कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त तीन जना मन्त्रीले सपथ खान नपाउँदै जिम्मेवारीबाट हटेका छन् । मुख्यन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुधबार नियुक्त गरेका तीन मन्त्री शुक्रबार बर्खास्तमा परेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको निर्णयमा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले राजीनामा दिएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
सत्ता समीकरणमा संकट आएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालका लागि ३ जना मन्त्रीलाई शपथ र जिम्मेवारी नदिने भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीले हाललाई ४ वटा (आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र सामाजिक विकास) मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुनका लागि २ मन्त्रालय मागेपछि मुख्यमन्त्री संकटमा परेको बताइएको छ । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस हालसम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
कांग्रेसले सम्मानजनक मन्त्रालय नपाएमा सरकारमा सहभागी नहुने बताएको छ । कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभए प्रदेश सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा हाल ३५ जनामात्रै सांसद छन् । कर्णालीमा नयाँ सरकारका लागि कांग्रेस निर्णायक छ । प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । सरकार गठनका लागि १८ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
