नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणको लकडाउनबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भएको छ । कोरोनाका कारण भएको लकडाउन र सो लकडाउनले पारेको प्रभाव कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आधा दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा सहुलियतको घोषणा गरेको थियो । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कनै लागेका बेला कोरोनाको दोस्रो लहरले पुनः धक्का दिएको छ । 

वैशाख १६ गतेबाट १५ दिनका लागि देशमा निषेधाज्ञा लागू भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दोस्रो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थप्ने जनाएका छन् । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै स्वास्थ्य संकट अझै गहिरिँदै जाने र अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

सोही जोखिम न्यूनीकरण गर्न कोभिड-१९ को असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालिएका गैर-परम्परागत, लचिलो एवं सहजीकरण सहितका नीतिगत व्यवस्थालाई आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक उद्देश्यमाथि थप जोखिम सिर्जना नहुने गरी निरन्तरता प्रदान गरिने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

कोभिड-१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति अवलम्बन गरिएका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले पुनः निरन्तरता पाउनेछ ।

१. आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्‍याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपाय लागू गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप संकलनको दरलाई १ प्रतिशतको बिन्दुले र रिपो दरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको थियो ।

२. कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग, पेसा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने, पुनर्कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान पुनर्कर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ जारी गरी उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

पुनर्कर्जाको ७० प्रतिशत रकम साना ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । यस्तै दस मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकबाट गरिएको छ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत व्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत व्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतमात्र व्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको थियो ।

४. ‘बैंकको सेवा सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७७’ र ‘कोभिड-१९ संक्रमण जोखिमको व्यवस्थापन र बैंकको सेवा सुचारु राख्ने कार्ययोजना २०७७’ लागू गरी कोभिड-१९ को संक्रमणको समयमा पनि बैङ्किङ सेवालाई सुचारु राख्दै बिनाअवरोध सेवाग्राहीप्रतिको सेवालाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

५. कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान रहोस् र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन नियन्त्रण बाहिर नजाऊन् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरताका लागि नियामकीय सहजता र छुट प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । 

६. उद्योग व्यवसायमा आउन सक्ने मन्दी र कर्जा मागमा देखिएको पूर्ण शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको साथै कोभिड-१९ का कारण कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा पनि निश्चित समयसम्मका लागि कर्जा वर्गीकरणलाई यथावत् राख्न सकिने व्यवस्था कायम भएको छ ।

ऋणीहरूलाई चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

७. आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने अभिप्रायले वाणिज्य बैंकहरूले लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू क्रमिकरूपले बढाउँदै जाने गरी २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुलकर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २०८० असारसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

८. कोभिड-१९ को असर स्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोषमा पर्न सक्ने चापलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को खुद वितरण योग्य मुनाफाको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।

९. त्यस्तै, कोभिड-१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको व्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया र ६ महिनाभन्दा बढीको व्याज बक्यौता नभएको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।