सरकारले मजदुरहरूबाट हरेक वर्ष कर वापत ठूलो रकम उठाउने गरेको छ ।  मजदुरबाट उठाइएको रकम उनीहरूकै हकहितका लागि खर्च गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो भएको देखिँदैन । सरकारले मजदुरबाट उठाएको उक्त रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको छ ।

सरकारले हालसम्म मजदुरको हक हितमा खर्च गर्ने भनेर उनीहरूबाटै विभिन्न शीर्षकमा ६५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । यद्यपि सो रकम भत्ता बाँड्नका लागि प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।

सरकारले श्रमिकबाट वर्षौंदेखि सामाजिक सुरक्षा कर, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा योजनाका नाममा छुट्टाछुट्टै रकम उठाउने गरेको छ । हालसम्म सरकारले सामाजिक सुरक्षा करबापत ३५ अर्ब, कल्याणकारी कोषबापत २५ अर्ब ५० करोड र सामाजिक सुरक्षा योजनाबापत ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।

उक्त सम्पूर्ण रकम सरकारले श्रमिककै हक हितमा लगाउने बताइए पनि मुलुकमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका वृद्धभत्ता, अपाङ्ग, विधवा भत्ताजस्ता काममा खर्च भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले खुलाएको छ ।

‘श्रमिकको हितमा खर्च गर्ने भनेर उनीहरूबाट उक्त पैसा उठाइएको थियो,’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश बडालले भने, ‘तर, उक्त रकम अहिलेसम्म श्रमिकको हितका लागि भनेर एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । कहाँ खर्च गरिएको छ भन्ने समेत थाहा छैन ।’ अर्थका अनुसार उक्त रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोष मातहतमा पठाउन नसकिएको हो । 

श्रमिकका नाममा सरकारले उठाइरहेको अर्बौं रकम सदुपयोग गर्न नसकेको जिफन्टले बताएको छ । मजदुरबाट उठाइएको रकम ढाँचा बनाएर मजदुरकै हितमा खर्च गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । उपाध्यक्ष बडालका अनुसार वर्षौंदेखि सरकारले उठाएको सामाजिक सुरक्षा करलाई राजस्वको खातामा भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याएर सदुपयोग गर्नु निकै आवश्यक छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार पछिल्लो समय एक प्रतिशत कर अन्तर्गतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन बारम्बार अर्थ मन्त्रालयसँग निवेदन गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । ‘मजदुरबाट उठाइएको रकम हो’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘तसर्थ श्रमिककै हितमा खर्च गर्नेगरी कोषले आफ्नो मातहतमा ल्याउन खोजको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट सुनुवाइ भएको छैन ।’

सरकारले राष्ट्रिय स्तरको श्रमिक कल्याणकारी कोषमा २५ अर्ब ५० करोड संकलन गरिसकेको छ । त्यस्तै, सरकारले तामझामका साथ सुरुवात गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४ अर्ब २६ करोड जम्मा भइसकेको छ ।

मासिक रूपमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्ने गरी सुरुआत गरिएको यो योजनाअन्तर्गत संकलित रकम सरकारले अझै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन ।