सभामुख सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दा सर्वोच्चले पेसीमा चढायो, आज सुनुवाइ हुन सक्ने
फरकधार / ८ बैशाख, २०७८

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ। लामो समयदेखि पेसीमा नचढेको यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अघि बढाउने संकेत गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका अनुसार यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनेछ।



२०६२ सालमा तात्कालीन माओवादी कार्यकर्ताको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोपमा सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। 

उनीविरुद्ध पूर्णिमाया लामाले पति अर्जुन बहादुर लामाको हत्या अभियोगमा ज्यान मुद्दा हालेकी थिइन्। तर पटक पटक पेसीमा चढे पनि यो मुद्दालाई सर्वोच्चले अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राखेर थन्क्याइरहेका बेला आज पेसीमा चढाइएको हो। 

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेको आरोप लगाउँदै तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णीमायाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।



के थियो घटना ? 

सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामालाई माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेका थिए। अपहरणमा परेका लामाको शव दुई महिनापछि काभ्रेकै बुढाखानीमा भेटिएको थियो।

यही मुद्दाको पेसी शुक्रबारलाई तोकिएको थियो। तर सर्वोच्चले फेरि पनि पन्छाइदिएको छ। अपहरण भएको दुई महिनापछि काभ्रेकै तत्कालीन बूढाखानी गाविसको चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव भेटिएको थियो।

घटनामा तत्कालीन माओवादीका नेताहरु सापकोटा, सूर्यमान दोङ, कार्यकर्ताहरू यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानको संलग्नता हरेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

अपहरणमा परेको दुई महिनापछि काभ्रेकै तत्कालीन बूढाखानी गाविसको चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव भेटिएको थियो। उनको हत्यामा तत्कालीन माओवादीका नेताहरु सापकोटा, सूर्यमान दोङ, कार्यकर्ताहरू यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानको संलग्नता रहेको ठहरसित श्रीमती पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दिएकी थिइन्। 

तर प्रहरी कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत निरुपण हुने भन्दै २०६४ असार २६ जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। 

घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले लामो समय चासो दिएन। २०६८ असारमा उनी मन्त्री बन्ने भएपछि पूर्व माओवादी नेता सापकोटाविरुद्ध मानव अधिकारकर्मी एवम् पत्रकार कनकमणि दीक्षितले २०६८ असारमा हत्या अभियुक्तलाई मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेश मागसहित रिट हाले।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दियो। त्यसबेला ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन नमिल्ने’भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेन। 

यो आदेशसँगै सञ्चारमन्त्री बनिसकेका सापकोटालाई पदमा रहेर काम गर्न रोकेन। त्यसपछि घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही मागसहित पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटासहितविरुद्ध अर्को मुद्दा हालिन्। 

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो अनि हत्याको छानविन गर्न आदेश दियो। तर अझैसम्म पनि छानबिन भएको छैन। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सापकोटा अहिले सभामुख भइसकेका छन्।

यस प्रकरणमा सापकोटासहितविरुद्ध मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलसहितले २०७२ चैत २६ मा अर्को मुद्दा हालेका थिए। यी तीनवटै मुद्दामाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओम प्रकाश मिश्रको इजलास यसको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट गर्न आदेश दिए।

यो मु्द्दाको पेसी लगातार सरिरहेको छ। गत असार २५ गते संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन भन्यो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सर्वोच्चमा अर्जुन लामाको हत्याको विषयमा उजुरी परेको बतायो। 

यसअघि पुस ३ गतेका सापकोटाको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, मीरा खड्का, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा परेको थियो।

तर पेसी चढे पनि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ भएन। उक्त मुद्दालाई 'हेर्न नभ्याइने' मा राखिएको थियो। यो मुद्दाले सभामुख सापकोटा सर्वोच्च पुगेका दिन आज पनि प्राथमिकता पाएन। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला गत पुसमा सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा पेसी चढ्नुलाई धेरैले विवादसँग जोडेका थिए। तर सर्वोच्चले त्यसबेला पनि यो मुद्दा पन्छाइदिएको थियो।

  • प्रकाशित मिति : बैशाख ८, २०७८ बुधबार ११:४५:१०,   अन्तिम अपडेट : बैशाख ८, २०७८ बुधबार ११:४५:३०

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया