सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेदेखि खासै बिजनेस नपाएको प्रतिनिधिसभामा सरकार परिवर्तनको कसरत सुरुदेखि नै चल्दै आएको छ । सरकार परिवर्तन हुने या यही सरकारले निरन्तरता पाउने भन्ने विषय नटुंगिदा अहिले संसद्को अन्य काम पनि प्रभावित बन्दै गएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउने नियमित कामसमेत गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । संसद्को पछिल्ला बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगातार अनुपस्थित छन् । पछिल्ला नौवटा बैठकमा ओली पुगेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेदेखि ओलीलाई राजीनामा गर्न दबाब पर्दै आएको थियो । तर, उनले राजीनामा नदिई संसदमा नै सामना गर्ने अडान लिँदै आएको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्य बताउँछन् । 

संसद्ले काम नै गर्न नसक्ने बताउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले अब भने संसद नै फेस गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ । गत चैत ३० गते प्रतिनिधिसभा बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को समेत बैठक बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने संकेत गरेका थिए । 

सर्वोच्चकै फैसलाले सत्तारुढ नेकपा भंग भएपछि एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । अहिले ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन् । माओवादी केन्द्रले यो सरकार ढालेर नयाँ बनाउने प्रयास गरिरहे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन सकेको छैन ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याएको भन्दै धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।

आगामी वैशाख ७ गते बस्ने वा त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने समाचार केही सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न संसदमा विश्वासको मत माग्ने संकेत गरेका छन् । 

विश्वासको मत लिन खोजे हुन सक्छ तनाव !

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने चर्चा चलिरहेको छ । तर, तत्काल कुनै अन्य पार्टीसँग साँठगाँठ नबनाई विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीलाई फाइदा कम घाटा बढी हुने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा अहिले २७० सांसद छन् । सरकारको पक्ष–विपक्षमा कम्तीमा १३५ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्छन् । ओलीलाई अहिले जसपा (३४)ले समर्थन गरे १५५ र कांग्रेस (६३)ले समर्थन गरेमा १८४ सांसद पुग्छन् । तर, यी दुई दलले ओलीलाई विश्वास गरिहाल्ने वातावरण भने देखिँदैन ।

अन्य दलको समर्थन गर्ने विषयलाई तत्काल टाढा राख्दा पनि ओलीलाई अहिले पार्टीभित्रै तनाव छ । ओलीले विश्वासको मत लिँदा आफ्नै पार्टी एमालेभित्रबाट पनि सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यदि फ्लोर क्रस गरेको खण्डमा विश्वासको मत झन् प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको जस्तो हुन्छ ।

किनकि विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुन्छन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत पारित नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ– उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

विश्वास पाएको भोलिपल्टै आउन सक्छ अविश्वास प्रस्ताव !

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा विश्वासको मत लिन पाउने प्रावधान छ । संविधानअनुसार तीन तरिकाले विश्वासको मत लिन सकिन्छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री आफैँले चाहेमा । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा । तेस्रो, समर्थन गरेको दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा ।

संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएकै कारणले मात्र उनको पद स्थायी हुने देखिँदैन । किनभने संविधानमा विश्वासको मत लिएर मात्र पदको सुरक्षा हुने देखिँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव अरू कसैले ल्याएर फेल भएमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद थप एक वर्षसम्म सुरक्षित हुने अवस्था छ ।

विश्वासको मत लिएको यति महिनासम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छैन । विश्वासको मत लिएमा १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने हल्ला बाहिर चलिरहेको भए पनि संविधानले भने त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन ।

‘संविधानले अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको एक वर्षसम्मचाहिँ अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ,’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘प्रचारमा भने विश्वासको मत लिँदा पनि एक अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्दै तर्क सुनिन्छन्, तर त्यो विषय संविधानमा छैन ।’ 

प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संविधानमा २ वटा अवस्था मात्रै रहेको संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले देखाउँछ । पहिलो, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म । दोस्रो, अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र ।

अविश्वासको प्रस्ताव आएर फेल हुँदा भने प्रधानमन्त्रीको पद थप १ वर्षसम्म जोगिन सक्ने अवस्था हुन्छ । कुनै एक दलले मात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सांसदबाट प्रधानमन्त्री फेल गराउन सकेमा प्रधानमन्त्रीको पदमा ओली ढुक्कसँग बस्न सक्छन् ।

विश्वास नपाउँदा ओली नै प्रधानमन्त्री, अनि बिस्तारै विघटन !

पदको स्थायित्व नभई राजनीतिक रूपमा आफूलाई बलियो देखाउन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत पास नभए पनि राजनीतिक जित भने प्रधानमन्त्रीकै हुने संविधानको प्रावधानले देखाउँछ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७६(२) अर्थात् संयुक्त दलका प्रधानमन्त्री हुन् । अहिले ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्छ । यदि ओलीले विश्वासको मत नपाएमा कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार समेत बनाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

किनकि संविधानको ७६(२) अनुसारका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा उनी नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएमा त्यसपछि कांग्रेस माओवादी मिलेर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति रहँदैन । किनकि ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानतः ७६(३) अनुसार नै प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार नबनाए राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा बढी संख्या भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ ।

यो प्रावधानअनुसार एमाले संसदमा सबैभन्दा बढी संख्या भएको पार्टी हो । जसको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै छन् । यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत संसदबाट लिनुपर्छ । 

यदि नपाएमा अर्को प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (५)मा उल्लेख छ । संसदमा बहुमत भएको पार्टी नभएमा, दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने स्थिति नभएमा, संसदमा बढी मत रहेको दलले विश्वासको मत ल्याउन नसकेमा राष्ट्रपतिले कुनै एक सांसदलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान ७६ (५)मा छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ती सांसद पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन हुने देखिन्छ । 

विघटनको विषयमा संविधानको धारा ७६ (७) भन्छ– ‘...नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’