दीपक मनाङे मन्त्री बनेपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कति सुरक्षित ?
जनमोर्चाका सांसद निर्णायक, दुवैतिर फ्लोर क्रसको त्रास
फरकधार / १७ बैशाख, २०७८

कर्णालीबाट सुरु भएको संसदीय राजनीतिको घिनलाग्दो खेल लुम्बिनी हुँदै अहिले गण्डकी प्रदेशमा आइपुगेको छ। तत्कालीन नेकपालाई गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएर साविकका एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएसँगै संसदीय राजनीतिको घिन लाग्दो खेलको फेरि एक पट नेपाली जनताले सामना गर्नुपरेको हो।

यसअघि २०४७ सालमा बहुदल फर्किएपछि दलहरुमा देखिएको टुटफुटको राजनीतिका बेला पनि यस्तै घिन लाग्दो संसदीय राजनीति देखिएको थियो। त्यसबेलाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न पछि परेन। 

कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट गलहत्याएरै निकालेर खेदियो। एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले अस्पतालमा उपचाररत हुँदा पनि धर पाएनन्। उनी अस्पतलामै हुँदा अविश्वास दर्ता गरियो।

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिले आएर ठ्याक्कै त्यही दृश्य देखिएको छ। संघीय अभ्यास चलिरहेका बेला केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म संसदीय राजनीति नै बदनाम हुने गरी गतिविधि भइरहेका छन्। 

सत्तारुढ एमालेमा विवाद भइरहँदा कर्णाली प्रदेशमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादीको सरकार जोगाइदिन आफूनिकट सांसदलाई नै 'फ्लोर क्रस' गर्न लगाए। सामान्यत: पार्टी विधानविपरीत गएर 'फ्लोर क्रस' स्वीकार्न सकिँदैन, जसले गर्छ त्यो कारबाहीको भागी हुन्छ। त्यहाँ पनि फ्लोर क्रस गर्ने प्रकाश ज्वालासहितका चार सांसदको पद गइसकेको छ। सांसद पद गुमाउनेमा तीन मन्त्री पनि छन। 

फैलिँदै रोग

आफूमाथि अविश्वास हाल्ने थाहा पाएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चैत २४ मा संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए। तर विषेश अधिवेशन बोलाउन उनीमाथि दबाब बढ्यो। यसबीचमा उनीविरुद्ध संसदमा अविश्वास पनि दर्ता भयो। 

उक्त अविश्वासमै हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदहरु दुई घण्टामै यु टर्न भएर मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद जोगाइदिए। त्यसको बदलामा उनीहरुले मन्त्री पद उपहार पाए। तर उनीहरु चारैजनाको सांसद पद जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबारदेखि खोसिदिएको छ। 

अब उनीहरुले मन्त्रीमा रहिरहन फेरि सपथ लिनुपर्छ। आफूहरुविरुद्ध जसपाको कारबाही गैरकानुनी भन्दै ती मन्त्रीहरु अब सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका छन्। 

गण्डकीको 'गाईजात्रा'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दुई भर पर्दा खम्बा हुन् लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। यी दुईमाथि आक्रमण गरेर ओलीको सत्ता हल्लाउने योजनामा थिए नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र। तर राजनीतिका चतुर खेलाडी दुवै मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षीलाई चक्मा खुवाइदिए। 

गण्डकीमा अविश्वास दर्ता भएपछि सुरु भएको राजनीतिक खेल संसदीय राजनीतिमै वितृष्णा ल्याउने खालको देखियो। जहाँ कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना २६ सांसदलाई पोखराकै महँगोमध्ये एक कुटी रिसोर्टमा दुई दिनसम्म थुनेर राखे। फ्लोर क्रसको चिन्ता भएका कांग्रेस माओवादीले ती सांसदलाई कुटीमै दिनको ७ देखि १२ हजारसम्म कोठा भाडा तिरेर राखेका थिए।

जनमोर्चाका समेत तीनजना सांसद र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको पनि साथ पाएका उनीहरु हौसिएका थिए। तर कथा अर्कैतिर मोडियो। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उभिएका मनाङे बुधबार मतदान गर्ने बेला मोबाइल अफ गरेर बेपत्ता भए। 

अर्कातिर जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही मतदानकै दिन कोठामै ढलेको भन्दै चरक अस्पतालको आइसियुमा पुगे। उनीसहित ती सांसदमाथि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उभिन अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको ठूलो दबाब थियो। तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ताले यदि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध गएमा गाउँ आउँदा आक्रमणसम्मको धम्की दिएका थिए।

