नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका सुनील शर्मासहितका व्यावसायी सञ्‍चालक रहेको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले कोभिड-१९ संक्रमितलाई उपचार गर्न चर्को शुल्क तोकेको छ।

कलेजले कोभिड पोजेटिभ बिरामीहरुलाई उपचारका लागि क्याबिनको व्यवस्था गरिएको भन्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारणले सुन्दै तर्सिने शुल्क निर्धारण गरेको हो। 

कलेजका वरिष्ठ सहायक प्रेम प्रकाश थापाका अनुसार उपचारका लागि आउने कोभिड संक्रमितलाई सुविधायुक्त क्याबिन तयार गरेर शुल्क तोकिएको हो। 

'कोभिड पोजिटिभ बिरामीहरूका लागि थप कोभिड क्याबिनको व्यवस्था गरिएकाले भर्ना भइसकेकालाई पुरानै दरमा उपचार गरिनेछ', थापाले भनेका छन्, 'तर नयाँ बिरामीहरुको हकमा क्याबिनमा राखेर उपचार गर्न नयाँ शुल्क निर्धारण गरेका हौँ।'

थापाका अनुसार कोभिडका बिरामीलाई सिंगल बेड भएको क्याबिनमा राख्दा प्रतिदिन २० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै दुईवटा बेड भएको क्याबिनमा राख्दा प्रतिव्यक्ति हरेक दिन १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भएको छ। 

त्यसैगरी डिलक्सका रुपमा तयार पारिएको कोभिड क्याबिनमा बसेर उपचार गर्नेका लागि प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। थापाका अनुसार कलेजमा सुपर डिलक्स रुम पनि तयार गरिएको छ। जसको प्रतिदिन शुल्क ३० हजार रुपैयाँ छ। 

नोबेलको अर्कै घोषणा 

अर्को रोचक कुरा के छ भने सुनिल शर्माले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पताललाई सोमबार मात्रै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सरकारलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। 

काठमाडौं मेडिकल कलेज पनि उनले अर्बौ रुपैयाँ हालेर केही महिनाअघि किनेका हुन्। महामारीको प्रकोपका समयमा अस्पतालसहित आवश्यक उपकरण र जनशक्ति राज्यलाई उपलब्ध गराउने घोषण शर्माले गरेका थिए।

उनको घोषणा भन्दा पहिले नै काठमाडौं मेडिकल कलेजको महँगो मूल्यसहितको सूचना आएको थियो। सुनीलसँगै झापाको बिएण्डसी, र बुढीगंगा मोरङको विराट शिक्षण अस्पतालले कोरोनाको संक्रमितको उपचारका लागि आफ्नो अस्पताल, सम्पूर्ण संरचना र जनशक्तिसहित सरकारलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।

हिजै मात्रै  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठूला अस्पतालहरुलाई कोभिड अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए। सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर निजी अस्पताल पनि आफू मातहत ल्याउने चर्चा अहिले चलिरहेको छ। 

पालना भएन अदालतको आदेश 

कोभिड संक्रमितहरुको नि:शुल्क उपचार माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट नै हालेका थिए। सरकार र निजी क्षेत्रले महँगो शुल्क हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ असोज १५ गते कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नु भनी अन्तिम आदेश दिएको थियो।

तर रिट निवेदक वलीका अनुसार सर्वोच्चको उक्त आदेशको सरकारले नै कार्यान्वयन गरेन। सर्वोच्चको आदेशपछि पनि शुल्क लिइरहेपछि अवहेलना मुद्दा पनि हालिएको अधिवक्ता वलीले बताए। तर सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पालो नै नआएको उनले गुनासो गरे।