नयाँ वर्ष २०७८ साललाई स्वागत गर्दै हामी यस वर्षको अन्त्यमा आइपुगेको छौँ । वर्ष २०७७ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा २०७७ साल, नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको भारी बोकाएर बिदा भएको छ ।

विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रामक बनाउँदा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । कोरोना भाइरस संक्रमणले आहत बनाएसँगै विश्व अर्थतन्त्र मारमा पर्दा नेपालमा पनि ठूलो आर्थिक क्षति परेको छ । 

२०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा लकडाउन सुरु भयो । फलस्वरुप त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । केही समयअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्न पुगेको छ । 

आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि करिब ५ महिनासम्म देशव्यापी रुपमा लकडाउन घोषणा गरेको थियो । यसरी गरिएको लकडाउनका कारण मुलुकको औद्योगिक उत्पादन, माग, क्रयशक्ति, बचतलगायतमा बहुआयामिक असर परेको छ भने आर्थिक गतिविधि पनि सुस्ताएको छ । 

कोभिड–१९को महामारी नभएको अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकले प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । तर, लकडाउनका कारण समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सोचेअनुरुप आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेन । तथ्यांक विभागका अनुसार, कोभिड–१९ प्रभावस्वरुप अर्थतन्त्र १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक बन्न पुगेको छ ।

सरकारले २०७७ मा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने भनी घोषणा नै गरेको थियो । राजनीतिक दल तथा आर्थिक क्षेत्रका अधिकारीको मुख्य लक्ष्य भनेकै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु थियो । तर, लकडाउनका कारण उक्त लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन । विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित रहने संशोधित अनुमान गरेको छ । जबकि विगतका वर्षहरुमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने गरेको थियो । तर, यस वर्ष भने अवस्था ठीक उल्टो बनेको छ । 

कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने ठूलो असर परेको अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार कोरोना भाइरसको सीधा असर दिगो विकास, व्यापार, रोजगारी, कृषि, बैंकिङ, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा परेको हुँदा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन । तसर्थ सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ योजनासहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

चालू खर्च अनियन्त्रित : बजेट असन्तुलित

यस वर्षको बजेटअन्तर्गतको चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दा बजेट असन्तुलित बन्न पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) ०७७–७८ मा खर्च प्रणालीलाई सुधार गरी चालू  खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुका साथै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारले बताए पनि चालू खर्च तीव्र गतिमा बढेको छ भने पुँजीगत खर्च झन् खस्किएको छ ।

प्रशासनिक कार्य सञ्चालनदेखि कर्मचारीको तलब भत्तासमेत चालू खर्चमा समावेश हुन्छ । पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइने बजेट विकास निर्माणमा खर्च गरिँदै आइएको छ ।

चालू आवमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, चालू आवको ९ महिनाको अवधि सकिँदा सरकारले मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी गराएको हो । यो कुल लक्ष्यको २८.३७ प्रतिशत मात्रै हो । यो वर्ष पनि कोरोना महामारीको संक्रमण जारी रहेकाले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुने देखिएको छ । 

चालू आवको ९ महिना सकिन लाग्दा प्रशासनिक खर्चदेखि तलब भत्तामा मात्रै ५ खर्बभन्दा बढी सकिएको छ । गतवर्षको तुलनामा हेर्दा चालू खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च भने घटेको छ । यसले बजेटलाई असन्तुलित बनाउँदै लगेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले यस वर्ष बजेटको आकार नै घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा यस वर्ष भने बजेटको आकार घटाएर १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ५८ अर्ब रुपैयाँले आकार घटाएको हो । नेपालको इतिहासमा बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि सरकारले आव २०५९–६० मा अघिल्लो आवको तुलनामा बजेटको आकार घटाएको थियो । 

सार्वजनिक ऋणको आकार १५ खर्ब पुग्यो

राजस्वको स्रोत नबढ्दा र ठूला आकारको बजेट बनाउँदा पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा भएको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनुका साथै, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भएको खर्च तथ सरकारी खर्चमा कमी हुन नसक्दा सरकारको सार्वजनिक ऋणको आकार १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । 

आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ मा नेपालको कुल ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका ५ वर्षको अवधिमा ऋण बढेर दोब्बरभन्दा बढी हुन पुगेको छ । चालू वर्षमा यस्तो ऋण मुलुकको जिडिपी आकारको ४१ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो । नेपालको यस अवधिमा आन्तरिक ऋण ७ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने वैदेशिक ऋण पनि बढेर ८ खर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । 

बैंकलाई परेन कोरोनाको प्रभाव

यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार धेरै मर्जर भएका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको प्रक्रियामा गएका छन् । 

समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई हेर्दा यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको देखिन्छ । यस वर्ष बैंक तथा बैंकका एटिमहरु ह्याकरको लुटबाट जोगिएका छन् ।  

चैतदेखि सुरु भएको लकडाउनका कारण केही महिना कर्जा प्रवाह ठप्प रहन पुग्यो । जसका कारण बैंकको नाफा केही प्रभावित भए पनि अहिले त्यो सामान्य अवस्थामा फर्केको छ । गत असोजदेखि सुचारु भएको कर्जा प्रवाहको अवस्था अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै नै छ । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ११.० प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ८.० प्रतिशत बढेको थियो । त्यस्तै, वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २१.९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह १७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विस्तार हुने क्रममा छन् । हाल सबैजसो स्थानीय तहमा कुनै न कुनै बैंकका शाखा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७४९ स्थानीय तहमा बैंकिङ शाखा विस्तार भएको छ ।

रेमिट्यान्सको अवस्था सन्तोषजनक

यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७४ प्रतिशतले घटे पनि नेपाली कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स भने वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, वैशाखदेखि फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै सिथिल बनाउँदा देश तथा विदेशमा रहेका थुप्रैको रोजगारी गुमेको छ । यस्तोमा सरकारले यस वर्ष रेमिट्यान्समा कमी आउँने अनुमान गरेको थियो । तर, पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ ।  

अल टाइम हाई रेकर्डमा सेयर बजार

२०७७ साल सेयर बजारको लागि सुखद वर्षको रुपमा रह्यो । वर्ष २०७६ मा १८ सय बिन्दुमा पुगी नयाँ रेकर्ड बनाएको सेयर बजारले यस वर्ष सोही रेकर्डलाई पार गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।

वर्षको अन्तिम कारोबारको दिन चैत ३१ गते मंगलबार नेप्से परिसूचक २७१४.७९ बिन्दुमा पुगेको छ । यो बिन्दु हालसम्मकै उच्च बिन्दु रहेको छ । लकडाउनका कारण ९२ दिन बन्द रहेको सेयर बजारमा यस वर्ष उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । 

नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम, सेयर संख्या र बजार पुँजीकरणका हिसाबले पनि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । सेयर बजारका परिसूचकसँगै दोस्रो बजारमा भित्रिने लगानीकर्ता संख्या पनि उल्लेख्य बढे । त्यसैले यो वर्ष पुँजी बजार र त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताका लगि उत्साहजनक नै रह्यो । 

यो वर्ष नेपालको सेयर बजारमा प्राथमिक बजार गुल्जार रह्यो । कोरोना संकटबीच विभिन्न कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाएकाहरु प्राथमिक बजारमै ओइरिए । जसका कारण सेयर बजारले छोटो समयमै नयाँ उचाइ चुम्न पनि सफल भयो ।

असारको दोस्रो सातादेखि चैतको तेस्रो सातासम्म विभिन्न १८ वटा कम्पनीका आइपिओ निष्कासन भए । यी आइपिओबाट साढे १३ अर्ब रुपैयाँ बढीको लगानी जुटेको छ । यो वर्ष सबैभन्दा पहिले एनआइसी एसिया लघुवित्तको असार १० गते आइपिओ निष्कासन भएको थियो । यो वर्षको चैत २० गते भने रुरु जलविद्युत्ले आइपिओ जारी गर्यो । 

त्यस्तै, दोस्रो बजारमा चन्द्रागिरी हिल्स, नेपाल इन्फ्रास्टक्चरजस्ता ठूलो कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । सोही अवधिमा बजारमा करिब २० लाख नयाँ लगानीकर्ता थपिएका छन् भने हालसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ३४ लाख २ हजार पुगेको छ । 

पूर्वाधार विकासमा औसत

यस वर्ष सरकार विकास निर्माणका आयोजनाको उद्घाटन गर्ने काममा बढी केन्द्रित रह्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७७ सालमा विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटनमा धेरै व्यस्त रहे । तयारी नै नपुगेका आयोजनाको पनि उनले शिलान्यास गरे । त्यस्तै, प्रम ओलीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा गौतम बुद्ध विमानस्थल चाँडै नै उद्घाटन गर्ने क्रममा रहेका छन् । 

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले स्विच थिचेर १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका सडक र ७ वटै प्रदेश समेटेर पालिकालाई केन्द्रसँग जोड्ने कालोपत्रे सडकको शिलान्यास गरे, जसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर)कै काम सकिएको छैन । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार २०७७ मा मात्रै सडक निर्माणको वार्षिक लक्ष्य १ हजार ८ किमिमध्ये फागुनसम्म ५ सय ५० किमि निर्माण भइसकेको छ । ग्राभेल सडकको लक्ष्य १ हजार किमिमध्ये ५ सय ४ किमि, माटे सडक ५ सय किमिमध्ये २ सय ८४ किमि निर्माण भएको जनाइएको छ । वार्षिक ३ सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा फागुनसम्म १ सय २९ वटा बनेका छन् भने वार्षिक रेलवेको ट्र्याक निर्माण लक्ष्य १२ किमि रहेकोमा फागुनसम्म ६ किमि सकिएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रमा झिनो सुधार 

वर्ष २०७७ पर्यटन क्षेत्रका लागि निकै क्षतिग्रस्त वर्षका रुपमा रह्यो । २०७६ चैतदेखि कोरोना भाइरस रोकथाम लागि लगाइएको लकडाउनका कारण यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो असर परेको छ । तर, पछिल्लो केही महिनायता भने पर्यटन क्षेत्रमा झिनो सुधार देखिएको छ । 
 
