प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया नेतृत्वमा पोखरेलविद्ध आइतवार प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

प्रदेशसभामा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। 
 
अविश्वास प्रस्तावमा ७९ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसअघि पोखरेल गत वैशाख १९ गते पदबाट राजीनामा दिएर त्यही दिन मुख्यमन्त्रीमा चयन भएका थिए। 

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

उक्त धारामा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन।

यसअघि ३ फागुन २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका थिए। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर उनीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। फेरि दोस्रो पटक उनीविरुद्ध अविश्वास आएको हो।