प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि शपथग्रहण गराउनु मागसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले रिट हालेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सपथ लिने क्रममा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्द छुटाएर ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले रीत पुर्‍याएर सपथ नलिएको भन्दै परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको मानमर्दन भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले शपथको ढाँचाअनुसार राष्ट्रपतिले जस्तो पढ्यो त्यस्तै नदोहोर्‍याएर संविधान, संविधानवाद, जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रप्रतिको निष्‍ठामाथि नै मानमर्दन गरेको रिट निवेदकले दाबी गरेका छन्। 

अर्को रिट पनि 

सांसद नै नरहेकालाई मन्त्री बनाइएको भन्दै अर्को रिट पनि सर्वोच्चमा परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले रिटमार्फत ती सातजना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्।

३१ वैशाखमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, खेलकुदमन्त्रीमा दावा तामाङ नियुक्त भएका थिए। 

उनीहरुको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै ज्ञवालीले रिट दर्ता गराएका हुन्। खेलकुद मन्त्री लामा र खानेपानी मन्त्री थापा सांसद नै भएका थिएनन्। त्यस्तै माओवादीबाट एमालेतिर लागेपछि बादल, रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीको सांसद पद माओवादीले खोसिदिएको थियो।