राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि विश्वासको मत लिने सिफारिस गरेपछि मत परीक्षण गर्नका निम्ती राष्ट्रपति भण्डारीले विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेकी हुन् । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा १००(१) अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि सदनको विश्वास छ भनि स्पष्ट गर्नका लागि कुनैपनि बेला विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत ओलीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने भएका हुन् । 

’प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’, संविधानमा भनिएको छ ।

ओलीको निर्णयले तरंग
आइतबार नेपाली राजनीति लुम्बिनी प्रदेशको घटनाक्रमले तरंगित थियो । बिहानै त्यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए । लगत्तै एमाले संसदीय दलको बैठक बसी एमालेको एकल बहुमत पुगेकाले दलको नेताको हैसियतले पोखरेलको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने निर्णय गराए ।
 
केही समयमै नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमला खत्री वली एमाले छाडी माओवादी पार्टीमा प्रदेश गरेको निर्णय बाहिरियो । एकल बहुमतको सरकार गठनको तयारीमा रहेका नेता पोखरेल एकैछिनमा अल्पमतमा पुगे । अहिले ४२ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर प्रदेशसभामा बुझाएर नेता पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

पोखरेलले हस्ताक्षर बुझाएको केही समयपछि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चा र एमालेका २ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित विपक्षले पनि प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएको छ । तर, मुख्यमन्त्री भने पोखरेल नै नियुक्त भइसकेका छन् ।
 
लुम्बिनीमा एमालेकै ३ जना सांसदहरु विपक्षी समूहमा लागेको घटनाले तरंगित भएको राजनीति केन्द्रमा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णयले झनै तरंगित भएको छ । 

यस्तो छ केन्द्रको अंक गणित
प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेको संख्या २७१ को बहुमतका लागि १३६ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ । सत्तारुढ एमालेको १२१ सांसद रहेका छन् । एमालेका पूरा सांसद ओलीको पक्षमा उभिएमा सजिलै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । तर, एमालेमा माधव नेपाल पक्षले कर्णाली घटना र लुम्बिनी घटना दोहोर्याएर ओलीविरुद्ध भोट हालेको खण्डमा ओलीले विश्वासको मत नपाउन सक्छन् ।

राजनीतिक रुपमा माओवादी केन्द्रले ओलीको विपक्षमा रहँदै आएपनि सदनबाट विश्वासको मत फिर्ता लिन सकेको छैन । विपक्षी दलहरुले पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मत पुर्याउन सकेका छैनन् । कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४८, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षमा रहेका १८ जना सांसद गरी १२७ मत देखिएको छ ।

नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेमा के हुन्छ ?
फागुन २३ गते एमाले पुनःस्थापित भएर एउटै पार्टीमा रहेपनि एमालेमा माधव नेपाल पक्षले छुट्टै गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । देशभर समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका नेता नेपालकै निर्देशमा कर्णाली प्रदेशमा ४ जना एमाले सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाइदिए । यद्यपि अहिले ती सांसदहरुलाई एमालेले कारबाही गरेपछि पदमुक्त भइसकेका छन् ।
 
आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यस्तै घटना दोहरियो । लुम्बिनीमा एमालेका १ जना सांसदले राजीनामा दिए भने २ जना सांसदहरुले विपक्षी दलको समूहमा गएर हस्ताक्षर गरे । त्यो नेता नेपालकै निर्देशनमा भयो । यी दुई प्रदेशको घटनाक्रमले गर्दा पनि वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । 

यस्तो छ ओलीको रणनीति
कर्णाली घटनापछि ओलीले केन्द्रमा पनि २७ जना सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । जसको प्रतिउत्तर नेता नेपालसहितका सांसदहरुले ओलीलाई बुझाइसकेका छन् । तर, ओलीले तत्कालका लागि कारबाही प्रकृया भने अगाडि बढाएका छैनन् । 

ओलीले चाहेको भए वैशाख ६, १० र १२ गते बालुवाटारमा बसेको एमालेको १२औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकबाट कारबाही गर्न सक्थे । तर, ओलीले त्यसो गरेनन् ।
 
ओलीले नेपाल समूहका अधिकांश सांसदहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा डिल गरिरहेका छन् । पार्टीविरोधी गतिविधिमा लागेका सांसदहरुलाई फकाउन ओली लागेका कारण नेपाल पक्षका सबै सांसदहरुले ओलीविरुद्ध मत हाल्ने सम्भावना भने देखिँदैन । 

केन्द्रमा नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्दा पनि बढीमा ७/८ जना भन्दा बढीले फ्लोर क्रस नगर्ने ओली पक्षको क्याल्कुलेसन छ । त्यस्तै, जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका १८ जनाले ओलीलाई मत हाल्ने तयारीमा छन् । फ्लोर क्रस भएको खण्डमा पनि दुवै पक्षको बहुमत नपुग्ने उनको बुझाइ छ । 

एमालेका १२१ सांसदमध्ये बढीमा ७/८ सांसदले मात्र फ्लोर क्रस गर्नसक्ने ओलीको बुझाइ छ । नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेर उता मत पुगेमा भने सरकार ढल्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा यही नै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
  
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेमा झन सजिलो हुने बताउँछन् । त्यसो भएमा कुनै पनि पक्षको बहुमत नपुग्ने र बिस्तारै मुलुक चुनावमा जाने उनको भनाइ छ । ’त्यसो हुँदा सरकार बनाउन कसैको बहुमत पुग्दैन । सरकारका नाममा बहुमत नपुग्दा संसद विघटनतर्फ जान्छ र चुनाव हुन्छ’, प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन् ।
 
अहिलेको अवस्थामा ओलीको रणनीति पनि यही देखिन्छ । उनी संसदमा कसैको पनि बहुमत नपुगोस् भन्ने रणनीतिमा छन् । त्यसो हुँदा सरकार काम चलाउ हुन्छ । सदनमा बहुमत नपुगेपछि संवैधानिक विधिअनुसार संसद विघटन भई मुलुक चुनावमा जान्छ भन्ने ओलीको बुझाइ छ । 

हालै नेपाल कित्ता छाडेर ओली कित्तामा लागेका एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको भनाइले पनि यही कुरालाई पुष्टी गर्छ । 

’संवैधानिक बाध्यता नभएपनि संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजेर केपी शर्मा ओलीले सरकारको राजीनामा माग्ने तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आँट नभएर अनिर्णयका बन्दी भइरहेका विपक्षीलाई पनि निकास दिन लाग्नुभएको छ’, नेता रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ’आशा गरौँ–यसबाट देशले बाँकी २ वर्ष उहाँकै निरन्तरता वा मंसिरमा चुनाव भन्ने तय गर्नेछ ।’