कोरोना भाइरसको महामारीबाट मुलुक आक्रान्त छ । प्रत्येक दिन संक्रमित र मृतकको संख्याले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । स्वास्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले यो अवस्था जेठ मसान्त वा असार पहिलो सतासम्ममा आउनसक्ने आँकलन गरेका थिए, तर उनीहरूले आँकलनभन्दा पहिला नै मुलुकमा यो अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहरले नागरिक जीवन कष्टकर बन्दै छ । श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ । संक्रमितले उपचार पाएका छैनन् । विपन्न नागरिक राहतको पर्खाइमा छन् । अघिल्लो वर्ष निरन्तर ५ महिनाको निषेधाज्ञाका कारण थिलो-थिलो भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै तंग्रिन थालेको थियो । तर, हाल जारी निषेधाज्ञाले नागरिक जीवन तत्काल पुरानै लयमा फर्कन सक्ने अवस्थामा छैन ।

स्वास्थ्य संकट गहिरिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा राजनीति सत्ताको खिचातानीमा जकडिएको छ । राजनीतिक दल एक भई महामारीविरुद्ध लड्नु पर्नेमा कुर्सीको मोहले सबैलाई गाँजेको छ ।

नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय पनि आगामी बजेट निर्माणको चटारोमा छ । राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा कसले र कस्तो ल्याउने भन्ने अन्योल बढेको छ । बजेट जसले ल्याए पनि स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ । करिब दुई सातापछि आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित भई अर्थविद्सँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

स्वास्थ्यसम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट आवश्यक : डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ र बजेटसम्बन्धी अधिकांश कुराहरू तयार भइसकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ दिइसकेको छ । सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूले उक्त सिलिङभित्र बसेर आफ्ना कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन् ।

के–कस्तो नीति तथा कानुनहरू बजेटमा राख्ने वा परिवर्तन गर्ने, सरकारले विज्ञ तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको समानान्तर र बजेटको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको छ । तसर्थ जुनकुनै सरकार बने पनि आगामी आवको बजेटमा त्यति ठूलो फेरबदल होला जस्तो लाग्दैन ।

मुख्य विषय यतिबेला कोरोना महामारी हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र अबको एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने कुरा आगामी आवको बजेटले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यससँगै यो महामारीले सिकाएको पाठलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि बेला आउन सक्ने महामारी र त्यसले जीवन सुरक्षामा देखाएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति, योजना, कार्यक्रम र प्राथमिकीकरण अबको बजेटले गर्नु अत्यावश्यक छ ।

त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चालु आवको पहिलो चौमासिकमै हाम्रो देशको अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको छ भने आर्थिक वृद्धिमा ठूलो धक्का पुगेको छ । सरकारले यसबाट केही पाठ सिक्दै अन्य मुलुकका अवधारणालाई अंगाल्नु जरुरी छ ।

कोरोना महामारी फैलिएसँगै गरिएको दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाका कारण पहिलेभन्दा थप जटिल परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । कयौंको रोजगारी गुम्नुका साथै चुलो निभ्छ । लाखौं मानिस भोकमरीमा पुग्ने छन् । तसर्थ जोखिममा परी असुरक्षित बनेको वर्गका लागि बजेट बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । उनीहरूको दैनिक जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुका साथै सरकारले राहत प्याकेज दिनुपर्छ । जस्तै सरकारले त्यस्ता वर्गका व्यक्तिलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रदान गर्न सक्छ ।

त्यस्तै कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा बढी असर परेकालाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम अबको बजेटमा समावेश हुनैपर्छ । 

सँगसँगै सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि उकास्नु जरुरी छ । त्यसका लागि उत्पादन क्षेत्र कृषि तथा उद्योग पूर्वाधार, रोजगारीका कार्यक्रमसँगै अन्य सामाजिक विकासका कार्यलाई नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गर्दै परिणाममुखीतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ । यतिबेला सरकारसँग स्रोतको अभाव छ, त्यसैले अनुत्पादक आयोजनालाई घटाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै यतिबेलाको आवश्यकतालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  

विश्वभर सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई अलग्गै ढंगले हेर्ने गरिएको छ । तर, हाम्रो देशमा भने त्यस्तो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरूले पनि सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । र पछिल्लो समय जुन रूपमा विश्वभरि महामारी फैलियो त्यसबाट जीवन रक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षावापतको रकम निकै आवश्यक देखियो । यतिबेला सामाजिक सुरक्षा नै एउटा यस्तो अवयव हो जसले कष्टकर अवस्थामा जीवन रक्षा गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

महामारीको समयमा थुप्रै देशहरूले आफ्ना जनतालाई सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता दिए र अहिले नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको कुराले चर्चा पाएको छ । तर, चर्चा र क्षणिक लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि साँच्चिकै जीविकोपार्जनका लागि भत्ता दिनु जरुरी छ । लक्षित वर्ग छनोट गरी गलत तरिकाले प्रयोग नहुने गरी सरकारले भत्ता दिनुपर्छ ।
 
स्वस्थ्य पूर्वाधार निर्माणका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा राहत आवश्यक : केशव आचार्य, अर्थशास्त्री

विगत १४/१५ महिनादेखि कोरोना महामारीले मुलुकलाई सताइरहेको छ र पहिलो चरणको भन्दा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस बढी खतरनाक देखिएको छ । संक्रमणको सँगसँगै मृत्युदर पनि उच्च छ । विगत ८०/९० वर्षदेखि नै थुप्रै अस्पतालहरू सञ्चालन भए तापनि स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार भने जहाँको त्यहीं नै रहेछ भन्ने कुरा यो महामारीले स्पष्ट पारेको छ ।

परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण, औषधी, लगायतका दक्ष जनशक्ति, डाक्टर, नर्स हामी कहाँ आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहेनछन् । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर लगायत केही ठूला सहरमा केही मात्रामा भए पनि त्यहाँ पनि माग धान्न नसक्ने रहेछन् । अहिलेको यो महामारी सिंगो मुलुकलाई नै चुनौतीको विषय बनेको छ भने अर्कोतर्फ यसले अवसर पनि प्रदान गरेको छ । तसर्थ आगामी बजेटले सर्वप्रथम त स्वस्थ्य क्षेत्रलाई नै उच्च स्थानमा राख्नुपर्छ ।

अझै भन्नुपर्दा आगामी २/३ वर्षको बजेट स्वास्थ्यमा बढी केन्द्रित हुनेगरी आउनुपर्छ ।

बजेटको दोस्रो प्राथमिकता भनेको राहत नै हो । यतिबेलाको अवस्थामा लाखौंको रोजगारी गुमेको छ भने खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएर ज्यान जाने आवस्था नै आइसकेको छ । तसर्थ सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यस्ता लक्षित अति नै न्यून वर्ग जो दैनिक ज्यालादारी, भारी बोक्ने, मजदुरी गरेर दैनिक कमाएर खाने ठेला गाडामा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई केही महिनासम्म राहत दिनुपर्छ । यो आजको दिनमा नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।

यदि सरकारले त्यसो गर्न सक्दैन भने राज्य हुनु र नहुनुमा केही भिन्नता रहँदैन । अझ राहतसँग काम दिनेतर्फ ध्यान दिए यसले रोजगारी र विकास दुवै सँगसँगै गर्नेछ । 

त्यस्तै अर्को भनेको अबको बजेटले दीर्घकालीन पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थतन्त्र धराशायी बनिसकेको छ । त्यसैले अब नयाँ उद्योग खोलेर त्यसबाट २/३ महिनामै प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था छैन र त्यो सम्भव पनि छैन । त्यसैले पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेखनीय टेवा पुर्‍याउने कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्छ । तसर्थ कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार, मलखाद, बिउ विजन लगायतको सुलभ उपलब्धता अबको बजेटले गर्नु आवश्यक छ । 

पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारले हरेक वर्ष करिब ११ खर्बको हाराहारीमा बजेट खर्च गरेको छ र त्योभन्दा बढी गर्न सरकारले सक्दैन पनि । त्यसैले बजेटको आकार बढाएर मात्रै केही हुँदैन खर्च गर्ने प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । साँच्चै नै बजेट खर्च गर्ने हो भने आगामी आवका लागि १३ खर्बको बजेट पर्याप्त हुन्छ ।

तीन तहको सरकार आएपछि पुँजीगत खर्चमा सुधार होला भन्ने अनुमान गरिए पनि सुधार हुन सकेको छैन । जसले कर तिरेको छ उसलाई मात्र भार बढाउने काम भएको छ । अब नेपालमा उद्यम–व्यवसाय बढाउनका लागि भारतको भन्दा केही कम करको दर निर्धारण हुनुपर्छ ।

सहजीकरण नभएमा वैदेशिक मात्रै होइन, आन्तरिक लगानी पनि आउँदैन । साथै, संघीय र प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर हस्तक्षेपकारी नीतिको भने अन्त्य गर्नुपर्छ । आगामी बजेटले कृषि, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणका क्षेत्रमा उत्पादनमुखी रोजगारी सिर्जना हुने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ ।