यो समाचार तयार पर्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको समर्थन फिर्ता गरेको छैन। 

माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि राजीनामाको माग राख्दै आएको माओवादीले अहिले सदनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग सवाल उठाएको छ। 

गत १९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संवैधानिक प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरे। 

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ लाई उद्धृत गरेर विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गुरुङले गरेका थिए । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए आज (चैत २२) देखि ओली स्वतःपदमुक्त समेत जनाएका थिए । गुरुङले भने जस्तै के अब बाध्यात्मक रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आएको हो भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पुर्याएपछि अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क उठेको छ । धारा १०० को विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था स्पष्ट पारिएको छ।

जसमा भनिएको छ ’प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्री दुई अवस्थामा अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

पहिलो प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा दोस्रो सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा। यी दुई व्यवस्था मध्ये अहिले प्रधानमन्त्रीको पार्टी विभाजित भएको अवस्था हो। 

प्रधानमन्त्रीको दल तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार विभाजित भएको भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क उठेको हो। 

ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक–फरक पार्टी थिए । अर्थात् संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारको रूपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

पछि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली रहेका थिए ।  प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसलाका क्रममा पनि सर्वोच्च अदालतले ७६(१) अर्थात् बहुमत पार्टीको सरकार भएको व्याख्या गरेको थियो ।

दल विभाजन कि पूर्व अवस्था?

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बहुमत प्राप्त दलको सरकार रहेको व्याख्या गरे पनि सर्वोच्चले नेकपा नाम सम्बन्धी फैसलाको क्रममा नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रको पुरानै अवस्थामा पुर्यायो । गत फागुन २३ गते को सर्वोच्चको आदेशले फेरि ओलीको सरकारलाई संविधानको धारा ७६(२) को अवस्थामा पुर्यायो ।

निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात् साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा पूरानै अवस्थामा कायम भए।

अहिले त्यही फैसलापछि संविधानकै भाषामा पार्टी विभाजन भएको हो कि नेकपालाई पुरानो अवस्थामा फर्काएको हो भन्ने बहस चलेको छ । अधिवक्ता कन्चन कृष्ण न्यौपानेका अनुसार भने पुरानै अवस्थामा पुर्याएकोले त्यसलाई दल विभाजन नै मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘दुई दल मिलेर सरकार बनेका बेला विश्वासको मत त लिइएको थियो त्यसपछि दल मिलेर एउटै बन्यो, फेरि अदालतको फैसलाबाट अहिले सरकार गठबन्धनमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दल विभाजन नै भएको मान्नुपर्छ र १०० को २ अनुसार विश्वासको मत लिनै पर्छ ।

तर, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने दल विभाजन भएको भन्न नहुने बताउँछन् । सरकार समर्थित दल माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गर्छन् ‘अदालतले एकीकरणको दर्ता प्रक्रियालाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याएको हो। पार्टी विभाजन गरेको होइन’ भट्टराईले भने, ‘पूर्व अवस्थामा फर्काएको विषयलाई पार्टी विभाजन भनिनु हुँदैन ।’

समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा

प्रधानमन्त्री ओलीले भने माओवादीले समर्थन फिर्ता दिए राजीनामा दिने आश्वासन समेत दिएका छन् । शनिबारको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले पहिला समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन चुनौती दिँदै त्यसपछि राजीनामाका विषयमा सोच्न सकिने बताए । 

‘ए बाबा ! हटाऊ न त । समर्थन फिर्ता लिइदेऊ भन्छु लिँदैन । राजीनामा आइहाल्छ, समर्थन फिर्ता गर न’ ओलीले भनेका थिए ।  

आइतबारका लागि माओवादी केन्द्रको बोलाएको स्थायी समिति बैठक स्थगित गरेको छ । यस बैठकले सकारलाई दिएको समर्थन लिने निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको थियो ।