प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको चौथो बैठकमा संविधानको धारा १८८ (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ (१) बमोजिम दर्ता भएको प्रदेश नम्बर एक सरकारप्रतिको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भएको हो ।  

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावको समर्थक एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारप्रतिको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि राजनीतिक क्रान्तिको अध्याय समाप्त नभएको बताएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावको समर्थकको तर्फबाट राजेन्द्रकुमार राईले नयाँ राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी दिए ।  

सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको, बजेट पारित भएसँगै खर्च कटौती गरेको, नयाँ योजना नल्याएको र पुरानै योजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको प्रति सरकारको आलोचना गर्दै प्रस्ताव र समर्थक दुवैजनाले समर्थन फिर्ता लिए । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारलाई खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने भन्दै ‘जुँगा चल्यो, कुरा बुझ्यो’ मानसिकतालाई सरकारले त्याग्नुपर्ने बताए । सरकार काम गर्न नसकेको भन्दै सांसद कोष रकम कुनै पनि हालतमा काट्न नहुने उनले बताए ।