यही दबाबबीच उनी कोठामै बेहोस भइदिए अनि पुगे चरक अस्पतालको आइसियुमा। दुई दिनबीचमा उनको तीन पटक कोभिड परीक्षण भयो। पहिलो र तेस्रो पोजेटिभ आउँदा दोस्रो नेगेटिभ देखियो। तर उनले बिहीबार अस्पतालबाटै विज्ञप्ति निकालेर आफूले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन्। 

मनाङेले जोगाउलान् 

दीपक मनाङे अर्थात राजीव गुरुङ अहिले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका लागि सञ्जीवनी बुटी बनेर उदाएका छन्। मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका उनी बीचमा एमाले भएका थिए। तर यसबीचमा उनले फेरि स्वतन्त्र नै हुने भन्दै निवेदन दिए। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उभिने गरी स्वतन्त्र हैसियत खोजेका उनी बुधबार अचानक मोबाइल अफ गरेर गायब भएपछि प्रतिपक्षी खेमामा चिन्ताको बादल मडारिएको थियो।

तर उनले मोबाइल अफ गरेको कारण एकैचोटी बिहीबार मात्र पटाक्षप भयो। उनी मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मन्त्री बन्न दौरा सुरुवाल सिलाएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हाजिर भइसकेका थिए। उता जनमोर्चा सांसद शाही अस्पतालमै थिए। यसबीचमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासका लागि मत नपुग्ने बुझेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उक्त कार्यक्रम नै स्थगित गरिदिए। 

दीपक मनाङेलाई खेलकुद मन्त्री बनाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई केही राहत मिलेको छ। राजनीतिक बिरामी भएका जनमोर्चाका सांसद शाहीसहितले साथ दिएमा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समस्या पर्ने छैन। 

यस्तो छ अंक गणित 

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङको संकट बढेको थियो। माओवादी संसदीय दलको बैठकले दुवै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ समस्यामा परेका थिए।

दुई मन्त्री हरिबहादुर चुमान र लेख बहादुर मगरले राजीनामा दिएपछि माओवादीले सरकारको समर्थन पनि झिकेको थियो। माओवादीले समर्थन झिकेपछि मुख्यमन्त्रीलाई समस्या भएको थियो।

त्यसपछि जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथ दिएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भएको बताएका थिए। 

गण्डकीमा जनमोर्चा पछि हटेपछि विकल्प खोजेका गुरुङ र कृष्ण चन्द्र पोखरेल नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजनामा रहेका कांग्रेस-माओवादीबीच सांसद तानातान चलेको थियो। यस्तोमा आफ्नो पक्षमा एमाले २७ सांसद रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता लम्ब्याउने सबै खेल खेले।

 ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका मात्रै २७ सांसद छन्। एमालेलाई त्यहाँ एकल बहुमतका लागि ३ सिट मात्रै अपुग थियो। कांग्रेससँग १५ जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित १२ सांसद छन्। उता जनमोर्चातिर ३ सांसद र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे छन्। यस्तोमा कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र स्वतन्त्र मिल्दा सभामुखबाहेक ठ्याक्कै बहुमत पुग्छ। 

उता एमालेलाई भने जनमोर्चाका तीन र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको साथ पाएमा ३१ सांसदसहित मुख्यमन्त्री निरन्तरता दिन पर्याप्त हुन्छ। दीपक मनाङे मन्त्री भइसकेको अवस्थामा अब कांग्रेस र माओवादीलाई जनमोर्चाका तीनै सांसदले साथ दिनुपर्छ। 

सभामुखको हिसाब नगर्दा अझै उनीहरुलाई एकजना सांसद चाहिन्छ। त्यसका लागि एमालेका केही सांसदहरुले फ्लोर गरिदिनुपर्छ। कर्णालीमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन फ्लोर क्रस गरिदिएका माधव नेपालनिकट सांसदहरुले गण्डकीमा आफ्नै दलका मुख्यमन्त्री ढाल्न त्यही विधि अपनाउने प्रवल सम्भावना पनि कायमै छ। 

यदि अविश्वास फेल भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङ एक वर्षसम्म ढुक्कले अघि बढ्न पाउँछन्। जनमोर्चाका तीनैजना सांसद पनि एकैठाउँमा नजुटेपछि एमालेलाई सत्ता बाहिरको बाटो देखाउन प्रतिपक्षीलाई संकट परेको छ। 

  • प्रकाशित मिति : बैशाख १७, २०७८ शुक्रबार १४:५९:१३,   अन्तिम अपडेट : बैशाख १७, २०७८ शुक्रबार १४:५९:३७

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया