नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको असर बढिरहेका बेला सरोकारवालाहरूले तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार गरेको छलफलमा सरोकारवालाले बन्द नै अन्तिम विकल्प नभएको बताएका हुन्। 

छलफलमा सहभागीहरुले २०७२ सालको संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा स्कुल बन्द वा चलाउने निर्णयको उनीहरुमा भएको सम्झाएका हुन्। त्यहीकारण यसमा संघीय सरकारले निर्णय गर्नु उचित नहुने उनीहरुले धारणा राखेका हुन्। 

सरोकारवालाको यो सुझावपछि विद्यालय बन्द गर्ने विषयबारे सरकारले सोच्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकार वालाको सुझावलाई आजै बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। 

सरोकारवालाको सुझाव सुनेपछि मन्त्री श्रेष्ठले यसबारे थप निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुने बताएका छन्। नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले संविधानले विद्यालय बन्द गर्ने, खोल्ने अधिकार स्थानीय तहमै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

'संघीय सरकारले निर्णय गरेर लागु गर्ने भनिएका विषय कार्यान्वयन हुन कठिन छ। यसबारेको अधिकार स्थानीय र प्रदेशलाई दिइनुपर्छ', उनले भने, स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु बेठीक हो। कोरोनाको प्रभावका आधारमा विद्यालय बन्द गरिनुपर्छ, देशभरको बन्द गर्नु बेठीक हुन्छ।'

बैठकमा सहभागी अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको  बताए। 

उनले कोरोनाको महामारी फैलिएको स्थानीय तह र जिल्लाका विद्यालय मात्रै बन्द गर्न सकिने बताए। विद्यालयमा अनुगमन गरेर समस्या देखिए सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले उपत्यका बाहिर भयावह स्थिति नभएको उल्लेख गर्दै प्रकोप देखिएका स्थानमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अहिलेको अवस्थामा विद्यालय पूरै बन्द गर्न नहुने बताए। 'स्वाथ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आफैँले पालना गर्न नसकेकाले कोरोना संक्रमित बढेका हुन्', उनले भने, 'शिक्षकहरुलाई तत्काल भ्याक्सिन व्यवस्था गरिनुपर्छ।'

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले कोरोना बढाउन खोजिएको गुनासो गरे। उनीहरुले १० महिनापछि खुलेका विद्यालय अब पनि बन्द गर्दा अवस्था झनै नाजुक हुने तर्क राखे। 

उनीहरुले भौतिक रुपमा स्कुल बन्द गर्ने समय नआएको, स्कुलमा भीड घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, दिन बिराएर वा एकै दिनमा दुई सिफ्ट कक्षा सञ्चालन गरेर आलोपालो पठनपाठन गर्नुपर्ने विधिबारे चर्चा गरे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले सबै विश्वविद्यालयको परीक्षा नजिकिएको अवस्थामा शिक्षण संस्था बन्द गर्नु गलत भएको बताए। अवस्था विश्लेषण  गरी बन्द गर्ने वा खोल्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रीय ढङ्गले सबै बन्द गर्नु जरुरी नभएको बताए। उनले अनुगमनकडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने बताए। उनले शिक्षा मन्त्रालयको अधिकारमा अन्य मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न थालेको बताए।