लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिएलगत्तै प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठित संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका नेता पोखरेलले नेकपा एमालेको एकल बहुमतमा नयाँ सरकार गठन गर्न आइतबार बिहान प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा दिएका थिए । उक्त राजीनामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले स्वीकृत गरेका छन् ।
 
मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको बैठकले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम एमालेको एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको एमाले सांसद् रेवतीरमण शर्माले फरकधारलाई जानकारी दिए । 

’प्रदेशसभामा हाम्रो (एमालेको) एकल बहुमत छ । पहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । अब उपधारा १ बमोजिम एमालेको एकल सरकार गठन हुन्छ’, सांसद् शर्माले भने, ’उपधारा १ बमोजिम एमालेको एकल सरकार बनाउने कार्य अगाडि बढाउने हाम्रो दलले भर्खरै निर्णय गरेको छ । नयाँ सरकार बनाउने कार्यमा मुख्यमन्त्री लाग्नुभयो ।’

एमाले संसदीय दलको उक्त निर्णय दलका नेता पोखरेलले आजै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनेछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः सरकार बनाउनका लागि पोखरेलले राजीनामा दिएको सांसद शर्माले जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सुरू हुने दिन आज बिहानै राजीनामा बुझाएका हुन् । 

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा पोखरेलले संविधानको धारा १६८(१) अन्तर्गत नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानको उक्त धारामा ’प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय प्रदेशसभामा देखिएको अंक गणितलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकल सरकार बनाउन राजीनामा दिएका हुन् ।
 
यस्तो छ अंक गणित
लुम्बिनी प्रदेशसभामा यसअघि ८७ जना सांसद थिए । पछिल्लो समय जसपाका चार र माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसद निलम्बित भएपछि अहिले प्रदेशसभा ८१ सदस्यीय रहेको छ । जम्मा सांसद् संख्यामध्ये सत्तारूढ एमालेसँग ४१ सांसद छन् । त्यसो हुँदा संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने ४१ सांसद एमालेसँग भएपछि पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने दिन नै राजीनामा दिएका हुन् ।

ढुक्क भएपछि राजीनामा 
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामासँगै स्वतः निष्क्रिय भएको छ । सरकार नरहेपछि अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।
 
लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेको माधव नेपाल पक्षका २ जना सांसदहरु छन् । तर, सरकार गठन प्रकृया अगाडि बढाउँदा ती सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर गर्दैनन् भनेर भन्न मिल्दैन । त्यसकारण अब गठित एकल बहुमतको सरकार १ वर्षसम्म ढुक्क रहने देखिन्छ । 

प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसकारण पनि ढुक्क भएर पहिले राजीनामा दिएर लगत्तै नयाँ सरकार गठन गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले पहलकदमी थालेका हुन् ।
  
दाङ २ (क) बाट निर्वाचित पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । आफूविरुद्ध यसअघि प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए ।