सरकारले संविधानको उल्लंघन तथा संसदको मर्यादा विपरीत प्रि-बजेट छलफल छलेको छ । वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइए पनि प्रि-बजेट छलफलका लागि भने संसद छल्ने प्रयास गरेको छ । जसका कारण सरकारले संविधान समेत उल्लंघन गरेको हो ।

संविधान अनुसार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । यद्यपि संघीय संसद सचिवालय भने अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा बसेको छ । सचिवालयले अब भने समय घर्किसकेकाले प्रि-बजेट माथि छलफल चलाउन नसकिने बताएको छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलीय सहमति गरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने भए पनि प्रि-बजेट छलफलका लागि भने समय घर्किसकेको बताए ।

‘प्रि-बजेटलाई त सम्भव देखिएन । १५ दिन अगाडि भन्ने छ । जेठ १५ को अगाडि । त्यो हामीले समय गुजारिसकेका छौं । अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरा छन् । त्यसका लागि १/२ दिनभित्रै यदि बैठक आह्वान भइहाल्यो भने बैठकलाई छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सीमित संख्यामा सदस्यलाई समय उपलब्ध गराएर, दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहमति गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठूलो समस्या छैन ।’

प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड १९ को महामारी तीव्र ढंगले बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नुपरेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको छ । तर, भर्चुअल बैठकका लागि कानुनी संरचनाले बाधा पुर्‍याउने उनले बताए ।

संविधान र संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारिक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको उनले बताए । तर त्यस किसिमको अवस्था आएमा प्राविधिक रूपमा सचिवालय दुरुस्त रहेको उनको भनाइ छ ।

संसदको अभ्यास तथा परम्पराअनुसार पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छलफल हुनुपर्छ । संसदमा उठेका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने अभ्यास रहेको छ ।