जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सांसदलाई पदमुक्त गराएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । पार्टीलाई विभाजनतर्फ लाने गरी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले चालेको यो कदमको राजनीतिक फाइदा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भएको छ। 
अर्कातिर जसपाको पूरै समर्थनसहित ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास हाल्न लागेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई भने धक्का लागेको छ। उपेन्द्र–बाबुरामको कदमविरुद्ध अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निर्वाचन आयोग गएपछि जसपा अंकगणितीय हिसाबमा विभाजनतर्फ गएको छ। 

यसले गर्दा कांग्रेस–माओवादीले जसपाका पूरै ३२ सांसदको साथ पाउने सम्भावना सकिएको छ। ६१ सांसद रहेको कांग्रेस र ४९ सांसद भएको माओवादीले जसपाका ३२ जनाकै साथ खोजेका थिए। तर उपेन्द्र पक्षले आफूसँग १८ जना सांसद रहेको भन्दै हस्ताक्षर पनि देउवालाई बुझाएको बताइएको छ।

कांग्रेस, माओवादी र जसपाको एउटा समूह मिल्दा पनि करिब १२८ जना सांसद मात्रै जुट्छन्। अर्कातिर एमालेसँग अहिले १२१ जना सांसद छन्। यदि उपेन्द्र यादवले भने जस्तै १८ जना सांसद उनको पक्षमा हुँदा पनि १४ जना सांसद ठाकुरको पक्षमा उभिने छन्। 

ठाकुरले ओलीलाई सघाउने निर्णय लिइसकेका छन्। यस्तोमा माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा पनि ओलीलाई सत्ता जोगाउन केही सजिलो हुने अवस्था छ। 

कार्यकारिणी समितिमा बलियो उपेन्द्र

जसपा अध्यक्ष यादव पक्षले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा २६ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको हस्ताक्षर भेटिएपछि जसपाभित्र तरंग पैदा भएको छ । उपेन्द्र पक्षको यो गतिविधिले अहिले दुई अध्यक्षबीच बोलचाल बन्द भएको छ ।

ठाकुरले पार्टीमा आफू नेतृत्वको खेमा बलियो रहेको दाबी गरिरहँदा उपेन्द्रले २६ कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरुको हस्ताक्षर लिएर झट्का दिएका छन्। यो झट्काले ठाकुरको बेगमा नै ब्रेक लगाइदिने अवस्था आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा भएको कारबाहीलाई फर्जी भन्दै ठाकुर निर्वाचनमा आयोगमा पुगिसकेका छन्। 

उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेशमा भएको कारबाही पार्टीको निर्णयानुसार भएको बताइरहेका छन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा यादवले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीको निर्णयविपरीत काम भयो, त्यही भएर रीत पुर्‍याउँदै कारबाही गरिएको हो । त्यो पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यहरुको निर्णय अनुसार भएको हो।’

प्रथम अध्यक्ष ठाकुर र अर्का अध्यक्ष यादवको पछिल्लो गतिविधिले जसपाको विवादको चुरो सबै बाहिरिएको छ। पछिल्लो कदमले जसपाको विवाद कति गहिरो छ भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ।

स्रोतका अनुसार यादव पक्षले प्रथम अध्यक्ष ठाकुर पक्षलाई थाहै नदिई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको माइन्युट तयार पारेको हो। ठाकुर पक्ष निषेधाज्ञाको बेला कार्यकारिणी समिति बैठक बस्न नमानेपछि उपेन्द्र पक्षले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर कारवाही गरेको बताएका छन्।

स्रोतका यादवले बैठक नबसी सांसद र नेताहरुको घरमा गएर सादा कागजमा हस्ताक्षर गराएका थिए । यही कारणले कार्यकारिणी समितिमा प्राविधिक रुपमा उपेन्द्र बलियो देखिएका हुन् । तर प्रतिनिधि सभामा यो अवस्था छैन । 

सांसदमा बलिया महन्थ

प्रतिनिधिसभामा जसपाबाट ३४ सांसद छन् । तर दुई जना निलम्बित भएकाले ३२ मा झरेको छ । जसमा तत्कालीन राजपाबाट १६ र तत्कालीन सपाबाट १६ जना सांसद छन् । अंकगणितीय हिसाबमा दुवै खेमा बराबर हैसियतमा छन्। तर आन्तरिक रुपमा यादव पक्षका केही सांसदले ठाकुरलाई सघाइरहेका छन्। ठाकुर पक्षका सांसद महेन्द्र रायले उपेन्द्रलाई समर्थन गरिरहेका छन् । तर यादव पक्षका धेरै सांसदहरुले ठाकुरलाई सघाइरहेको स्रोतको दाबी छ।

यसको उदाहरण अध्यक्ष यादवकै पार्टीका सांसद विमल श्रीवास्तव छन्। । उनले अहिले अध्यक्ष यादवको साथ छाडेको बताइरहेका छन् । ‘जसपा अध्यक्ष यादव फर्जी व्यक्ति हुन्, गलत गर्छन् । त्यही भएर म उनीसँग छैन, रहँदा पनि रहँदिन’, उनले भनेका छन्। 
स्रोतका अनुसार यो लाइनमा सांसद श्रीवास्तवलाई उनी आवद्ध तत्कालीन सपाका अन्य चार सांसदले पनि सघाइरहेका छन् । ती चार सांसद श्रीवास्तवको पकडमै रहेका स्रोतको दाबी छ । 

यादव पक्षका केही सांसद प्रधानमन्त्रीको सम्पर्कमा

यसका अलावा उपेन्द्र यादवनिकट केही सांसद ‘डाइरेक्ट’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पर्कमा छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने आश्वासन दिइरहेका छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भन्ने गरेका छन्, ‘भोटिङ होस, हामी हजुरको पक्षमा मतदान गर्छौँ । अहिले हल्ला गरेर केही काम छैन, समयमा साथ दिन्छौँ ।’ 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ठाकुरलाई यो सूचना दिएका छन् । ‘उपेन्द्रजीनिकट २÷३ सांसदहरु मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको चिन्ता तपाईँहरू नगर्नुहोस् । त्यो म मिलाउँछु, मेरै जिम्मा छोड्दिनुहोस्,’ ठाकुरसँग उनले भन्ने गरेका छन्। 

जानकारका अनुसार यही अंकगणितीय हिसाबले कमजोर देखिएपछि दलमा उपेन्द्र मौन छन् । ‘दलमा बलियो भएको भए लुम्बिनी प्रदेशको जस्तै निर्णय ओलीविरुद्ध पनि उनले गरिसक्थे। तर त्यो अवस्था छैन, त्यहीकारण  चुप छन् ।’ यादवले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्नेबित्तिकै ओलीविरुद्ध निर्णय गर्ने योजना बनाइसकेका छन्। 

यादव स्वयमले पनि अहिले कुनै सांसदको हस्ताक्षर नबटुलिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । फरकधारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘ओली सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने कुनै निर्णय हाम्रो दलमा भइसकेको छैन।’