अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपालबीच नेकपा (एमाले) भित्रका समस्या समाधान गर्ने सहमति भएसँगै त्यसको प्रभाव केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पर्ने देखिएको छ । फुटको अन्तिम चरणमा पुगेको एमाले नेताहरूबीच भएको सहमतिसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने कुराको पनि चर्चा चलिरहेको छ । 

अहिलेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा एमालेका दुईवटै समूह एकजुट भए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन । एमालेले पार्टीको फ्लोर क्रस गरेको भन्दै चार जना सांसदलाई कारबाही गरेका कारण बहुमत नपुग्ने भएको हो । हाल कर्णाली सरकारमा एमालेबाट कारबाहीमा परेका ४ जना सांसद, नेपाली कांग्रेस र माओवादी छन् । 

यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै भएपछि एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि वैशाख ३ गते प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत माग्दा एमालेको माधव नेपाल समूहका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई मतदान गरेका थिए । त्यसपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो ।

नेपाल समूहका सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अमरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेपछि कारबाहीमा परेका छन् । योसँगै ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल सभामुखसहित ३५ जना सांसद मात्रै छन् । माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका सांसद धर्मराज रेग्मी समेत पदमुक्त भइसकेका छन् । 

काँग्रेस निर्णायक पोजिसनमा

एमालेको माधव नेपाल समूह र ओली समूह मिले पनि कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि नेपाली काँग्रेसको साथ निर्णायक हुने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि १८ सांसद आवश्यक पर्छ । सभामुखसहित २० वटा सांसद रहेको एमालेमा चार सांसद कारबाहीमा परेपछि हाल सभामुख सहित १६ सांसद छन् ।

एक सांसद कारबाहीमा परेपछि माओवादी केन्द्रसँग १२ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेससँग ६ जना सांसद छन् । यस्तै राप्रपासँग एक जना छन् । यस्तो अवस्थामा एमाले वा माओवादी दुवैले काँग्रेसको साथ लिनुपर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री को ?

ओली र नेपाल समूहको सहमतिको प्रयासले कर्णालीमा पनि सत्ता परिवर्तन हुने विषयमा चर्चा चलिरहेको छ । यो समय कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्य चर्चामा छन् । अबको मुख्यमन्त्री शाही नै हुने सम्भावना बढेको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नदिए सरकारमा नजाने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कि एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ । त्यो मिल्ने सम्भावना सकिएको छ । यस्तो अवस्थामा शाही मात्रै एकमात्र मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ ।

तर, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले आफूलाई सत्तामा जान हतार नभएको बताए । ‘कांग्रेस समय आएपछि सरकारमा जानेछ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले यो पद चाहियो भनेर पनि भनेका छैनौँ । कोरोना भाइरसको माहामारी दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । हामीले त्यस तर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ ।’ सरकारमा जानेबारे केन्द्रीय राजनीतिक सर्कल अनुसार कांग्रेस अघि बढ्ने भन्दै शाहीले अहिले एमालेसँग सरकार बनाउने विषयमा कुनै छलफल नहुने बताए ।

‘पदका लागि कुनै हतार छैन,’ उनले थपे, ‘यदि पदकै लागि लागेको भएको भए म हिजै मुख्यमन्त्री बनिसक्थ्यें । माओवादीले हिजै मुख्यमन्त्री बन्नुस् भनेका थिए । अहिले हामीलाई हतार छैन । सरकारको नेतृत्व गर्नै पर्ने अवस्था आएका गछौँ ।’ 

दल त्यागसम्बन्धी ऐन, सम्बन्धित पार्टीको विधान, प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार सांसदहरू कारबाहीमा परिसकेकाले कारबाही परेका सांसदको पद फेरि फिर्ता नहुने कानुन विद् बताउँछन् ।

मन्त्रीको सपथ ग्रहणमा विवाद

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रभित्र पदको विवाद देखिएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले माओवादी तर्फका दुई जना मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर एक मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि तीन जना मन्त्री नियुक्त गरे । मन्त्रीहरूको बुधबार नै सपथ ग्रहण गराइने समय तालिका मिलाइए पनि अन्तिममा आएर बिहीबारका लागि सारिएको थियो । तर, पार्टी भित्रको विवादका कारण शुक्रबार सम्म सपथग्रहण हुनसकेको छैन । 

सपथग्रहण ढिलाइ हुनुको कारण नेपाली काँग्रेसले दुईवटा मन्त्रालय मागेको भनिएको छ । तर, कांग्रेसले आफ्नो कारणले सपथ ग्रहण नरोकिएको बताएको छ । कांग्रेस सांसद यज्ञबहादुर बिसीले कांग्रेसको कारण सपथ ग्रहण नरोकिएको बताए ।

‘उहाँहरूको आफ्नै कारणले सपथ ग्रहण रोकिएको होला,’ उनले भने, ‘त्यसमा कांग्रेसलाई बीचमा पार्नु आवश्यक छैन । कांग्रेस उचित समय आएपछि सरकारमा जानेछ ।’ अहिले त्यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन । कांग्रेसले सम्मानजनक अवस्था आए सरकारमा जाने उनले बताए । कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत मन्त्रालयको विकास गरिएको छ । योसँगै कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ८ पुगेको छ ।