताजा जनादेशको कुरा उठाइरहेको छ। संविधानले नचिन्‍ने ताजा जनादेश के हो? पाँच वर्षको मात्रै जनादेशलाई, निर्वाचनलाई संविधानले चिन्छ। सरकार संविधान सक्ने दिशातर्फ सरकार गएको छ।'