कोरोना रोकथाम नियन्त्रणमा अघिल्लो वर्ष बेलैमा काम थालेका प्रदेशका ठूला सहरले यस वर्ष भने सुस्त गतिमा काम गरेका छन् । 

अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै आइसोलेन निर्माण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जुटेका प्रदेशका ठूला सहरले यस वर्ष भने महामारी फैलँदा समेत काम सुरु गरिसकेका छैनन् । 

प्रदेशमा रहेको एक महानगर र दुई उपमहानगरले सुस्त गतिमा काम थाल्दा प्रदेशमा तीव्र गतिमा कोरोना फैलिएको छ । प्रदेशका कुल संक्रमित संख्याको ६० प्रतिशत बढी संक्रमित विराटनगर, इटहरी र धरानमा छन् । 

आइतबार साँझसम्ममा इटहरी उपमहानगरमा २ सयको हाराहारीमा कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्या पुगेको छ । यो संख्या बढ्दो छ । तर, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि इटहरी उपमहानगरले केही नीतिगत निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । 

इटहरी उपमहानगरले कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामसमेत सुरु गर्ने भनेको छ । तर, अझै काम सुरु गरेको छैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम नथाल्दा कहाँ र कस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमित छन् भन्ने सूचनासमेत उपमहानगरसँग छैन ।

एक साताअघि इटहरी उपमहानगरले ५० शैय्याको आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गतवर्ष सञ्चालन भएकै स्थानमा आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि सञ्चालनमा आउन एक साता लाग्ने इटहरी उपमहानगरका उप मेयर लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिइन् । 

यस्तै, १० बेडको कोरोना अस्पताल समेत उपमहानगर आफैले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अक्सिजन र नेवुलाइजर सहितको कोरोना अस्पताल बनाउने भनिएको भएपनि यसको काम सुरु भइसकेको छैन । 

आवश्यक कागजी प्रक्रिया र टेण्डर लगायतका कारणले निर्णय कार्यान्वयनमा गइनसकेको गौतमले बताइन् । उनले भनिन्, आवश्यक तयारीमा लागेका छौँ । इटहरी रंगशालामा गतवर्ष सञ्चालन गरेको आइसोलेसन वार्डको व्यवस्थापनको काम भइरहेको र आइसोलेसनमा बस्नेहरुलाई खुवाउने खानाका विषयमा टेण्डर प्रक्रिया चलिरहेको छ । 

इटहरीमा एन्टिजेन परीक्षणको काम भने सुरु भइसकेको छ । प्रदेशको एक मात्रै महानगर विराटनगर महानगरपालिकाले भने आइतबारबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम थालेको छ । विराटनगरका तीन स्थानबाट महानगर आफैले पिसिआर परीक्षण थालेको छ  । 

विराटनगरका एकदेखि ५ नम्बर वडामा बसोबास गर्नेका लागि पुरानो दमकल, ५ देखि १० नम्बर वडाका लागि आदर्श मा.वि र १० देखि माथिका वडामा बसोबास गर्नेहरुका लागि रानीमा पिसिआर परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको महानगरका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले जानकारी दिइन् ।

महानगरले गतवर्ष बैजनाथपुरमा आफैले बनाएको आइसोलेसन केन्द्रमा यस वर्षमा पनि १० बेडको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरेको छ । तर, महानगरका लागि अपर्याप्त भएपनि अन्यत्र सञ्चालन गरेको छैन । 

गतवर्ष महानगरले जैन भवन, अतिथि सदनमा समेत आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरेको थियो । यसवर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भएपनि सञ्चालन गर्ने तयारी समेत भएको छैन । 

आइतबारसम्म प्रदेशमा २ हजार ७ सय ६७ कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा विराटनगरमा मात्रै ११ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । सुनसरीको धरानमा आइतबारसम्म २ सय ३५ जना सक्रिय संक्रमित भएपनि उपमहानगरले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खास काम गरेको छैन । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका विषयमा अनुगमन गरेपनि पालिका आफैले भने काम गरेको छैन । धरान उपमहानगर धरानमा रहेको विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भर परेको छ ।

उपमहानगरले हप्तामा तीन दिन लक्षण देखिएका र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरुको निःशुल्क पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरेको छ । गतवर्ष धरान उपमहानगरले एन्फा एकेडेमीका आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माण गरेको थियो ।
 
आर्थिक कारण मुख ताका ताक
नेपाल सरकारले आइसोलेसन निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारको जिम्मा आइसोलेसन निर्माणको काम भएकाले स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारले कहिले बजेट पठाउँछ र काम थाल्ने भनेर प्रदेशको मुख ताकेर बसेको अवस्था देखिएको छ । 

विराटनगर महानगरका उपमेयर इन्दिरा कार्की प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा गत वर्षभन्दा सारै फरक नभएको टिप्पणी गरिन् । गतवर्ष प्रदेश सरकारले समयमा बजेट नपठाएका कारण समस्या भएको थियो । यसवर्ष पनि आइसोलेसन निर्माण गर्ने जिम्मा प्रदेशको भएकाले आफूहरुले ठूलो संख्यामा आइसोलेसन बेड नबनाएको उनले बताइन् । 

'हामीले विपद् कोषमा राखेको रकमबाट काम थालेका छौँ', उनले भनिन्, “नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थानीय सरकारसँग भएकाले आवश्यक परे रकमान्तर गरेर पनि काम गर्छौ ।” 

इटहरी उपमहानगरले पनि रकामान्तर गरेर भएपनि काम थाल्ने योजना बनाएको छ । तर, प्रदेश सरकारले बजेट पठाउँछ भन्ने आशामा इटहरी उपमहानगर छ  । गतवर्ष आइसोलेसन सञ्चालनमा उपमहानगरको २ करोड खर्च भएको थियो । 

उपमेयर गौतमले यस वर्षका लागि केही बजेट छुट्याए पनि प्रदेशको दायित्व भएकाले बजेट आउने विश्वास व्यक्त गरिन् । धरान उपमहानगरले भने आवश्यकता हेरेर आइसोलेसन आफैले सञ्चालन गर्ने बताएको छ । सूचना अधिकृत खगेन्द्र खतिवडाले सरकारले उपमहानगरले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए ।