वर्ष २०७७ हामीबाट बिदा भएको छ। एकपछि अर्को संकट छिचोल्दै हामी नेपाली पात्रो अनुसार २०७८ मा प्रवेश गर्दैछौँ। विश्वका अधिकांश मानिस जस्तै २०७७ मा नेपालीले पनि घरभित्रै बसेर बिताए। वि.सं. २०७७ सुरु हुँदा कोरोना महामारीबाट जोगिन नेपालमा लकडाउन गरेको एक महिना पनि भएको थिएन ।
 
कोरोना संक्रमणसँगै संकट सुरु भएको नेपालमा नयाँ वर्ष २०७७ सँगै गम्भीर राजनीतिक संक्रमण पनि देखियो। नेपाली जनता घरमा थुनिएका बेलामा नेकपामा सल्किएको विवादको डढेलो कोरोना संक्रमितको ग्राफसँगै बिस्तारै फैलिरहेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको त्यो सन्देश 

१ वैशाखको बिहानमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा शुभकामना सन्देश दिए। उनले भने, ‘अनिकालमा घरभित्रका भाँडाहरू बज्‍न थाल्छन् । तर त्यसलाई रडाको मच्चिएको ठान्नु भूल हुन्छ । मन आत्तिएको, भत्किएको बेला ‘गर्नेले गरेन कि’ भन्‍ने आशंका मनमा पैदा हुन सक्छ ।’

त्यसको एक हप्तापछि प्रधानमन्त्री ओलीले घरभित्रका भाँडा मात्रै बजाएनन्, ८ वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देशको राजनीतिलाई नै तरंगित बनाइदिए।  

कोरोना संक्रमणसँगै राजनीतिक संक्रमणको इन्ट्री प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्षको पहिलो हप्तामै गराए । जसको गतिलो उदाहरण ८ वैशाखमा ओलीले पेस गरेका थिए। उनकै वरिपरि रहेर वर्षभरि कै राजनीति रुमलियो।

८ वैशाखमै उनले  राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याए । त्यतिबेला नेकपाभित्र बढ्दै गएको विवादबीच संघीय समाजवादीलाई फुटाएर सत्ता जोगाउन सजिलै दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक संक्रमणलाई ओलीले निम्त्याए । 

अध्यादेश लगत्तै फोरम फुटाउन ओली सक्रिय रहे । रातारात सांसद सुरेन्द्र यादवलाई ओलीका विश्वास पात्र महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालले ‘अपहरण शैली’मा काठमाडौं ल्याए । यी सबै हुन थालेपछि पार्टीभित्र व्यापक विरोध बढ्यो । त्यसको दुई दिनपछि ओली ब्याक भए। 

राष्ट्रपति कार्यालयबाट समेत सदर भइसकेको अध्यादेश दुई दिनमै फिर्ता लिन ओली बाध्य भए । ओलीले एकलौटी जारी गरेको सोही अध्यादेशका कारण माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नजिकिन बाध्य भए । उता, मिल्ने-नमिल्ने दोसाँधमा रहेका समाजवादी र राजपा वैशाख १२ गते एकीकृत भए।

ओलीको राजीनामा माग

अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका ओली त्यसपछिका पार्टी बैठकमा कम उपस्थित हुन थाले । एकातिर कोरोना महामारीमा देश चुर्लुम्म डुबेको थियो भने अर्कोतिर नेकपा विवादको बाछिटा देखिन थालेको थियो ।

वैशाख १७ गते सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा मागियो। राजीनामा मागिएपछि उनले संसद् विघटनबारे परामर्श थालिसकेका थिए। राजीनामा माग भएपछि ओली झन-झन् पार्टी र बैठक विरोधी बन्‍न थाले । 

पार्टीमा चलेको आन्तरिक विवादबीच ओली संसद विघटनतर्फको मुडमा पुगे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग यसबारे उनले त्यहीबेला छलफल चलाएका थिए । तर, राणाले संविधानत विघटन गर्न नमिल्ने सुझाव वैशाखमै दिएका थिए । उक्त छलफलको कुरा बाहिरिएपछि ओलीविरोधी आवाज तीव्र हुन थाल्यो। अर्कोतिर ओली भने अझै पेलेर जाने रणनीति बनाउन लागे।

बैठक नबसेपछि ‘पत्र युद्ध’

राजीनामा मागिन थालेपछि ओली बैठकमा कमै उपस्थित हुन थाले । विवाद भुसको आगो जस्तै बढिरहेका बेला भदौ २६ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेकपा विवादलाई थान्को लगाएको थियो। तर असोज लागेसँगै नेकपामा उही कुरा दोहोरियो। 
नेकपाभित्र बढ्दो विवादबीच तत्कालीन दुई अध्यक्षबीच ‘पत्र युद्ध’ नै चल्यो। सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुले बैठक राख्न  ओलीलाई लिखित माग गरे । २२ कात्तिकमा बहुमत सदस्यले विभिन्‍न आरोप लगाउँदै पठाएको पत्रको जवाफ ओलीले २५ कात्तिकमा पत्रबाटै फर्काए । पत्रमार्फत ओली र प्रचण्डबीच जुहारी नै चल्न थालेको थियो।