विश्वभर नै कोरोना महामारीको त्रास कम हुँदै गएपछि नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको आगमन हुन थालेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालसहितका विभिन्न मुलुकमा लगाइएको लकडाउन (बन्दाबन्दी)का कारण गत चैतदेखि विदेशी पर्यटकको आगमन नगन्य थियो । 

तर, कोरोना त्रासकै बीच सरकारले गत कात्तिक १ गतेदेखि पर्यटन आगमन खुला गरेपछि नेपालमा विदेशी पर्यटक आउन थालेका हुन् । तर, पछिल्लो केही दिनयता कोरोना महामारीको दोस्रो लहर पुनः फैलिएसँगै पर्यटन आगमनमा कमी आउन थालेको छ । यतिबेला कोभिडको दोस्रो लहर व्यापक रुपमा फैलिँदै गर्दा पर्यटन क्षेत्र पुनः ठप्प हुने हो कि भन्ने व्यवसायीमा त्रास बढेको छ । 

पछिल्लो ७ महिनामा पर्यटक आगमन

महिना    संख्या
सेप्टेम्बर    ५८४
अक्टोबर    २०२५
नोभेम्बर    १९५३
डिसेम्बर    ४२४५
जनवरी    ८८७४
फेब्रुअरी    ९१४६
मार्च    १४९७७
कुल    ४१८०४
स्रोतः नेपाल पर्यटन बोर्ड

२२ वर्षदेखिको बहुप्रतीक्षित मेलम्चीको सपना साकार

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सफलताले काकाकुलको समस्या भोगिरहेका काठमाडौंवासी मात्रै होइन, सिंगो देशलाई हर्षित बनाएको छ । बहुप्रतीक्षित मेलम्चीको पानी २२ वर्षपछि २०७७ फागुन २२ गते काठमाडौं आइपुगेको थियो । काठमाडौं पुगेको २४ दिनपछि अर्थात् चैत १५ गतेदेखि मेलम्चीको पानी परीक्षणका रुपमा हरेको धारा–धारामा पुगेको छ भने चाँडै नै यसलाई नियमित रुपमा वितरण गर्ने तयारी छ । 

१७ करोड लिटरमध्ये पानी वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिले साढे ८ करोड लिटर मात्र पानी परीक्षणका रुपमा  वितरण भइरहेको छ । चैत १५ देखि उपत्यकामा मेलम्ची पानी आए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २० मा यसको औपचारिक उद्घाटन गरे । यसले उपत्यकावासीलाई उत्साहित बनाएको छ । 

डिजिटल युगमा नयाँ फड्को 

पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रवृति तीव्र रुपमा विकास हुँदै गएको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा निकै पहिलेदेखि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि नेपालमा भने यसको प्रवेश भर्खरै भएको छ । विश्वभर क्युआर कोडलाई भुक्तानीको उचित विकल्पका रुपमा लिने गरिएको छ । तर, नेपालका लागि भने एक हिसाबले हेर्दा यो बिल्कुलै नौलो प्रयोगका रुपमा नै देखिन्छ । 

तर, पछिल्लो केही महिनायता नेपालमा पनि डिजिटल भुक्तानीको प्रणाली प्रयोगमा आउन थालेको छ । अझ भन्नुपर्दा क्रमिक रुपमा डिजिटल भुक्तानीको प्रवृत्ति बढ्न थालेको देखिन्छ । 

कोभिड–१९ का कारण धेरै क्षेत्रलाई असर गरिरहँदा डिजिटल सेवातर्फ भने आशातीत गतिविधि देखिएको छ ।  यो वर्षमा मात्रै डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य बढ्यो, जसमा क्युआर कोड र मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भए ।  

फागुनमा मात्रै क्युआर कोडमार्फत ६ लाख ३५ हजारभन्दा बढीपटक कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पछिल्लो ८ महिनाको अवधिमा क्युआर भुक्तानीमार्फत ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक रहेको छ ।  

यस्तै, २०७७ सालमा आविष्कार र अन्वेषणतर्फ पनि नयाँ नयाँ कामको थालनी भयो । कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसहित विभिन्न संघसंस्थाले आ–आफ्नातर्फबाट स्थानीय स्तरका समाधानका उपाय निकाले । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले स्वास्थ्यकर्मी र अन्य फ्रन्टलाइनरलाई लक्ष्य गर्दै पिपिईको उत्पादन थाल्यो । त्यस्तै, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले पिपिएको गुणस्तर मापन गर्ने मेसिनसहित मोबाइल स्वाब संकलन बुथ निर्माण गरी महामारीसँग जुध्न केही अवसर पनि सिर्जना गर्यो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कोभिड–१९ का दुःखद र सुखद दुवै क्षण रहे । लकडाउनका कारण विशेषगरी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आम्दानी गुमाए । यस्ता सेवाप्रदायकको अन्तर्राष्ट्रिय कल र रोमिङतर्फको आम्दानी घट्दा करिब एकतिहाइ आम्दानी गुम्न पुगेको छ ।