नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारबारे चाँडो निर्णय गर्न अपिल गरेको छ। 

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको माओवादी केन्द्रले अन्य दुई दललाई यस्तो आग्रह गरेको हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदा कांग्रेस र जसपा पनि अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्। 

माओवादीले अझै केही दिन हेरेर मात्रै ओली सरकारको समर्थन फिर्ता लिने नलिने निर्णय गर्ने भएको छ। आफैँ अनिर्णयको बन्दी बनेका बेला माओवादीले कांग्रेस र जसपालाई पहिले निर्णय लिन भनेको हो। 

पेरिस डाँडामा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र जसपालाई ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने भए दिनु भनेका हुन्।

ओलीलाई हटाउने अभियानले सार्थकता नपाएका बेला उनले यस्तो बताएका हुन्। तपाईंहरुले नै सरकारबारे निर्णय नगरेर टुंगोमा नपुगेको भनिएको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘औपचारिक रुपमा हामीले पत्र दिन बाँकी भएकाले कांग्रेस र जसपाले निर्णय गर्न नसकेको कुरा सत्य होइन। नेपाली कांग्रेस र जसपाले आफ्नै दृष्टिकोणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्यो।’

‘ओली सरकारमा गए हुन्छ’

त्यस्तै, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टीलाई आ–आफ्नो विचार प्रष्ट गर्न अनुरोध गरेका छन्। ओलीको विदाइबारे कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलसँग वार्ता भइरहेको पनि उनले बताए। 

‘हामी सबै राजनीतिक पार्टीलाई आफ्नो विचार प्रष्ट ल्याउन अनुराेध गर्दैछौं’, उनले भने, ‘हामी केपी ओलीकै सरकारमा कोही जानुछ वा समर्थन गर्नुछ भने पनि गरे हुन्छ।’

आफूहरुले ओली नेतृत्वको सरकारलाई स्थापित गर्न चाहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रष्टसँग आउनुपर्यो, हाम्रो लाइन प्रष्ट छ, हामी केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापित गर्न चाहन्छौं।’

अरु के भए निर्णय ? 

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आजको स्थायी कमिटी बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक स्थितिको विश्लेषण, अन्य दलसँगको वार्ताबारे बिफ्रिङ भएको थियो।

उनले भने, ‘पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण, विभिन्न पार्टीसँग भएको अहिलेको वार्ताको बिफ्रिङ गर्‍यौं। अहिले पनि परिस्थिति अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। विभिन्न पार्टीसँगको वार्ताका क्रममा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा अगाडि कसरी बढ्नेबारे निर्क्यौल गर्न केही समय पनि माग गर्नुभएको छ।’

आजको बैठक अनौपचारिक भएको भन्दै सबै औपचारिक बैठकबाट राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। ‘यो सबै परिस्थिति हेर्दा हामीले स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक बसेर नै अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कता लैजाने, कोर्स कसरी अगाडी बढाउने र हाम्रो भूमिकाबारे आवश्यक निर्णय लिनेछौँ,’ श्रेष्ठले भने। 

पार्टीको सांगठनिक प्रक्रिया कसरी अगाडी बढाउने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको बताए। ‘हाम्रो पार्टीको सांगठनिक प्रक्रिया कसरी अगाडी बढाउने र देशव्यापी रुपामा अभियान कसरी लैजाने, राष्ट्रिय रुपमा प्रशिक्षण भेला वा सम्मेलन के गर्ने भन्नेबारेमा पनि प्रारम्भिक छलफल गरेका छौं’, उनले भने, ‘स्थायी कमिटीको पहिलाको सोच अनुसार नै स्थगित केन्द्रीय कमिटीको बैठक, राष्ट्रिय भेला छिट्टै गर्ने र त्यो स्थायी कमिटीको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं।’ 

समर्थन फिर्ता किन भएन ? 

बैठकपछि निर्णय सुनाउन निस्किएका उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई सञ्चारकर्मीहरूले सरकारको समर्थन फिर्ताबारे किन निर्णयमा नपुगेको भन्ने प्रश्न गरे। 

‘हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्डबाई पोलिसी अनुसार यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन्। हामीले टेक्निकल्ली मात्रै अहिलेको सन्दर्भमा चिठी लेखिसकेका छैनौं। हामीले यो पार्टीको एकतापछि ०७६, १ को सरकार भएको थियो’, उनले भने, ‘यो सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको आदेशले नेकपालाई दुईवटा पार्टीमा विभाजन गरिदिएपछि हामीसँग समर्थन मागेको पनि छैन्। हामीले औपचारिक रुपमा समर्थन गरेका पनि छैनौं। त्यसकारण हाम्रो समर्थन छैन भनेर औपचारिक रुपमा लेखेर दिने मात्र कुरा हो।’

आफूहरुले पत्र नदिएको कारणले अरु प्रक्रिया नरोकिने उनले बताए। ‘त्यसले अरु प्रक्रियालाई अघि बढाउन रोक्दैन। त्यसकारण हामी सबै राजनीतिक पार्टीलाई आफ्नो विचार प्रष्ट ल्याउन अनुराेध गर्दैछौं’, उनले भने, ‘हामी केपी ओलीकै सरकारमा कोही जानुछ वा समर्थन गर्नुछ भने पनि गरे हुन्छ। हामीले प्रष्टसँग आउनुपर्यो। हाम्रो लाइन प्रष्ट छ।’

संसद बचाउने चाहना 

माओवादी केन्द्रले अहिलेको संसदलाई पूरा अवधि क्रियाशिल बनाउन चाहेको उनले बताए। ‘हामीले केपी ओलीको सरकारलाई स्थापित गर्न चाहन्छौं र मुख्यतः हामी यो संसदको विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमनतिर लाने यात्रालाई पुनःस्थापनापछि जो रोकिएको छ। त्यसलाई सफल बनाउन चाहन्छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘हामी यो संसदलाई पूरा अवधि क्रियाशील बनाउन चाहन्छौं। यही कारणले मात्र हामीले औपचारिक रुपमा लेखेर दिनुअघि सबै दलसँग सल्लाह गरेर राजनीतिक परिस्थितिको ठीक आँकलन गर्ने काम गरिरहेका छौं।’

अन्य राजनीतिक पार्टीलाई जोड दिएर ओली सरकारमा जाने भए जाँदा हुने उनले बताए ‘हामी टुंगोमा नपुगेको होइन। अरु राजनीतिक पार्टीलाई जोड दिएर भनेका छौं। केपीको सरकारमा जाने भए गए हुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘तर प्रष्ट भन्नुपर्‍यो। प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले प्रष्टसँग निर्णय गरेर जानुभए जाँदा हुन्छ।’

• संसदमा माओवादीको अडान : चैत २३ गतेसम्म विश्वासको मत नलिए ओली सरकार संकटमा पर्छ

माओवादीले अदालतको फैसलापछि ओलीले सत्ता नछाडेको पनि गुनासो गरेको छ। ‘हामीले के भनेका हौं भने यो प्रतिगामी कदम चाल्ने सरकार नैतिक रुपले पनि अदालतको फैसलापछि जानुपर्दथ्यो’, उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा पनि बसिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत सबै पार्टीहरू जसले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि असंवैधानिक कदम भन्यो र हामीले पनि गर्यौं।’ 

कांग्रेससहितका शक्तिले सरकार बनाउनुपर्ने माओवादीको जोड छ। ‘ती शक्तिहरु मिलेर सरकारलाई अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यसको निम्ति हामीले अनुरोध गरिरहेका छौं। नेपालको राजनीतिलाई सहि दिशामा लानका लागि यो सहि विकल्प हो भनेका छौं’, उनले भने, ‘तर हामीले कसैलाई लाद्न त सक्दैनौँ। हामी अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैनौं। तत्काल पार्टीहरूलाई उपयुक्त ढंगले निकास निकाल्न भनेका छौं।’

२३ गते आउन बाँकी छ 

हिजो मात्रै संसदमा नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी चैत २३ गतेसम्म संसदमा विश्वासको मत नलिएमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने बताएको थियो। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यसो भनेका थिए।

'संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दल विभाजित भएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा संकट आउँछ', उनले भनेका थिए, 'फागुन २३ मा दल विभाजित भइसकेकाले आगामी चैत २३ गते अर्थात् ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिएमा मात्रै ठीक हुन्छ। यति विश्वासको मत नलिएमा सरकार संकटमा पर्छ।'

गुरुङले ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक रुललाई फलो नगरेको बताएका थिए। 'संविधानको धारा ७७ को १ अवस्थाले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेपछि प्रधानमन्त्री नरहने अवस्था हुन्छ। संविधानको धारा ७७ उपधारा  ३ अनुसार सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेको छ', उनले भने, '२०४७ सालको संविधानको संविधानको बेला र २०६३ सालको संविधानले पनि सरकारको पुन:स्थापना गरेको छैन। संसद मात्रै पुनःस्थापित भएको ह। अझै पनि ओलीले आफूलाई कामचलाउ मानेका छैनन्। संविधान र विधिलाई मिच्ने काम गरेका छन्।'

आजको स्थायी कमिटी बैठकपछि पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रको कारण कांग्रेस र जसपाले निर्णय गर्न नसकेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए। 

२३ गते आउन बाँकी भएको भन्दै संचारकर्मीलाई त्यो बेलासम्म कुर्न पनि उनले भने। २३ गतेसम्म ओली सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिए के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘आज कति गते भयो? १९ गते। २३ गते आउनै बाँकी छ। औपचारिक रुपमा हामीले पत्र दिन बाँकी भएकाले कांग्रेस र जसपाले निर्णय गर्न नसकेको भन्ने कुरा सत्य होइन्। कांग्रेस र जसपाले आफ्नै दृष्टिकोणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्‍यो।’