नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचनबारे आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लुम्बिनीमा शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री भएको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन, अनैतिक र असंवैधानिक बताएका छन् । 

‘लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशनको आह्वान, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा गराइएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र ४२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको बहुमत हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण रोकी नियुक्ति बदरको निम्ति भइरहेको संघर्षप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रचण्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाका सांसदहरुले ०७८ वैशाख ६ गते प्रदेश सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए र आज १९ गतेबाट विशेष अधिवेशन थियो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरे ।’ 

राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ ।’ 

तत्कालै आजै गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहितको निवेदन मात्र होइन, भौतिक रुपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भएर प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माओवादीको धारण छ । 

प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाको समर्थन) शंकर पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गर्नु उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय भएको भन्दै सो पार्टीले सो कार्यको निन्दा गरेको छ । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरुबाट भइरहेको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।’