पछिल्लो एक वर्षको राजनीतिक सिनारियो हेर्ने हो भने, नेपालको राजनीतिमा कतिपय असम्भव र विरलै मानिएका घटना घटेका छन् । बहुमत सहितको सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले ल्याउन खोजेको अध्यादेश, संसद विघटन, पुनःस्थापना, झण्डै ३ वर्षसम्म आफ्नै हो भनेको पार्टीको आधिकारिकता र पार्टीको ह्विपविरुद्ध सांसदले गरेको ‘फ्लोर क्रस’ यसका सःप्रमाण हुन् भन्दा फरक नपर्ला । 

यसैबीच गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २ जेठअघिको पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि सत्ता समीकरण कस्को हुने भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक लफडाले उग्र रुप लिँदा त्यसको असर प्रदेशहरुमा धमाधम देखिन थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहबीच देखिएको टकराव प्रदेश सरकारहरुमा प्रष्टै देखिन थालेका हुन् । अझ, संकटमा परेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि त्यसको तरङ्ग केन्द्रसम्म पुगेको छ । 

अल्पमतमा परेका शाहीलाई एमालेका ४ जना सांसद (प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापा)लेकेन्द्रको ह्विपको बेवास्ता गरेर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । विश्लेषकहरुका अनुसार यो संसदीय अभ्यासमा भएकामध्येको विरलै हुने घटनामध्येको एक हो । 

०४७ सालपछिको संसदीय अध्यासमा थुप्रै विकृति देखिए । आफ्नै पार्टीका सांसद सदनमा उपस्थित नहुँदा सरकार ढलेका उदाहरण पनि यहीबीचमा छन् । तर, एमालेभित्र देखिएको विवादको असरस्वरुप यी सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि ओली तरगिंत भएका छन् । जसअनुसार ती चारै जना सांसदलाई एमालेले पार्टीबाट निलम्बित समेत गरिसकेको छ । 

के भएको थियो कर्णालीमा ?
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कुर्सी गत ४ चैतमै डगमगाइसकेको थियो । सत्ता साझेदार दल एमालेले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै देखिएको संकट एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारलाई समर्थन जारी रहेको बताएपछि उनले केही दिन सन्तोषको सास फेरे । तर, २० दिनपछि २४ चैतमा नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वालासहितका तीनजना मन्त्री सरकारबाट बाहिरिए र समर्थन फिर्ताको घोषणा गरे । 

यसपछि पुनः शाही नेतृत्वको सरकार संकटमा प¥यो । स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा रहे पनि शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । धेरैका लागि यो अनपेक्षित थियो ।

यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले आफूअनुकूलका सभामुखमार्फत लगातार तीन–तीन महिनासम्म बैठक स्थगित गराएका थिए । तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन अघि सरे । 

२४ चैतमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका एमालेका नेपाल पक्षका नेता ज्वालाले पार्टीभित्रकै संघर्षमा फर्किएको बताएका थिए । यसबाट शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्न पटक–पटक प्रयास गरिरहेका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल यसपटक सफल हुनेमा विश्वस्त देखिए । एमालेका सबै २० सांसद एकढिक्का रहेकाले मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत नपाउनेमा उनी ढुक्क थिए। 

तर, उनको विश्वास लामो समय टिक्न पाएन । सदनको बैठक बस्नु एक दिनअघि बिहीबार उनले नेपाल पक्षका केही सांसदले शाहीलाई मतदान गर्ने तयारी गरेको सूचना पाए । त्यसैले उनले शुक्रबार बैठक बस्नुअघि दलको बैठक राखे । बैठकमा नेपाल पक्षका केही सांसदले स्थिरताका लागि वर्तमान सरकार ढाल्न नहुने धारणा राखे ।

कँडेलले बैठकबाट अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरे । तर, उनको ह्विप तोडियो, चार सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरी शाही नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट जोगाए ।

कर्णालीको असर केन्द्रमा कति ?
सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताएपछि २८ फागुनमा ओली पक्षका नेताहरु मात्रको उपस्थितिमा बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले गरेको अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पद खारेज हुने लगायतका निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग नेपाल पक्षले गर्दै आएको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ मा कायम रहेको सबै कमिटी कायम हुनुपर्ने नेपाल समूहको माग छ । पार्टी नेतृत्वले आफ्नो माग सुनुवाइ नगरेपछि नेपाल समूहले अहिले देशभर समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले भने नेपालसहित चार नेतालाई ६ महिना पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरेका छन् । शुक्रबार कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर नेपाल समूहले पार्टी नेतृत्वलाई पेलेर अगाडि बढ्न खोजे जुनसुकै कदम चाल्नसक्ने संकेत दिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल केन्द्रमा देखिएको अस्थिर राजनीतिको प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा पनि देखिएको बताउँछन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कर्णालीमा देखिएको भनेको केन्द्रमा देखिएको अस्थिर राजनीतिको प्रभाव हो । नयाँ कुरा के देखियो भने, केन्द्रमा नेपालहरुले एकैपटक तोड्न सकेका थिएनन् । तर कर्णालीमा ४ जनाले नै तोडिदिए ।’

प्रदेश पनि पावरफुल, हैकमवादी प्रवृत्तिलाई चुनौती !
त्यस्तै विश्लेषक मीना पौडेल प्रदेश सरकार पनि पावरफुल सरकार हो भन्ने सन्देश कर्णालीले दिएको बताउँछिन् । नेपाल समूहसँग आन्तरिक छलफलमै यो कदम भएको भएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले जोखिम मोलेको देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

उनले फरकधारसँग भनिन्, ‘प्रदेश पावरफुल सरकार हो, बालुवाटार र शितलनिवासको मात्र मनोपोली चल्दैन भन्ने राम्रो सन्देश कर्णालीले दिएको छ । कर्णालीको शाहसलाई मान्नैपर्छ । माधव नेपाल समूहसँग आन्तरिक छलफल भएरै यो भएको हुनुपर्छ ।’

साथै, उनले पार्टीमा देखिएको जमीनदारी प्रथालाई यसले चुनौती दिएको बताइन् । ‘पाटीमा जुनखालको जमीनदारी प्रथा थियो । त्यसका लागि ठूलो चुनौती पनि हो यो । हामीले गलत कुरा ग¥यौँ भने अप्ठेरो पर्छ भन्ने खालको सन्देश कर्णालीले दिएको छ । उनले भनिन्, ‘यस्तो प्रकारको एक्सरसाइज हुनुपर्छ । उनीहरुले एमालेलाई भन्दापनि ओली प्रवृत्तिको विरोध गरेका हुन् । केपीको हैकमवादी प्रवृक्तिलाई चुनौती दिएका हुन् ।’

केन्द्रमा पनि ह्विप तोड्ने इन्डिकेटर !
केन्द्र सरकारमा पनि संसदको बहुमतका लागि निर्णायक बनेको ३२ सांसद भएको जसपा विभाजित रह्यो । जसपाको शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको विवादका कारण अहिलेसम्म ओली नेतृत्वको सरकार अथवा नयाँ विकल्प भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन् ।

जसपाले निर्णय गर्न नसक्ने र संसदमा बहुमत सुनिश्चित नहुँदासम्म कांग्रेस सभापति देउवा नयाँ सरकार गठनमा अग्रसर नहुने देखिनुले न वर्तमान सरकारले ढुक्कसँग काम गर्न पाउने अवस्था छ, न नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था आउँछ ।

शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभामा भएको ‘फ्लोर क्रस’ मार्फत नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली र कांगेस सभापति देउवालाई एकसाथ सन्देश दिएको छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको छ । यो अवस्थामा संघमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने र कर्णालीको केस केन्द्रमा दोहोरिँदा ओली अप्ठेरोमा पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

राजनीतिक विश्लेषक बराल भन्छन्, ‘माओवादीले केन्द्रमा पनि केहीदिनमा त्यो काम गर्ला । माधव नेपाल समूहले त्यतिबेला केही निर्णय गर्ला । अहिलेको इन्डिकेटर चाँही भोट भयो भने पनि नेपाल समूहले भोट नदेला जस्तो आयो ।’

केन्द्रमा पनि ओलीले विश्वासको मत माग्नपर्ने अवस्था आएको खण्डमा नेपाल समूहले ह्वीप तोड्नसक्ने संकेत कर्णालीबाट देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘केन्द्रमा पनि भोट भयो भने ह्विप तोड्छ । कर्णालीमा जस्तै गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि धक्का दिन सक्यो भने ओली निकै कमजोर बन्छन् ।’