दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा देश राजनीतिक दलकै सेराेफेराेमा घुमिरहेको हुन्छ। राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलकै बोलवाला चलेको हुन्छ। कानुनी राज्यमा  शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै भूमिका हुन्छ। 

कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिकाको हो भने त्यसको कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गराउँछ। कानुनको सही तरिकाले पालना भए नभएको हेर्न काम न्याय पालिकाका हो।

यी तीन अंकले एकअर्कालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएका हुन्छन्। तर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको तुलनामा न्यायपालिकाको चर्चा कमै हुने गरेको देखिन्छ। तर २०७७ सालमा नेपालको राजनीतिमा न्यायपालिकाले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै नबिर्सने दुई फैसला २०७७ मा गर्‍यो। 
सालको पछिल्ला ४ नेपाली राजनीति पूरै न्यायपालिका वरिपरि घुम्यो। 

प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको निर्णय

सालको सुरुवातदेखि नै तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक विवादले उग्र रुप लिइरहेको थियो। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्सेस अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको समूह पार्टीको आन्तरिक लडाइमा थियो। ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदममध्ये एक पद छोड्न दबाब थियो।

नेकपाभित्र अल्पमतमा समेत रहेका ओलीलाई पार्टीभित्र ठूलो समस्या निम्तिन लागेको थियो। आफू समस्यामा पर्ने भएपछि गत पुस ५ गते आफ्नै पार्टीको सुविधाजनक बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न ओलीले सिफारिस गरे। सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो।

विघटनको पछि राजनीतिक माहोल तात्यो। राजनीतिक दलहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भए। अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने समूह एकातिर थियो। अर्कातिर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै निर्णय ओलीको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठेको थियो। 

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परे। त्यसपछि देशको राजनीतिक भविष्य न्यायालयको हातमा आयो।

अदालतमा पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक बहस चलिरहेको थियो। बाहिरको राजनीतिक माहोल पनि त्यतिकै तातेको थियो। प्रधानमन्त्री  ओली आफ्नो कदमलाई सही सावित गर्न देश दौडाहा गरिरहेका थिए।

नेकपाकै एउटा पक्ष र अन्य राजनीतिक दल ओलीको कदम प्रतिगामी, असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियो। 

विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटको सुनुवाइ गद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदियो। दुई महिना भन्दा बढी समय चलेको सुनुवाइले प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन गत फागुन ११ गते आदेश गर्‍यो। 

आदेशमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक प्रश्न मानेर त्यसको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेको थियो। संविधानले नै न्यायिक निरूपणको विषय नभएको भनी बन्देज लगाएका विषयबाहेक संविधानका अन्य कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी विवादमा निर्णय दिनु अदालतको कर्तव्य भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ ‘केबल राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरूको निरूपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ।’ 

यसले देशको राजनीतिलाई एउटा मार्गमा ल्याउने काम गर्‍यो। यस संविधान अनुसार बनेको कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले सनकै भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने नजिरसमेत सर्वोच्चको यस फैसलाले कायम गर्‍यो। 

अब संसद खोल्ने र त्यहीबाट राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने मार्गमा देश अघि बढिरहेको थियो। यसबीचमा राजनीतिको गाँठो नेकपाको आधिकारिकता कसले पाउँछ भन्नेमा अड्किएको थियो। 

नेकपा बदर, एमाले– माओवादीको पुनर्जन्म ! 

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको फैसला सुनाएको १२ दिनपछि सर्वोच्च अदालतबाट अर्को फैसला आयो। जसले नेपालको राजनीतिमा नसोचेको उथलपुथल ल्याइदियो। 

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गर्दा राखिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी( नेकपा) नाम आफ्नो पार्टीसँग मिलेको भन्दै ऋषि कट्टेलले दुई वर्षअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। नेकपाभित्र पार्टी आधिकारिकताको विवाद चलिरहेकै बेला त्यो रिटको फैसला आयो। 

यसले नेपालको राजनीतिलाई ३६० डिग्रीको कोणमा घुमाइदियो। करिब ३ वर्ष पहिले नै एक–अर्कामा विलय भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई त्यो फैसलाले ब्यूँताइदियो। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले गरेको एउटा फैसलाले नेपाली राजनीतिलाई उथलपुथल बनायो।  

नेकपा भित्रको महिनौँ देखि चलेको विवाद सर्वोच्चको यस फैसलाले एकै पटक शून्यमा झारिदियो। ऋषि कट्टेलको नेकपा नामक पार्टीको नाममा फैसला गर्ने क्रममा फागुन २३ गते श्रेष्ठ–रेग्मी इजलासले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भन्दा अगाडिकै अवस्थामा रहेको व्याख्या गर्‍यो।

फैसलाबाट विघटित नेकपामा सबैभन्दा तनावको स्थितिबाट गुज्रिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्काल ठूलो राहत मिल्यो। नेकपामा अल्पमतमा रहेका ओली एमाले ब्युँतिएपछि एकाएक शक्तिशाली बने।

फैसलाको संयोग 

फैसलाको संयोग त झन् चाखलाग्दो छ। फैसला आउनुभन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो। १३ दिनभित्र बोलाउनु भने प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २३ गते ३ बजे बोलाइएको थियो।

सोही दिनको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने चर्चा समेत चलेको थियो।

प्रतिनिधिसभा बैठक मात्र हैन। फागुन २३ गते नै संसद् सचिवालयमा केपी ओलीलाई हटाएर नेकपाको संसदीय दलको नेता प्रचण्डलाई तोकिएको पत्र समेत जानकारीको लागि दर्ता भएको थियो। प्रचण्ड माधव पक्षले नेकपाका बहुमत सदस्य नै संसद् सचिवालयमा लगेर नेता परिवर्तन गरेको पत्र बुझाएका थिए।

तर, पत्र बुझाएको १५ मिनेटपछि सांसदहरूलाई झट्का लाग्ने सर्वोच्चको फैसला आयो। पत्रकारहरूको माझ संसद् सचिवालयमा घेरिएका प्रचण्ड माधव समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च अदालतको पार्टी सम्बन्धी फैसला पढेर सुनाउन थाले।

उनले फैसला पढ्दै गर्दा छेउमा भएका नेकपा माधव प्रचण्ड समूहका सांसदहरु अनुहारको रङ फेरिइसकेको थियो। माओवादी र एमाले पुरानै अवस्थामा रहेको  भन्ने सर्वोच्चको फैसला सुनाइसक्दा पाण्डे प्रतिक्रियाविहीन बनेका थिए।

पत्रकार : अब तपाईँहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

पाण्डे : यो विषयमा छिट्टै पार्टीले आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्छ। धन्यवाद।

जस,अपजस दुवै !

राजनीतिको मियो नै घुमाएका दुई फैसलामा सर्वोच्चले भने जस अपजस दुवै पायो। प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको निर्णय गर्दा सर्वोच्चले वाहीवाही पाएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुनुपर्ने माग चर्को रुपमा उठेको थियो। त्यो विषयमा राजनीतिक दलको मात्रै नभएर। देशमा आम चासो थियो। सबैले सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयप्रति आभार प्रकट गरे। 

सर्वोच्चको अर्को फैसला नेकपासँग मात्रै खास सरोकार रहेकाले त्यसमा नेकपा सँग सम्वद्ध पक्षबाहेक अरुले खासै बोलेनन्। 

विघटन बदरको फैसलाले प्रचण्ड आफै आश्चर्य परेको सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए। उनले साँच्चिकै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई कायम राखेको बताएका थिए।

बदर भएको १३ दिनपछिको सर्वोच्चले गरेको अर्को फैसला गलत भएको र रिट निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा फैसला आएको भन्दै उनले आलोचना गरे।  
त्यसको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपनि सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पुरानै फैसलालाई सदर गरिसकेको छ। 

नाम मात्र बदर गरी पाउ भनेर निवेदन हालेकोमा पार्टी नै बदर गरेको भन्दै अदालतले अति न्यायिक सक्रियता देखाएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, त्यो आरोपको खण्डन समेत कानुन व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने संवैधानिक इजलासले विघटन बदर मात्र नभएर १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको सम्झिन्छन। शाक्यले भने जस्तै विघटनको फैसला गर्दा अदालतले समेत १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन फैसला गरेको थियो। तर, बैठकको मिति नै कसैले माग गरेका थिएनन्।

उत्प्रेषणले नेकपाको नाम बदर गर्‍यो, परमादेशले एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्कायो सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अदालतले उत्प्रेषणलाई कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गर्न सक्छ।’