लुम्बिनी प्रदेशको यथार्थ
शंकर पाेखरेल, मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी
फरकधार / २० बैशाख, २०७८

लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो । दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।

विमला कुमारी खत्री फाल्गुण २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुनविपरीत कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजी पूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनी रुपमा समेत अन्य दललाई हुन सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर जी, पुष्पकमल दाहाल जी र उपेन्द्र यादव जीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरुलाई अल्पमत रहेको दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षड्यन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा (एमाले) बहुमत प्राप्त दल बनेको हो । बहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।

जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्विकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरुको छ ।

संविधानले एउटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जित्नेहरुलाई अर्को दल परिवर्तनको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।

जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितिको उपज हो ।

सूर्य चिन्ह लिएर उमेदवार भई सांसद भएकाहरुलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दाबी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो । यस प्रकरणमा के कस्ता हतकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन् ।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रहिरहने कुरा सम्भव छैन । तर, अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ, उहाँहरुले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रोपोगान्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ, सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ ।

विभिन्न माध्यमबाट चासो, चिन्ता र सरोकार राख्नुहुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ।

(मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको विचार)

  • प्रकाशित मिति : बैशाख २०, २०७८ साेमबार ८:२५:२८,   अन्तिम अपडेट : बैशाख २०, २०७८ साेमबार ८:३०:५९

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया