प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा ०७५ ज्येष्ठ ३ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी नेकपा दर्ता गरेको भन्दै ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए । तर, निर्वाचन आयोगले कट्टेलको पक्षमा निर्णय गरेन ।

निर्वाचन आयोगले अन्याय गरेको भन्दै कट्टेल आयोगसहित प्रचण्ड र ओलीको विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गए । कट्टेलको त्यही मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले गत फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले ‘ठूलो’ नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा फर्कायो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दै एमाले र माओवादी मिलेर बनेको दल नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइएको थियो । नेकपाभित्र तीव्र विवाद रहेकै बेला ऋषि कट्टेलले दायर गरेको नामसम्बन्धी मुद्दामा एमाले र माओवादीलाई छुट्टै हैसियतको पार्टी भएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायिक रूपमा ऋषि कट्टेललाई जिताए पनि राजनीतिक रूपमा भने प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिशाली बनायो । नेकपा हुँदा पार्टीभित्र अल्पमतमा भएका ओली एमाले भएपछि एकाएक बहुमतमा पुगे । त्यही बहुमतमा पुगेको रिस अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई देखिन्छ ।

माधव नेपाल र प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा सर्वोच्चले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउने निर्णयको विरोध गरे । त्यसैको फलस्वरूप प्रचण्डले गत मंगलबार सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकनका लागि निवेदन हालेका थिए ।

प्रचण्डले नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसलालाई सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध भएको लगायतका आठ प्रश्न उठाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेका थिए । तर, प्रचण्डको मागलाई अदालतले अस्वीकार गर्यो ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अदालतले निस्सा नदिई खारेज गरेको हो । प्रचण्डले नामसम्बन्धी फैसला गर्दा एकीकरण भएको दललाई पुरानै अवस्थामा पुर्याएको फैसला गर्दा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकुल भएको जिकिर गरेका थिए ।

प्रचण्डको सिद्धान्तलाई अदालतले भने स्वीकार गरेन । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ उपदफा २ (क) र (ख) मा मुद्दा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । प्रचण्डले (ख) लाई उद्धृत गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । जसमा मुद्दा पुनरावलोकन हुने दुईमध्ये एक व्यवस्था लेखिएको छ– सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।

कानुनी रूपमा फेरि ब्युतिन्छ ?

‘यसमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।११।२३ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानुन बमोजिम गर्ने ।’

प्रचण्डले पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा अदालतले गरेको फैसला हो यो । अदालतको यो फैसलालाई आधार मान्दा अब एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तो अवस्थामा फर्किन कानुनतः असम्भव नै छ ।

सर्वोच्चको अदालतको आदेश हत्तपत्त फेरबदल हुँदैन । अन्तिम आदेश समेत फेरबदल गर्नु पर्यो भने पुनरावलोकनमा जानुपर्छ । तर, नेकपाको सवालमा पुनरावलोकन हाले पनि अदालतले अनुमति दिएन । अदालतकै भाषामा भन्ने हो भने पुनरावलोकनका लागि प्रचण्डले निस्सा पाएनन् । त्यसैले अब नेकपा फेरि कानुनी रूपमा ब्युँतिन सक्दैन ।

‘अब यो अन्तिम हो । अदालतको पूर्ण इजलासले सिद्धान्त प्रतिकुलको निर्णय हैन भनेर आदेश गरिसक्यो,’ अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘अब कानुनी रूपमा च्याप्टर क्लोज भयो । राजनीतिक रूपमा आफ्नो ठाउँमा फेरि मिलाएर दल गठन गर्न सक्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, त्यो स्थिति देखिँदैन ।’