कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै बागमती प्रदेशमा पनि संक्रमित दैनिकजसो बढिरहेका छन् । शनिबार मात्रै बागमती प्रदेशमा ६ सय ३१ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।

यस्तै, ४ जनाको मृत्यु भएको बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा पछिल्लो २४ घण्टा  ४ हजार ३७२ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुरुषोत्तम सेढाईंले जानकारी दिएका छन् । 

बागमती प्रदेशमा ४१५ वटा आइसियू बेड रहेका छन् भने हाल २४ जना संक्रमित उपचाररत छन् । यस्तै, १६० भेन्टिलेटर शय्यामध्ये १३ जनाको उपचार भइरहेको छ । यो प्रदेशमा हालसम्म १३ लाख ७४ हजार २९१ जनाको परीक्षण भइसकेको छ भने १ लाख ५६ हजार २५२ जनामा कोरोना देखिएको छ ।  यस्तै, हाल प्रदेशमा २ हजार ६१ जना अर्थात् १ दशमलव ४१ प्रतिशत सक्रिय संक्रमित छन् । १ लाख ५३ हजार कोरोना संक्रमित निको भएका छन् भने १ हजार ४४ जनाको मृत्यु भएको छ । जुन संक्रमितको ० दशमलव ६७ प्रतिशत हो ।

उत्तरी नाकामा कडाइ, प्रयोगशाला चालू  

बागमती प्रदेश सरकारले उत्तरी क्षेत्रसँग जोडिएको चीनको नाकामा कडाइ गर्न थालेको छ । बागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्ने रसुवा नाका र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेलाई प्रदेश सरकारले परीक्षणपछि मात्रै प्रवेश गराउन सुरु गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सेढाईंले जानकारी दिएका छन् । बागमती प्रदेशमा भारतबाट आउने नाका नभए पनि प्रदेश नम्बर २ बाट  आउने नाकामा भने कुनै कदम चालिएको छैन । 

बागमती प्रदेश सरकारमातहतमा पाँचवटा कोभिड–१९ प्रयोगशाला चालू छ । हेटौँडा अस्पताल प्रयोगशाला, त्रिशूली अस्पताल प्रयोगशाला, भक्तपुर अस्पताल प्रयोगशाला, सिन्धुली अस्पताल प्रयोगशाला र धुलिखेलको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अहिले चालू अवस्थामा छन् । 

संस्थागत क्वारेन्टिन बागमती प्रदेशमा नरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रदेशमा क्वारेन्टिन भनेको सबै होम क्वारेन्टिन हो,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने,  ‘संस्थागत रुपमा करिब ४ सय शय्याबराबरको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले हेटौँडा अस्पतालमा ७ सय, भक्तपुरमा ७ सय शय्याको आइसोलेसन शय्या थप्ने तयारी गरिसकेको छ ।’ 

बागमती प्रदेशमा गत हप्ता परीक्षण गराएका २ प्रतिशतमा मात्रै संक्रमणदेखिए पनि अहिले त्यो दर बढेर १० प्रतिशत पुगेको छ । 

लकडाउनको जिम्मा संघलाई नै 

बागमती प्रदेश सरकारले आफैँले लकडाउन गर्ने योजना नबनाएको र यसका लागि संघीय सरकारले नै आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ । विद्यालय, सार्वजनिक स्थानलगायत स्थानमा संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै प्रदेश सरकारसँग निरन्तर छलफल गरेर आवश्यक तयारी गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा र स्वास्थ्य केन्द्रमा गत वर्ष थपिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । सेढाईंका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको कटौती नगर्न स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पत्राचार गरिसकेको छ ।