२८ कात्तिकमा प्रचण्डले ओलीमाथि गम्भीर आरोपसहित १९ पन्‍ने पत्र पार्टीमा दर्ता गराए। आफूविरुद्ध प्रचण्डको पत्र दर्तापछि ओलीले त्यसविरुद्ध फायर खोलेर ३९ पन्‍ने जवाफ फर्काए ।

निरन्तर पत्रमार्फत युद्ध हुन थालेपछि नेकपा विभाजन डिलमा पुग्यो । एक-अर्काविरुद्ध  'पत्र युद्ध' चलिरहेको बेलामा ओलीले एकता बचाइराख्न प्रचण्डको आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखे । तर, प्रचण्डले बहुमतको सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको साथ पाएर लेखेको पत्र फिर्ता नलिने अडान राखे ।

अन्ततः दुई नेताहरुबीचको झगडाले भयंकर रुप लिँदै ५ पुसको दिन आइपुग्यो । जुन दिन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिए भने नेकपा पनि विभाजनतिर गयो।

५ पुस बिहानै ‘सरप्राइज’

५ पुसको बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो दिनसम्म छलफलमै रहेका प्रचण्डलाई डरलाग्दो सरप्राइज दिए। प्रचण्डले गरेका सार्वजनिक भाषणलाई आधार मान्‍ने हो भने, उनीहरुबीच बिहान खाना खाँदै भेट्ने सहमति भएको थियो । 

तर, एकाएक मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर संसद विघटनको निर्णय हतार हतार राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याए । खुमलटारमै रहेका प्रचण्ड खाना खानै नभ्याइ हतार हतार बालुवाटार पुगे । गेटमा ओलीलाई भेटे, तर ओली रोकिएनन् ।  र, सुरु भयो नेकपामै ओलीविरुद्धको रणनीतिक मोर्चा । 

माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु लिएर संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा प्रचण्डसहितका नेताहरु सडकमै निस्किए । 

अनि अदालतको फैसला 

ओलीविरुद्ध नेकपाकै एउटा समूह र कांग्रेससहितका दलहरुले करिब २ महिना सडकमा आन्दोलन चर्काए। यस्तोमा ओली संसद पुन:स्थापना हुनै नसक्ने बताइरहेका थिए भने दाहाल-नेपाल पुन:स्थापना हुनेमा ढुक्क थिए। ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णय उल्ट्याउँदै ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एउटा राजनीतिक झट्का दियो। त्यसले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई केही राहत मिल्यो । उनीहरुले खुसीयाली मनाएर, लड्डुसमेत खाए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो धक्का दियो।

अदालतको अर्को झट्का

प्रचण्ड-नेपालले लड्डु खाएको दुई साता नबित्दै २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा नै खारेज गरिदियो।   नेकपाबारेको त्यो फैसलाले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो। जसको झट्काको सबैभन्दा ठूलो चोट माधवकुमार नेपालले ब्यहोरे।  अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिँदा ओली-दाहालको नेकपा खारेजीमा पर्यो। त्यही फैसलाबाट नेकपा भंग भएर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ जेठ २ जेठको अवस्थामा फर्किए। जसको चोट अहिले पनि प्रचण्ड–माधव समूहले भोगिरहेका छन्। 

सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाल समूहले प्रचण्ड समूहलाई पेरिस डाँडामा छाडेर होटल अर्यालतिर फर्किए। अर्थात् उनीहरुबीच राजनीतिक ‘डिभोर्स’ भयो। माओवादी केन्द्रमा फर्किएका प्रचण्ड फेरि पुनरावलोकनमा गए । तर, अदालतले प्रचण्डलाई निस्सा दिनसमेत अस्वीकार गरिदियो । यससँगै अब प्रचण्ड–माधव पक्ष फेरि मिल्ने सम्भावना पनि सकियो।

सत्ता समीकरणमा गाँठो

सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइ दिएपछि यतिबेला सत्ता समीकरण कोसिस हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई बिदा गर्न नसकेपछि बढेको राजनीतिक संकटबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउन खोजेको त छ तर उसलाई पनि माओवादी र जनता समाजवादीले साथ दिन सकेका छैनन्। 

कांग्रेसमा पुरानै समस्या यथावत छ। नेताहरुबीच टक्कर जारी छ । यसबीचमा सत्तामा जाने वा नजानेबारे कांग्रेसमा फेरि विवाद सुरु भइसकेको छ। 

२३ फागुनपछि प्रचण्ड पटक-पटक देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुग्न थाले । उता, आफूलाई छाडेर गएका पूर्व सहयोद्धा डा. बाबुराम भट्टराईको साथ खोज्न थाले । तर, माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टी र कांग्रेसको औपचारिक निर्णय कुर्दाकुर्दै सरकारलाई दिएको समर्थनबाट अझै हात झिक्न सकेको छैन।